नाशिक – लागोपाठच्या दोन पंचवार्षिकात विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येकी पाच आमदार विजयी झाले असतानाही जिल्ह्यात भाजपचा मंत्री नसणे, ही उणीव ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांच्याकडे पुन्हा एकदा पालकमंत्रीपदाची धुरा सोपवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरुन काढली आहे. २०२७ मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असल्याने पालकमंत्रीपद कोणाकडे जाणार, यास महत्व प्राप्त झाले होते. याआधीच्या कुंभमेळ्याच्या तयारीचा अनुभव असल्याने फडणवीस यांचे विश्वासू महाजन यांच्याकडे पालकमंत्रीपद चालत आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या आणि दोन मंत्रीपद मिळविणाऱ्या राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) पारडे जड होते. विशेषत्वाने कृषिमंत्री ॲड. माणिक कोकाटे हे अधिक आग्रही होते. या पदावर आमचाच हक्क असल्याचा दावा त्यांनी जाहीरपणे अनेकवेळा केला होता. शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) शालेय शिक्षण मंत्री तथा मावळते पालकमंत्री दादा भुसे यांचेही नाव पालकमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पुन्हा घेतले जात होते. परंतु, महायुतीत तीन पक्ष असल्याने राज्यात प्रत्येक पक्षाला न्याय देताना बसविण्यात आलेल्या पालकमंत्रीपदाच्या समीकरणातून नाशिकमधून अजित पवार गट आणि शिंदे गट बाहेर फेकले गेले.
हेही वाचा >>>योगेश कदम यांना डावलले
२०१९ आणि २०२४ या सलग दोन निवडणुकांमध्ये भाजपचे नाशिक जिल्ह्यातून प्रत्येकी पाच आमदार विजयी झाले असतानाही भाजपला मंत्रीपदाने हुलकावणी दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. आगामी कुंभमेळा आणि महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रीपद मिळण्याची सक्त गरज होती, अशी भावना उघडपणे व्यक्त करण्यात येत होती. या नाराजीवर फुंकर घालण्यासाठी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालकमंत्रीपदाच्या रुपाने आपला विश्वासू मोहरा मैदानात उतरविला. महायुती सरकारपुढे केवळ दोन वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्याचे आव्हान आहे. कुंभमेळ्यासाठी लागणाऱ्या निधीपासून साधू-महंतांची मर्जी सांभाळण्याची कसरत मंत्री आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना करावी लागते. २०१५-१६ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यावेळी महाजन हेच नाशिकचे पालकमंत्री आणि फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. आताही तीच जोडी आहे.
हेही वाचा >>>शिवसेनेच्या विरोधानंतरही मुलीसाठी पालकमंत्रीपद मिळवण्यात सुनील तटकरे यशस्वी…
महाजन यांच्यावर याआधीच कुंभमेळा मंत्री म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. खरे तर तेव्हांच ते नाशिकचे पालकमंत्री होतील, यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. मागील सिंहस्थ कुंभमेळा १०५२ कोटी रुपयांमध्ये झाला असताना २०२७ मधील सिंहस्थासाठी १७ हजार कोटींचा आराखडा प्रस्तावित आहे. सिंहस्थासाठीचा प्रचंड निधी जमविण्यासाठी केंद्र सरकारची मोठी मदत लागणार आहे. त्यासाठी पालकमंत्रीपद भाजपकडे असणे ही महायुती सरकारचीही गरज झाली होती.
दुसरीकडे, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला कामगिरीत सातत्य राखण्यासाठी मंत्रीपद नसल्याने किमान पालकमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवणे आवश्यक झाले होते. महाजन यांना याआधीही नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून काम करण्याचा अनुभव असल्याने जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थितीची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. मागील महापालिका निवडणुकीप्रसंगी महाजन यांच्याच देखरेखीखाली इतर पक्षांमधील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे भाजपचे मोठ्या प्रमाणात येणे झाले होते. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक महापालिका पुन्हा एकदा पक्षाच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पालकमंत्रीपदी महाजन यांची निवड करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता.
नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या आणि दोन मंत्रीपद मिळविणाऱ्या राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) पारडे जड होते. विशेषत्वाने कृषिमंत्री ॲड. माणिक कोकाटे हे अधिक आग्रही होते. या पदावर आमचाच हक्क असल्याचा दावा त्यांनी जाहीरपणे अनेकवेळा केला होता. शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) शालेय शिक्षण मंत्री तथा मावळते पालकमंत्री दादा भुसे यांचेही नाव पालकमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पुन्हा घेतले जात होते. परंतु, महायुतीत तीन पक्ष असल्याने राज्यात प्रत्येक पक्षाला न्याय देताना बसविण्यात आलेल्या पालकमंत्रीपदाच्या समीकरणातून नाशिकमधून अजित पवार गट आणि शिंदे गट बाहेर फेकले गेले.
हेही वाचा >>>योगेश कदम यांना डावलले
२०१९ आणि २०२४ या सलग दोन निवडणुकांमध्ये भाजपचे नाशिक जिल्ह्यातून प्रत्येकी पाच आमदार विजयी झाले असतानाही भाजपला मंत्रीपदाने हुलकावणी दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. आगामी कुंभमेळा आणि महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रीपद मिळण्याची सक्त गरज होती, अशी भावना उघडपणे व्यक्त करण्यात येत होती. या नाराजीवर फुंकर घालण्यासाठी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालकमंत्रीपदाच्या रुपाने आपला विश्वासू मोहरा मैदानात उतरविला. महायुती सरकारपुढे केवळ दोन वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्याचे आव्हान आहे. कुंभमेळ्यासाठी लागणाऱ्या निधीपासून साधू-महंतांची मर्जी सांभाळण्याची कसरत मंत्री आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना करावी लागते. २०१५-१६ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यावेळी महाजन हेच नाशिकचे पालकमंत्री आणि फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. आताही तीच जोडी आहे.
हेही वाचा >>>शिवसेनेच्या विरोधानंतरही मुलीसाठी पालकमंत्रीपद मिळवण्यात सुनील तटकरे यशस्वी…
महाजन यांच्यावर याआधीच कुंभमेळा मंत्री म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. खरे तर तेव्हांच ते नाशिकचे पालकमंत्री होतील, यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. मागील सिंहस्थ कुंभमेळा १०५२ कोटी रुपयांमध्ये झाला असताना २०२७ मधील सिंहस्थासाठी १७ हजार कोटींचा आराखडा प्रस्तावित आहे. सिंहस्थासाठीचा प्रचंड निधी जमविण्यासाठी केंद्र सरकारची मोठी मदत लागणार आहे. त्यासाठी पालकमंत्रीपद भाजपकडे असणे ही महायुती सरकारचीही गरज झाली होती.
दुसरीकडे, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला कामगिरीत सातत्य राखण्यासाठी मंत्रीपद नसल्याने किमान पालकमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवणे आवश्यक झाले होते. महाजन यांना याआधीही नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून काम करण्याचा अनुभव असल्याने जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थितीची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. मागील महापालिका निवडणुकीप्रसंगी महाजन यांच्याच देखरेखीखाली इतर पक्षांमधील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे भाजपचे मोठ्या प्रमाणात येणे झाले होते. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक महापालिका पुन्हा एकदा पक्षाच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पालकमंत्रीपदी महाजन यांची निवड करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता.
