'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ सदस्यांची समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसमधून बाहेर पडत डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी (DPAP) ची स्थापना करणारे नेते गुलाम नबी आझाद यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गुलाम नबी आझाद यांचा या समितीमध्ये समावेश केल्यामुळे काश्मीरमधील विरोधकांमध्येच फूट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. जम्मू-काश्मीरचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल वानी म्हणाले की, केंद्र सरकारने त्यांची (आझाद) नेमणूक करून, ते भाजपा आणि संघाची व्यक्ती आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या लोकांवर सर्वाधिक विश्वास ठेवतात, त्यापैकी आझाद एक आहेत, असेही वानी म्हणाले. २०२१ साली गुलाम नबी आझाद यांच्या राज्यसभेतील निरोप समारंभाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी अश्रू ढाळले होते. आज त्या अश्रूंचा पुरावा सर्वांना मिळाला आहे, अशी टीका वानी यांनी केली. तसेच आझाद यांचे काही विश्वासू सहकारी काँग्रेसमध्ये पुन्हा परतले असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. वानी म्हणाले की, आझाद धर्मनिरपेक्ष आहेत, असे त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाटले होते. पण, त्यांचा 'नागपूर'कडून (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाचा संदर्भ) वापर होत असल्याचे लक्षात येताच सहकाऱ्यांनी त्यांची साथ सोडली. हे वाचा >> विश्लेषण: एक राष्ट्र, एक निवडणूक प्रत्यक्षात येणार का? काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. जहांजेब सिरवाल म्हणाले की, केंद्रीय समितीमध्ये आझाद यांची निवड झाल्यामुळे त्यांचे भाजपाशी असलेले जुने संबंध उघड झाले आहेत. "या समितीमध्ये राज्यसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना घेतलेले नाही. खरगे यांची राजकीय वाटचाल अतिशय नम्र अशी राहिली असून, आज ते भारतातील सर्वांत जुन्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. दुसऱ्या बाजूला आझाद हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना असा विशेषाधिकार का दिला जात आहे, असा प्रश्न यातून निर्माण होत असल्याचेही सिरवाल विचारत आहेत. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे (PDP) प्रवक्ते व विधान परिषदेचे माजी आमदार फिरदौस टाक म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काहीतरी नियोजन सुरू आहे, असे दिसते आणि या योजनेमध्ये कोणते 'लोक' त्यांना वापरता येऊ शकतात, हेदेखील त्यांना चांगले ठाऊक आहे. या समितीमधील सदस्यांवर नजर टाकली तर ही चक्क धूळफेक असल्याचे कळते. जम्मू-काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांचा प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचे लक्षात येताच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मित्राचे राजकीय पुनर्वसन करीत असून, त्यांना या समितीद्वारे राष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा आणत आहेत." नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) पक्षाच्या नेत्यांनी आझाद यांच्या विषयावर बोलण्यास नकार दिला, तर भाजपा आणि डीपीएपी या पक्षांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. आझाद यांच्यासमवेत आमचे राजकीय मतभेद आहेत, यात शंकाच नाही. त्यांनी त्यांच्या राजकीय जीवनातला बराचसा भाग काँग्रेसमध्ये काढला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही राजकीय विरोधक असलो तरी आझाद हे देशातील मोठे राजकीय नेते आहेत आणि त्यांनी राज्यसभेचे दीर्घकाळ विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले आहे, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. त्यांनी अनेकदा केंद्रीय मंत्रीपद व जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रीपदही भूषविले आहे. निवडणुकीच्या राजकारणातला त्यांचा दीर्घ अनुभव पाहता, त्यांची या समितीमध्ये झालेली नेमणूक देशातील सदृढ लोकशाहीचे एक उत्तम उदाहरण आहे." डीपीएपी पक्षाचे सरचिटणीस व माजी मंत्री आर. एस. चिब म्हणाले की, आझाद यांच्या निवडीमागे चुकीचे असे काहीही नाही. त्यांचा संसदीय अनुभव आणि दीर्घकाळ मंत्री म्हणून काम केल्यामुळे त्यांना या समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्षपद माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप व माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांची या समितीमध्ये निवड करण्यात आली आहे. याला तुम्ही भाजपाची समिती कशी काय म्हणू शकता. माजी आमदार व जम्मू येथील डीपीएपीचे उपाध्यक्ष अशोक शर्मा म्हणाले की, आझाद यांच्या समितीमधील निवडीमुळे ते भाजपाच्या जवळचे आहेत, असे होत नाही. ही एक सरकारी समिती असून, आझाद यांच्यासारखे अनुभवी आणि हुशार व्यक्तिमत्त्व या समितीमध्ये असावे, यासाठी आझाद यांची निवड या समितीमध्ये झाली आहे. माजी राष्ट्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झालेल्या अशा समितीमध्ये काम करायला मिळणे, हेदेखील एक भाग्यच आहे. आझाद यांचा राजकीय अनुभव आणि देशातल्या विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांशी त्यांचे असलेले जवळचे संबंध, या कारणांमुळे त्यांना समितीमध्ये घेण्याचा निर्णय झाला असावा, अशी शक्यता जम्मू आणि काश्मीर अपनी पार्टीचे नेते (JKAP) व माजी मंत्री मंजित सिंह यांनी व्यक्त केली. ते पुढे म्हणाले की, आझाद यांना समितीमध्ये घेतले हे काहीही चुकीचे वाटत नाही. जेकेएपी पक्षाचे माजी नेते विक्रम मल्होत्रा म्हणाले की, आझाद यांना दांडगा अनुभव आहेच आणि त्याशिवाय ते एक मुस्लीम नेते आहेत, हेही एक कारण त्यांच्या निवडीमागे असू शकते. आझाद यांची समितीमध्ये निवड झाल्यामुळे डीपीएपी पक्षाचा पाया आणखी खचू शकतो. मागच्या वर्षीच (२०२२) पक्षाची स्थापना झाली होती. त्यानंतर पक्षातील अनेक नेते व आझाद यांच्या निकटवर्तीयांनीच पक्षाला राम राम ठोकला आहे. चिनाब खोऱ्यातील किश्तवार, दोडा व रामबन जिल्ह्यात आझाद यांच्या पक्षाचे अस्तित्व दिसत होते. आझाद यांच्या पाठीशी आता माजी मंत्री जी. एम. सरोरी व अब्दुल माजिद वानी यांच्यासारखे निवडक नेते उरले आहेत. आझाद यांच्या बहुतेक निष्ठावंतांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. काश्मीर खोऱ्यात राजकीय प्रयोग अयशस्वी झाल्यामुळे आझाद पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज झाले असून, माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या समितीने त्यांना ती संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
