तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी काही दिवसांपूर्वीच विधानसभेत राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या विरोधात एक ठराव संमत केला. या ठरावाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना विनंती करून राज्यपालांनी एका ठरावीक कालावधीत राज्य सरकारच्या निर्णयांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. एम. के. स्टॅलिन यांनी आता यासंदर्भात बिगरभाजपाचे राज्य असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून याचप्रकारचा ठराव संमत करावा, असे आवाहन केले आहे. बुधवारी इतर राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे की, देशाची लोकशाही सध्या चौकात उभी केली गेली आहे आणि आपण सर्व देशाच्या सहकारी संघराज्यवादाच्या प्रेरणा नष्ट होताना पाहत आहोत.
या पत्रात स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या विधानसभेने संमत केलेल्या ठरावाची माहिती दिली. राज्य सरकार आणि कायदे मंडळाचे सार्वभौमत्व आणि आत्मसन्मान राखण्यासाठी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशाच प्रकारचा ठराव मंजूर करावा, असे आवाहन केले. बिगरभाजपा पक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा स्टॅलिन यांचा हा दुसरा प्रयत्न आहे. याआधी त्यांनी सामाजिक न्याय मंचाच्या नावाखाली सर्व भाजपाविरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले होते. सामाजिक न्यायासाठी जी शेवटची बैठक पार पडली त्यामध्ये २० पक्षांनी सहभाग घेतला होता, ज्यामध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नेते सहभागी झाले होते.
स्टॅलिन यांनी याआधीदेखील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वैद्यकीय शिक्षणासंबंधी सर्वसाधारण प्रवेश परीक्षेच्या मुद्द्यावर एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. बुधवारी पाठविलेल्या पत्रामध्ये स्टॅलिन यांनी उल्लेख केला की, भारतीय संविधानाने केंद्र व राज्य सरकार आणि त्यासोबत राज्यपालांचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय आहेत, याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून संविधानाच्या या रचनेचा सन्मान राखला जात नसल्याचे किंवा त्याचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले आहे. ज्यामुळे राज्य सरकारच्या कामकाजात व्यत्यय येत असल्याची तक्रार या पत्रात करण्यात आली आहे.
स्टॅलिन पुढे म्हणाले की, राज्य प्रशासनाने सादर केलेली विधेयके अनेक दिवस मंजुरीविना पडून असतात. राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि सूचनांवर काम करण्यासाठी आम्ही काम करत असतो, पण हे प्रयत्न विफल ठरतात. तामिळनाडू विधानसभेने राज्यपालांविरोधात मंजूर केलेल्या ठरावात म्हटले की, रवि हे जाणूनबुजून अनेक विधेयके मंजुरीविना प्रलंबित ठेवत आहेत. त्यांची कामकाजाची पद्धत ही तामिळनाडूमधील जनतेच्या हिताच्या विरोधात आहे. स्टॅलिन यांनी पत्र लिहिण्याच्या भूमिकेमागे त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात आपली जागा आणखी भक्कम करायची असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळेच त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या विषयी आवाहन केले आहे.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, न्यायाधीश ए. के. राजन समितीची स्थापना तामिळनाडूने केली होती. या समितीचा NEET परीक्षेबद्दलचे निरीक्षण नोंदविणारा अहवाल राज्य सरकारने १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविला होता. यामध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि गोवा या राज्यांचा समावेश होता. या अहवालाच्या माध्यमातून तामिळनाडूने वैद्यकीय शिक्षणासाठी नीटची परीक्षा घेण्यास विरोध केला होता. शैक्षणिक क्षेत्राबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, अशी भूमिका तेव्हा स्टॅलिन यांनी मांडली होती.
या पत्रात स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या विधानसभेने संमत केलेल्या ठरावाची माहिती दिली. राज्य सरकार आणि कायदे मंडळाचे सार्वभौमत्व आणि आत्मसन्मान राखण्यासाठी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशाच प्रकारचा ठराव मंजूर करावा, असे आवाहन केले. बिगरभाजपा पक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा स्टॅलिन यांचा हा दुसरा प्रयत्न आहे. याआधी त्यांनी सामाजिक न्याय मंचाच्या नावाखाली सर्व भाजपाविरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले होते. सामाजिक न्यायासाठी जी शेवटची बैठक पार पडली त्यामध्ये २० पक्षांनी सहभाग घेतला होता, ज्यामध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नेते सहभागी झाले होते.
स्टॅलिन यांनी याआधीदेखील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वैद्यकीय शिक्षणासंबंधी सर्वसाधारण प्रवेश परीक्षेच्या मुद्द्यावर एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. बुधवारी पाठविलेल्या पत्रामध्ये स्टॅलिन यांनी उल्लेख केला की, भारतीय संविधानाने केंद्र व राज्य सरकार आणि त्यासोबत राज्यपालांचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय आहेत, याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून संविधानाच्या या रचनेचा सन्मान राखला जात नसल्याचे किंवा त्याचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले आहे. ज्यामुळे राज्य सरकारच्या कामकाजात व्यत्यय येत असल्याची तक्रार या पत्रात करण्यात आली आहे.
स्टॅलिन पुढे म्हणाले की, राज्य प्रशासनाने सादर केलेली विधेयके अनेक दिवस मंजुरीविना पडून असतात. राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि सूचनांवर काम करण्यासाठी आम्ही काम करत असतो, पण हे प्रयत्न विफल ठरतात. तामिळनाडू विधानसभेने राज्यपालांविरोधात मंजूर केलेल्या ठरावात म्हटले की, रवि हे जाणूनबुजून अनेक विधेयके मंजुरीविना प्रलंबित ठेवत आहेत. त्यांची कामकाजाची पद्धत ही तामिळनाडूमधील जनतेच्या हिताच्या विरोधात आहे. स्टॅलिन यांनी पत्र लिहिण्याच्या भूमिकेमागे त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात आपली जागा आणखी भक्कम करायची असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळेच त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या विषयी आवाहन केले आहे.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, न्यायाधीश ए. के. राजन समितीची स्थापना तामिळनाडूने केली होती. या समितीचा NEET परीक्षेबद्दलचे निरीक्षण नोंदविणारा अहवाल राज्य सरकारने १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविला होता. यामध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि गोवा या राज्यांचा समावेश होता. या अहवालाच्या माध्यमातून तामिळनाडूने वैद्यकीय शिक्षणासाठी नीटची परीक्षा घेण्यास विरोध केला होता. शैक्षणिक क्षेत्राबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, अशी भूमिका तेव्हा स्टॅलिन यांनी मांडली होती.
