गोरखपूरमधील गीता प्रेसला गांधी शांतता पुरस्कार दिल्यानंतर भाजपा आणि काँग्रेस एकमेकांवर टीका करत आहे. काँग्रेसचे पश्चिम बंगालमधील नेते, खासदार अधीर रंजन चौधरी मंगळवारी (२० जून) म्हणाले की, लोकसभेचा सभागृह नेता या नात्याने मी पुरस्काराच्या परिक्षक समितीमध्ये आहे. मात्र मला या निर्णयाबाबत विश्वासात घेतलेले नाही किंवा काही कळवलेले नाही. परिक्षकांच्या बैठकीसाठी मला निमंत्रित केले गेले नाही. गीता प्रेसला असा पुरस्कार मिळाला, ही माहिती मला माध्यमातून समजली, असेही ते म्हणाले. चौधरी यांच्या या आरोपानंतर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणीही अधिकृत माहिती देण्यासाठी पुढे आले नाही. मात्र मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, चौधरी यांना बैठकीसाठी निमंत्रण पाठविले होते. पण त्यांच्याकडून काही निरोप आला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारकडून १९९५ साली गांधी शांतता पुरस्काराची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार पाच परिक्षकांचे मंडळ गांधी पुरस्कार कुणाला द्यायचा याचा निर्णय घेत असते. पंतप्रधान या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते किंवा लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे सभागृह नेते (या प्रकरणात अधीर रंजन चौधरी) आणि दोन इतर मान्यवर मंडळी समितीत असतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही इतर दोन लोक म्हणजे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि सुलभ इंटरनॅशनलचे संस्थापक बिंदेश्वर पाठक आहेत. २०२० साली बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीब-उर-रेहमान यांना गांधी शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता. तेव्हादेखील हेच पाच सदस्य परिक्षक मंडळात होते.

आणखी वाचा

हे वाचा >> ‘हे तर सावरकर, गोडसे यांना पुरस्कार देण्यासारखे’, गीता प्रेसला ‘गांधी पीस पुरस्कार’ घोषित होताच भाजपा-काँग्रेसमध्ये जुंपली

परिक्षक मंडळाच्या नियमानुसार पुरस्कार देण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्य बैठकीला उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.

अधीर रंजन चौधरी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, गांधी शांतता पुरस्कारासारखा प्रतिष्ठित आणि असामान्य पुरस्कार देण्यासाठी काहीतरी निकष आणि प्रक्रिया ठरवली गेली पाहीजे. सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला किंवा पक्षाला त्यांचे विचार मांडण्याची तरी संधी दिली गेली पाहीजे. या प्रकरणात, मी परिक्षक मंडळाचा सदस्य असूनदेखील मला बैठकीला निमंत्रित केले गेले नाही. बैठकीला येण्याबाबत मला फोनही करण्यात आला नाही. ही सरकारची हुकूमशाही प्रवृत्ती असून ज्याप्रकारे निर्णय घेतले जात आहेत, त्यावरून तरी हेच वाटत आहे.

गीता प्रेसला पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर सोमवारी (दि. १९ जून) केंद्र सरकारवर टीका करत असताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या निर्णयाला विडंबन असल्याचे सांगतिले आणि गीता प्रेसला पुरस्कार देणे म्हणजे सावरकर आणि गोडसे यांना पुरस्कार देण्यासारखे आहे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसच्या या आरोपानंतर भाजपाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले. आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा म्हणाले की, काँग्रेसने भारताच्या नागरी मूल्यांविरूद्ध युद्ध पुकारल्यासारखे दिसते.

हे वाचा >> विश्लेषण: सामान्यांसाठी हिंदू धर्म सुलभ रितीने सांगणाऱ्या गीता प्रेसला गांधी शांतता पुरस्कार !

चौधरी पुढे म्हणाले की, गीता प्रेसला पुरस्कार देण्यासाठी मी विरोध केला असता म्हणूनच मला या बैठकीला बोलावले गेले नसेल. विरोधकांचा प्रतिनिधी म्हणून मी इतरही अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणून आहे. त्याठिकाणी कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याआधी मी माझे मत व्यक्त करतो, तशी व्यवस्था त्या समित्यांमध्ये केलेली आहे. सरकारला वाटले असेल की, गीता प्रेसला पुरस्कार देत असताना विरोधकांकडून त्या निर्णयाचे कौतुक होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी मला बैठकीलाच बोलावणे टाळले असेल. हा निर्णय म्हणजे एकप्रकारे विरोधकांचा आवाज दाबण्याचाच प्रकार आहे. लोकशाहीचीही ही थट्टा आहे.

गांधी शांतता पुरस्कार गीता प्रेसला जाहीर झाल्यानंतर सोमवारी (१९ जून) गीता प्रेसने सांगतिले की, ते हा पुरस्कार स्वीकार करतील, पण पुरस्कारासोबत असलेली एक कोटींचे बक्षिस ते घेणार नाहीत. “आम्ही आजवर कोणताही पुरस्कार किंवा देणगी घेतलेली नाही. सध्याच्या प्रकरणात आम्ही पुरस्कार स्वीकारत आहोत, पण बक्षिसाची रक्कम आम्हाला नको आहे. हे आमच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे”, अशी प्रतिक्रिया गीता प्रेसचे मॅनेजर लालमनी तिवारी यांनी दिली.