संतोष प्रधान

गिरीश बापट यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारंसघातील पोटनिवडणूक २९ सप्टेंबरपर्यंत होणे अपेक्षित असले तरी ही पोटनिवडणूक झालीच तर  भर पावसात घ्यावी लागणार आहे. गिरीश बापट यांचे २९ मार्चला निधन झाले. त्याच दरम्यान सूरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले.

Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
16 November Aries To Pisces Horoscope Today in Marathi
१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष
mallikarjun kharge criticize pm narendra modi in nagpur
पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

सध्या पुणे आणि केरळमधील वायनाड या दोन जागा रिक्त आहेत. पुणे मतदारसंघातील पोटनिवडणूक मे अखेर किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. पण मे महिना संपत आला तरीही पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अन्वये लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा कोणत्याही कारणाने रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही जागा भरण्याकरिता पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद आहे.

हेही वाचा >>> सांगलीत साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध शिंदे गटातच लढत

पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाल्याने २९ सप्टेंबरअखेरपर्यंत केव्हाही पोटनिवडणूक घेता येऊ शकते. पावसाचे दिवस आणि सणासुदीच्या काळात शक्यतो निवडणूक घेतली जात नाही. तसेच जागा रिक्त झाल्यावर लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार पोटनिवडणूक टाळता येते. पुण्याची जागा मार्चअखेर रिक्त झाली असल्याने एक वर्षाच्या मुदतीचा निकष लागू होत नाही. पण केंद्र सरकारच्या सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यासही निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकता येते.

हेही वाचा >>> माधव, खाम, अहिंदा…निवडणुका जिंकण्यासाठी यशस्वी प्रयोग

विद्ममान लोकसभेची मुदत १६ जून रोजी संपत असली तरी एप्रिल- मेमध्ये टप्प्याटप्प्याने मतदान होईल. यामुळे नव्या खासदाराला जेमतेम सहा-सात  महिन्यांची मुदत काम करण्यासाठी मिळू शकेल. गणेशोत्सव सप्टेंबरच्या दुसऱया आठवड्यात सुरू होत आहे. तत्पूर्वी पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत पुण्यातील पोटनिवडणुकीबाबत केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजप फारसा आग्रही नाही. कसबा पेठ या पारंपारिक मतदारसंघात अलीकडेच भाजपचा पराभव झाला होता. यामुळेच पोटनिवडणूक झालीच तर भर पावसाळ्यात घ्यावी लागेल.