गौतम अदाणींनी घेतली हेमंत सोरेन यांची भेट; भाजपा आक्रमक, नेमकं घडलं तरी काय?

अदाणी-सोरेन भेटीचं कारण काय?

राज्यातील सर्वात मोठा अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट, गोड्डा प्रकल्प आणि २०२० मध्ये अदाणी समूहाने लिलावात घेतलेली हजारीबाग जिल्ह्यातील गोंडलपुरा येथील कोळसा खाणी अशा विविध मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती इंडियन एक्स्प्रेसला सूत्रांनी दिली. भूसंपादन आणि कायदेशीर मंजुरीअभावी या सर्व कोळसा खाणी अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. या विषयावर अदाणी यांनी सोरेन यांची भेट घेऊन हा मुद्दा उपस्थित केल्याची माहिती आहे. त्याबरोबर राज्यातल्या भविष्यातील गुंतवणुकीबाबत दोघांमध्ये चर्चाही झाल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, आधीच १.३६ लाख कोटी रुपयांच्या प्रलंबित खाण थकबाकीवरून झारखंड आणि केंद्र सरकारचा वाद सुरू आहे. त्याचवेळी अदाणी यांनी सोरेन यांची भेट घेतल्यामुळे या चर्चांनी अधिकच जोर धरला आहे.

आणखी वाचा : भाजपामधील मतभेद चव्हाट्यावर? दिग्गजांमध्ये का उडताहेत खटके?

अदाणींच्या मुद्द्यावरून भाजपाला केलं होतं लक्ष्य

केंद्र सरकार नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यायी गुंतवणूक शोधण्यासाठी हेमंत सोरेन पर्याय शोधत असल्याची माहिती आहे. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसने अदाणींच्या मुद्द्यावरून अनेकदा भाजपाला लक्ष्य केलं होतं. केंद्र सरकार अदानींसारख्या उद्योपतींशी हातमिळवणी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. विधानसभा निवडणुकीतही दोन्ही पक्षांनी याच मुद्द्यावरून भाजपावर टीका केली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही गौतम अदाणी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कथित संगनमतावर अनेकदा भाष्य केलं होतं.

अदाणींकडून देणगी स्वीकारण्यास काँग्रेसचा नकार

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तेलंगणातील रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने प्रस्तावित यंग इंडिया स्किल युनिव्हर्सिटीसाठी अदाणींकडून १०० कोटी रुपयांची देणगी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. आपल्या मुद्द्यावर अधिकच जोर देण्यासाठी आणि उद्योगपतींपासून आपले अंतर दर्शविण्यासाठी पक्षाकडून हा प्रयत्न करण्यात आला होता. दरम्यान, भाजपाने याच मुद्द्यावरून हेमंत सोरेन सरकारला लक्ष्य केलं आहे. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत गौतम अदाणी यांच्याविरुद्ध सत्ताधाऱ्यांनी केलेली विधाने केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी करण्यात आली होती, असं भाजपाचं म्हणणं आहे.

भाजपा नेत्यांनी उपस्थित केले प्रश्न

काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या या मुद्द्यावर मौन बाळगलं आहे. मात्र, मागील आरोपांकडे लक्ष वेधून झारखंड विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बाबुलाल मरांडी यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याचं आव्हान दिलं आहे. “आता त्या लोकांवर प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत, ज्यांनी पूर्वी चौक रस्त्यांपासून ते सभागृहापर्यंत, भाजपाने अदाणींशी संगनमत केल्याचा खोटा दावा केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी गौतम अदाणी यांची भेट त्यांच्या निवासस्थानाऐवजी कार्यालयात का घेतली नाही. त्यांच्यात काय वैयक्तिक चर्चा झाली? हा दांभिकपणा नाही का? असे प्रश्न बाबुलाल मरांडी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना उपस्थित केले.

गोड्डा प्रकल्पावरून आरोप-प्रत्यारोप

गोड्डा प्रकल्पातून सध्या दररोज १,६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाते, जी शेजारच्या बांगलादेशला पुरविली जाते; तर गोंडलपुरा येथील खाण प्रकल्पाला ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे ५०० एकर जमीन संपादित करण्यास विलंब होत आहे. मरांडी यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे आमदार प्रदीप यादव आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे स्टीफन मरांडी यांनी अलीकडेच गोड्डा येथील भूसंपादनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी या प्रक्रियेत पुनर्वसन कायदा, २०१३ आणि संथाल परगणा भाडेकरार (SPT) कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर सोरेन सरकारने प्रकल्पासाठी अदाणी समूहाला हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचा कायदेशीररित्या आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव अलका तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल स्थापन केले होते.

हेही वाचा : RSSचा निर्णय, आता महिला शासकांचीही जयंती होणार साजरी; लक्ष महिला मतदारांवर?

झारखंड मुक्ती मोर्चाने फेटाळले आरोप

दरम्यान, बाबुलाल मरांडी यांचे आरोप सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाने फेटाळून लावले आहेत. भाजपाकडे विधानसभेच्या आत आणि बाहेर व्यत्यय निर्माण करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही, असा खोचक टोला जेएमएमचे प्रवक्ते तनुज खत्री यांनी लगावला आहे. मुख्यमंत्री आणि अदाणींमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. त्यांच्या संवादाचा भाजपा नेत्यांनी गैरअर्थ काढू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. “सोरेन सरकारला राज्यातील लोकांच्या हिताची जाणीव आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आमचे सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. नवीन प्लांट्सच्या उभारणीसह कोणताही औद्योगिक विकास शेवटी राज्य आणि तेथील लोकांच्या फायद्याचा होईल,” असं खत्री यांनी म्हटलं आहे.

अदाणी-सोरेन भेटीनंतर काय घडले?

काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षाला या मुद्द्यावरून ठामपणे पाठिंबा दिला आहे. AICC झारखंडचे प्रभारी के. राजू यांनी सांगितले की, सरकार केवळ लोकांच्या समस्या मांडत आहेत. उद्योगपतींनी राज्यांना आणि त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना भेट देणं ही एक सामान्य बाब आहे. दरम्यान, सोरेन आणि अदाणी यांच्या भेटीनंतर काही दिवसांनी राजू यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानं हा मुद्दा आणखीच गुंतागुंतीचा झाला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) दिलेल्या माहितीनुसार, कमलेश राजू यांच्यासह ज्येष्ठ नेते केशव महातोदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यातील विकासाचे मुद्दे आणि राजकीय परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट घेतली असल्याचं सांगितलं जात आहे.