मुंबई : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे मुंबईचे जागतिक आर्थिक केंद्राचे स्वप्न दृष्टिपथात आले आहे. यातून आगामी काळात या प्रदेशाचे सकल स्थूल उत्पन्न (जीडीपी) दुप्पट होईल. मुंबईच्या परिवर्तनातून महाराष्ट्र आणि देशातही महत्त्वाचे परिवर्तन होईल. पुढील काळात मुंबई वित्त आणि तंत्रज्ञानाची (फिनटेक) राजधानी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केला, तर मुंबई जगातील सात महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये स्थान पटकावेल, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष क्लॉस श्वाब यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) ‘जागतिक आर्थिक केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याबाबत नीती आयोगाच्या अहवालाचे प्रकाशन तसेच एमएमआरडीए व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या प्रंसगी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्याोगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष श्वाब, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आय. एस. चहल, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> शिंदे गटाकडून बुरखावाटप केल्याने वाद
गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या संकल्पनेचा शुभारंभ होत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हे जागतिक आर्थिक केंद्र व्हावे, हे स्वप्न होते. ते साकार होत असल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, मुंबई ही आम्हा सर्वांसाठीच जीवनवाहिनी आहे. मुंबई बदलली, तर महाराष्ट्र आणि देशातही बदल होणार आहेत. आर्थिक सल्लागार परिषदेने राज्याच्या विकासाचा आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्याला बळ मिळेल, अशी संकल्पना घेऊन नीती आयोग पुढे आला आहे. येत्या काळात मुंबई ही माहिती तंत्रज्ञानाची राजधानी होईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच एमएमआर जागतिक आर्थिक केंद्राची संकल्पना साकारण्यासाठी एमएमआरडीएमध्ये विशेष मध्यवर्ती कक्ष स्थापन करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबई, पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या संकल्पनेतून या परिसरात मोठ्या क्षमतेचे डाटा सेंटर, वाढवण, दिघी या बंदरांमुळे परिसराचा कायापालट होईल. विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्यामुळे पर्यटन उद्याोगालाही चालना मिळेल. महाराष्ट्रात उद्याोगांसाठी पोषक वातावरण आहे. गुंतवणूकदारांना सुविधा देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र परकीय गुंतवणूक मिळविणारे देशातील प्रथम क्रमाकांचे राज्य आहे. यामुळे रोजगार, स्टार्टअप्स, क्लीन एनर्जी यामध्येही महाराष्ट्र नेतृत्व करीत असल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले.
ऐतिहासिक क्षण फडणवीस
नीती आयोगाने अत्यंत महत्त्वाचा असा अहवाल योग्य वेळी आणला आहे. हा अहवाल आणि सामंजस्य करार, हे दोन्ही ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले. यातून नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून येईल. आर्थिक विकासाचे नियोजन केल्याने अनेक क्षेत्रांना न्याय देता येणार आहे. गत काही वर्षांत आम्ही मुंबईतील पायाभूत सुविधांसह विविध कामांना चालना देण्यावर भर दिला आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
नीती आयोगाच्या अहवालामुळे विकासाला चालना मिळेल. मुंबई महानगर परिसरात जागतिक स्तरावरील आधुनिक अशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. यातून मुंबई ही जगातील सात महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये स्थान पटकावेल.- क्लॉस श्वाब, अध्यक्ष, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम
मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) ‘जागतिक आर्थिक केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याबाबत नीती आयोगाच्या अहवालाचे प्रकाशन तसेच एमएमआरडीए व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या प्रंसगी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्याोगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष श्वाब, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आय. एस. चहल, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> शिंदे गटाकडून बुरखावाटप केल्याने वाद
गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या संकल्पनेचा शुभारंभ होत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हे जागतिक आर्थिक केंद्र व्हावे, हे स्वप्न होते. ते साकार होत असल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, मुंबई ही आम्हा सर्वांसाठीच जीवनवाहिनी आहे. मुंबई बदलली, तर महाराष्ट्र आणि देशातही बदल होणार आहेत. आर्थिक सल्लागार परिषदेने राज्याच्या विकासाचा आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्याला बळ मिळेल, अशी संकल्पना घेऊन नीती आयोग पुढे आला आहे. येत्या काळात मुंबई ही माहिती तंत्रज्ञानाची राजधानी होईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच एमएमआर जागतिक आर्थिक केंद्राची संकल्पना साकारण्यासाठी एमएमआरडीएमध्ये विशेष मध्यवर्ती कक्ष स्थापन करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबई, पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या संकल्पनेतून या परिसरात मोठ्या क्षमतेचे डाटा सेंटर, वाढवण, दिघी या बंदरांमुळे परिसराचा कायापालट होईल. विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्यामुळे पर्यटन उद्याोगालाही चालना मिळेल. महाराष्ट्रात उद्याोगांसाठी पोषक वातावरण आहे. गुंतवणूकदारांना सुविधा देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र परकीय गुंतवणूक मिळविणारे देशातील प्रथम क्रमाकांचे राज्य आहे. यामुळे रोजगार, स्टार्टअप्स, क्लीन एनर्जी यामध्येही महाराष्ट्र नेतृत्व करीत असल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले.
ऐतिहासिक क्षण फडणवीस
नीती आयोगाने अत्यंत महत्त्वाचा असा अहवाल योग्य वेळी आणला आहे. हा अहवाल आणि सामंजस्य करार, हे दोन्ही ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले. यातून नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून येईल. आर्थिक विकासाचे नियोजन केल्याने अनेक क्षेत्रांना न्याय देता येणार आहे. गत काही वर्षांत आम्ही मुंबईतील पायाभूत सुविधांसह विविध कामांना चालना देण्यावर भर दिला आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
नीती आयोगाच्या अहवालामुळे विकासाला चालना मिळेल. मुंबई महानगर परिसरात जागतिक स्तरावरील आधुनिक अशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. यातून मुंबई ही जगातील सात महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये स्थान पटकावेल.- क्लॉस श्वाब, अध्यक्ष, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम
