संतोष प्रधान
उर्वरित काळ चिंतन, मनन करण्याचा मानस व्यक्त करीत राज्यपालपदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त केल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जाहीर केले असले तरी भाजपसाठी कोश्यारी हे अडचणीचे ठरले होते. तसेच राज्यात सत्ताबदल झाल्याने कोश्यारी यांची उपयुक्तताही केंद्रातील भाजपसाठी संपली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले आदी महापुरुषांची बदनामी केल्याबद्दल राज्यपाल कोश्यारी हे मधल्या काळात विरोधकांचे लक्ष्य झाले होते. राज्यपालांच्या विधानांमुळे भाजपची तेव्हा कोंडी झाली होती. परंतु भाजपसाठी कोश्यारी हे विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरून आडकाठी ठरत होते.
विधान परिषदेवर १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केल्याशिवाय सभापतीपद मिळणे भाजप व शिंदे गटाला शक्य होणार नाही. उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शिंदे गटाचे मंत्री तसेच भाजपमध्ये फार काही अनुकूल भूमिका नाही. कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिफारस करण्यात आलेल्या १२ नावांची नियुक्ती करण्याचे टाळले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये राम नाईक, कर्नाटकात वजूभाई वाला किंवा भारद्वाज या राज्यपालांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी केलेली नावे फेटाळली होती किंवा परत पाठविली होती.
कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची जाणिव करूनही कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत काहीच निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने शिफारस केलेल्या १२ नावांची नियुक्ती कोश्यारी यांनी केल्यास त्यावरून अधिक टीका झाली असती. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन राज्यात भाजपच्या विचारांचे सरकार स्थापन झाले. यामुळे कोश्यारी यांची उपयुक्तताही भाजपसाठी संपुष्टात आली होती.
नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्याची भाजपची योजना आहे. सत्ताधारी पक्षाला १२ आमदारांचे बळ मिळाल्यास सभापतीपदी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याची निवड करणे सहज शक्य होऊ शकेल. महाविकास आघाडी सरकारला कोश्यारी यांनी मात्र अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात चांगलेच जेरीस आणले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यास कोश्यारी यांनी विरोध दर्शविला होता. कोश्यारी आणि राज्य सरकारमध्ये प्रत्येक मुद्द्यावरून उभयतांमध्ये टोकाचे मतभेद झाले होते. यातूनच राज्य सरकारच्या विमानातून कोश्यारी यांना उतरणे भाग पडले होते.
उर्वरित काळ चिंतन, मनन करण्याचा मानस व्यक्त करीत राज्यपालपदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त केल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जाहीर केले असले तरी भाजपसाठी कोश्यारी हे अडचणीचे ठरले होते. तसेच राज्यात सत्ताबदल झाल्याने कोश्यारी यांची उपयुक्तताही केंद्रातील भाजपसाठी संपली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले आदी महापुरुषांची बदनामी केल्याबद्दल राज्यपाल कोश्यारी हे मधल्या काळात विरोधकांचे लक्ष्य झाले होते. राज्यपालांच्या विधानांमुळे भाजपची तेव्हा कोंडी झाली होती. परंतु भाजपसाठी कोश्यारी हे विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरून आडकाठी ठरत होते.
विधान परिषदेवर १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केल्याशिवाय सभापतीपद मिळणे भाजप व शिंदे गटाला शक्य होणार नाही. उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शिंदे गटाचे मंत्री तसेच भाजपमध्ये फार काही अनुकूल भूमिका नाही. कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिफारस करण्यात आलेल्या १२ नावांची नियुक्ती करण्याचे टाळले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये राम नाईक, कर्नाटकात वजूभाई वाला किंवा भारद्वाज या राज्यपालांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी केलेली नावे फेटाळली होती किंवा परत पाठविली होती.
कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची जाणिव करूनही कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत काहीच निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने शिफारस केलेल्या १२ नावांची नियुक्ती कोश्यारी यांनी केल्यास त्यावरून अधिक टीका झाली असती. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन राज्यात भाजपच्या विचारांचे सरकार स्थापन झाले. यामुळे कोश्यारी यांची उपयुक्तताही भाजपसाठी संपुष्टात आली होती.
नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्याची भाजपची योजना आहे. सत्ताधारी पक्षाला १२ आमदारांचे बळ मिळाल्यास सभापतीपदी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याची निवड करणे सहज शक्य होऊ शकेल. महाविकास आघाडी सरकारला कोश्यारी यांनी मात्र अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात चांगलेच जेरीस आणले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यास कोश्यारी यांनी विरोध दर्शविला होता. कोश्यारी आणि राज्य सरकारमध्ये प्रत्येक मुद्द्यावरून उभयतांमध्ये टोकाचे मतभेद झाले होते. यातूनच राज्य सरकारच्या विमानातून कोश्यारी यांना उतरणे भाग पडले होते.
