नवी मुंबई : सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये काही छुप्या दलालांचा छुपा वावर आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर पडायला लागला आहे, अशी टीका भाजप नेते गणेश नाईक यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली. मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो तेव्हा त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की लोकांमध्ये एकूण जो संदेश जात आहे तो नीट जात नाही. मुख्यमंत्री माझ्या म्हणण्याची दखल घेतील आणि ते तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री सरकारला काळिमा लागेल, लोकांमध्ये रोष निर्माण होणार नाही अशी पावले उचलतील, अशी अपेक्षाही नाईक यांनी या वेळी व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ‘बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे अशक्य’

आणखी वाचा

ऐरोली तसेच बेलापूर विधानसभा क्षेत्रातील नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी नाईक यांनी सोमवारी त्यांच्या खैरणे एमआयडीसी येथील कार्यालयात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीनंतर नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना पुनर्विकास प्रकल्प, त्यासाठी देण्यात येणारे वाढीव चटईक्षेत्र, सिडको तसेच एमआयडीसीकडून होणारे भूखंड वाटपाच्या धोरणावर टीका करताना राज्य सरकारमध्ये दलालांचा वावर असल्याच्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला.

ठाणे-बेलापूर या गर्दीच्या रस्त्यालगत असलेल्या सेवा रस्त्यांना लागून असलेले मोक्याचे भूखंड विकण्याचा सपाटा एमआयडीसीने लावला आहे. सेवा रस्त्यांना लागून असलेल्या या भूखंडांवर व्यापारी संकुले उभी राहिली तर भविष्यात कोंडी होईल असे नाईक यांनी नमूद केले.

वाढीव चटईक्षेत्राने शहरे बकाल

मुंबई महानगर प्रदेशात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवत असताना दहा चटईक्षेत्र वापरात आणण्याचे उद्याोग केले जात आहेत, असा आरोपही नाईक यांनी या वेळी केला. दहा चटईक्षेत्र जर या शहरांमध्ये वापरला गेला तर भविष्यात शहरे बेसुमार वाढतील. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लागणारे पाणी, शिक्षण-आरोग्याच्या सोयी कुठून निर्माण करायच्या? भविष्यातील पिढीला संकटात टाकायचे हे उद्याोग आहेत, असा आरोप नाईक यांनी केला. नवी मुंबईत हे मी होऊ देणार नाही. अशा निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरेन, असा इशारा त्यांनी दिला. पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवायचे असतील तर ते बिल्डरांऐवजी म्हाडा, सिडकोसारख्या सरकारी संस्थांच्या मदतीने आणि कमी चटईक्षेत्राचा वापर करून राबवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

हेही वाचा >>> ‘बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे अशक्य’

आणखी वाचा

ऐरोली तसेच बेलापूर विधानसभा क्षेत्रातील नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी नाईक यांनी सोमवारी त्यांच्या खैरणे एमआयडीसी येथील कार्यालयात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीनंतर नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना पुनर्विकास प्रकल्प, त्यासाठी देण्यात येणारे वाढीव चटईक्षेत्र, सिडको तसेच एमआयडीसीकडून होणारे भूखंड वाटपाच्या धोरणावर टीका करताना राज्य सरकारमध्ये दलालांचा वावर असल्याच्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला.

ठाणे-बेलापूर या गर्दीच्या रस्त्यालगत असलेल्या सेवा रस्त्यांना लागून असलेले मोक्याचे भूखंड विकण्याचा सपाटा एमआयडीसीने लावला आहे. सेवा रस्त्यांना लागून असलेल्या या भूखंडांवर व्यापारी संकुले उभी राहिली तर भविष्यात कोंडी होईल असे नाईक यांनी नमूद केले.

वाढीव चटईक्षेत्राने शहरे बकाल

मुंबई महानगर प्रदेशात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवत असताना दहा चटईक्षेत्र वापरात आणण्याचे उद्याोग केले जात आहेत, असा आरोपही नाईक यांनी या वेळी केला. दहा चटईक्षेत्र जर या शहरांमध्ये वापरला गेला तर भविष्यात शहरे बेसुमार वाढतील. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लागणारे पाणी, शिक्षण-आरोग्याच्या सोयी कुठून निर्माण करायच्या? भविष्यातील पिढीला संकटात टाकायचे हे उद्याोग आहेत, असा आरोप नाईक यांनी केला. नवी मुंबईत हे मी होऊ देणार नाही. अशा निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरेन, असा इशारा त्यांनी दिला. पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवायचे असतील तर ते बिल्डरांऐवजी म्हाडा, सिडकोसारख्या सरकारी संस्थांच्या मदतीने आणि कमी चटईक्षेत्राचा वापर करून राबवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.