अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सात लाखापर्यंतचे उत्पन्न आता कर माफ करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपासून मध्यमवर्गीय कररचनेत बदल होण्याची वाट पाहत होते. तसेच शहरी भागातील अनेक योजनांसाठी, आर्थिक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलेली आहे. मात्र शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी पुरेशी तरतूद नाही, असा आरोप आता विरोधकांकडून होत आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांची पदली निराशा पडली, अशी टीका काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांनी केली आहे. मनरेगा, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील तरतूद कमी केल्याबद्दलही विरोधकांकडून ओरड होत आहे. तर विरोधकांची स्क्रिप्ट आधीच तयार होती, अर्थसंकल्प जाहीर झाल्या झाल्या ती बोलून दाखवली, असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
“ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २१.६६ टक्क्यांची कपात करून यंदा जेमतेम ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सकारात्मकता दिसत नाही,” असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे. मनरेगा हे जिवंत स्मारक असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने स्वतःच या योजनेला भरीव तरतूद दिली आणि योजना सुरु ठेवली. ग्रामीण भागात रोजगार देणारी ही महत्त्वपूर्ण योजना मानली जाते.
हे वाचा >> Video: कसा आहे केंद्रीय अर्थसंकल्प? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सविस्तर विश्लेषण
मनरेगाच्या अनुदानात यावर्षी कपात
मनरेगा योजनेतील मोदी सरकारचा रस आता कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. मागच्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी एकूण निधीमध्ये तब्बल २१.६६ टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ६० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मागच्यावर्षी २०२२-२३ साठी ७३ हजार कोटींची तरतूद केली होती, मात्र सुधारीत अंदाजात ती वाढवून ८९ हजार ४०० कोटी करण्यात आली. याउलट २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ९८ हजार ४६८ कोटींचा निधी देण्यात आला होता.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: प्रयोगशाळेत कृत्रीम हिरे कसे बनवले जातात? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यासाठी अनुदान का दिले?
विशेष म्हणजे आज अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी मनरेगाचा केवळ एकवेळ उल्लेख केला. यावरुनच मोदी सरकारला आता या योजनेत रस नसल्याचे दिसते. याआधी जेव्हा अधिकची तरतूद केली होती, तेव्हा भाजपापेक्षा काँग्रेसनेच त्याची जास्त जाहीरात केली. आमच्या योजनेला निधी मिळत असल्याचे काँग्रेसचे नेते सांगायचे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनतेही कपात
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान योजनतेही १३.३३ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. यावर्षी ६० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षीच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात हीच तरतूद ६८ हजार कोटींची होती. जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे निधीत कपात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान देते. चार महिन्याला एक असे वर्षातून दोन हजारांचे तीन हप्ते देण्यात येतात. मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होत असते. यावर्षी सहा हजारांची मदत नऊ हजारांपर्यंत वाढविण्यात येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.
हे पण वाचा >> Budget 2023: सिगारेट महाग झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचा महापूर, कबीर सिंह पासून नाना पाटेकर यांचे मीम्स व्हायरल
इतर योजनांमध्येही कपात
यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या निधीत कपात झाली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये १२,९५४ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ साठी १०,७८७ कोटींची तरतूद आहे. म्हणजे २,१६७ कोटींची कपात आहे. याचप्रकारे पीक विमा योजनेत मागच्यावर्षीच्या तुलनेत १,८७५ कोटींनी कमी तरतूद केलेली आहे.
“ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २१.६६ टक्क्यांची कपात करून यंदा जेमतेम ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सकारात्मकता दिसत नाही,” असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे. मनरेगा हे जिवंत स्मारक असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने स्वतःच या योजनेला भरीव तरतूद दिली आणि योजना सुरु ठेवली. ग्रामीण भागात रोजगार देणारी ही महत्त्वपूर्ण योजना मानली जाते.
हे वाचा >> Video: कसा आहे केंद्रीय अर्थसंकल्प? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सविस्तर विश्लेषण
मनरेगाच्या अनुदानात यावर्षी कपात
मनरेगा योजनेतील मोदी सरकारचा रस आता कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. मागच्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी एकूण निधीमध्ये तब्बल २१.६६ टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ६० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मागच्यावर्षी २०२२-२३ साठी ७३ हजार कोटींची तरतूद केली होती, मात्र सुधारीत अंदाजात ती वाढवून ८९ हजार ४०० कोटी करण्यात आली. याउलट २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ९८ हजार ४६८ कोटींचा निधी देण्यात आला होता.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: प्रयोगशाळेत कृत्रीम हिरे कसे बनवले जातात? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यासाठी अनुदान का दिले?
विशेष म्हणजे आज अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी मनरेगाचा केवळ एकवेळ उल्लेख केला. यावरुनच मोदी सरकारला आता या योजनेत रस नसल्याचे दिसते. याआधी जेव्हा अधिकची तरतूद केली होती, तेव्हा भाजपापेक्षा काँग्रेसनेच त्याची जास्त जाहीरात केली. आमच्या योजनेला निधी मिळत असल्याचे काँग्रेसचे नेते सांगायचे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनतेही कपात
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान योजनतेही १३.३३ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. यावर्षी ६० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षीच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात हीच तरतूद ६८ हजार कोटींची होती. जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे निधीत कपात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान देते. चार महिन्याला एक असे वर्षातून दोन हजारांचे तीन हप्ते देण्यात येतात. मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होत असते. यावर्षी सहा हजारांची मदत नऊ हजारांपर्यंत वाढविण्यात येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.
हे पण वाचा >> Budget 2023: सिगारेट महाग झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचा महापूर, कबीर सिंह पासून नाना पाटेकर यांचे मीम्स व्हायरल
इतर योजनांमध्येही कपात
यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या निधीत कपात झाली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये १२,९५४ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ साठी १०,७८७ कोटींची तरतूद आहे. म्हणजे २,१६७ कोटींची कपात आहे. याचप्रकारे पीक विमा योजनेत मागच्यावर्षीच्या तुलनेत १,८७५ कोटींनी कमी तरतूद केलेली आहे.
