लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही दिवस बाकी आहेत. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरू आहे. त्यानुसार प्रत्येक पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यावरही काम करीत आहे. अशातच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नेमके काय असेल? याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे जाहीरनाम्याची जबाबादारी देण्यात आली असून, हा जाहीरनामा शेवटच्या टप्प्यात असल्याची माहिती आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस आपल्या जाहीरनाम्यात जर्मनीतील ड्युअल एज्युकेशन मॉडेलनुसार प्रशिक्षण पद्धत भारतातही व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्याचे आश्वासन देण्याची शक्यता आहे. जर्मनीत ड्युअल एज्युकेशन मॉडेलनुसार विद्यार्थी व्यवासायिक शिक्षण घेतानाच एखाद्या कंपनीत नोकरी करू शकतात. अशी पद्धत भारतात लागू केल्यास विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसित होण्यास मदत होईल. तसेच तरुणांना रोजगाराच्या दृष्टीने तयार करता येईल, असा विश्वास काँग्रेसच्या नेत्यांना आहे.
हेही वाचा – …म्हणून राजकारण सोडून गौतम गंभीर परतला क्रिकेट विश्वात; नेमकं कारण काय?
महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील परिस्थितीनुसार अशी पद्धत विकसित करणे आव्हानात्मक असले तरी खासगी क्षेत्राबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रालाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे लागेल, असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे मत आहे.
त्याशिवाय मागील काही दिवसांत स्पर्धा परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचा पेपर फुटल्यास विद्यार्थ्यांना आर्थिक मोबदला देण्याच्या प्रस्ताव काँग्रेसच्या समितीकडे आला आहे. त्यावर काँग्रेसच्या समितीकडून काम करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या संदर्भातील आश्वासन असण्याचीही शक्यता आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांतील काँग्रेस नेत्यांची भाषणे बघितल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बेरोजगारी हाच काँग्रेसच्या प्रचारातील मुख्य मुद्दा असेल हे जवळापास निश्चित आहे. त्यामुळे बेरोजगारी दूर करण्याच्या उद्देशाने तरुणांना उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या आश्वासनाचा समावेशही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असण्याची शक्यता आहे.
बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान राहुल गांधीदेखील बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. रविवारी ग्वाल्हेरमध्ये झालेल्या सभेला संबोधित करतानाही राहुल गांधी यांनी भारतातील बेरोजगारीचा दर पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, लेबर फोर्स सर्वेक्षणानुसार जुलै २०२२ ते जुलै २०२३ नुसार भारतात बेरोजगारीचा दर घसरला असून, तो ६.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांवर आला आहे.
