सतीश कामत
कोकणात प्रकल्पाला विरोध, हा प्रकार तसा नवीन नसला तरीही मूळचे एकाच पक्षातील गट-तट एखाद्या प्रकल्पाच्या मुद्यावर आमने-सामने उभे ठाकतात तेव्हा त्यामागची वेगळीच राजकीय समीकरणे समोर येतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात बारसू येथे प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने हा वेगळा अनुभव येत आहे.
या ठिकाणी प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या युती सरकारमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना ही सत्तेत भागीदार होते. त्यावेळी तालुक्यातील नाणार येथे हा प्रकल्प उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पण सत्तेतील भागीदार शिवसेनेचा प्रकल्पाला विरोध कायम होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खुश ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थगिती दिली. त्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळाले नाही.
हेही वाचा >>> सांगली भाजपमध्ये खासदारांच्या विरोधात नाराजीचा सूर
त्यामुळे निकालानंतर झालेल्या नाट्यय राजकीय घडामोडींमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या तीन पक्षांपैकी दोन पक्ष उद्योग स्नेही असल्यामुळे नाणारच्या बाबतीत शिवसेनेची थोडी अडचण झाली. पण त्यावर प्रकल्पाचे ठिकाण बदलण्याचा तोडगा काढत, ‘जनतेचे समर्थन असलेल्या’ बारसू-सोलगाव टापूमध्ये नियोजित प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे कळवले आणि त्या दृष्टीने पाठपुरावाही सुरू केला.
हेही वाचा >>> ‘गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ’ या नितीशकुमार यांच्या प्रतिमेला तडा
अर्थात एकीकडे हे चालू असताना शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी हळूहळू प्रकल्पाच्या समर्थनाची भाषा बोलू लागले होते, तर खासदार विनायक राऊत यांनी प्रकल्पाच्या विरोधाची बाजू लावून धरली आहे. हे चित्र आजही कायम आहे. यातील योगायोगाचा भाग (की गोपनीय पक्षांतर्गत डावपेच?) म्हणजे, गेल्या दोन दिवसांत बारसूमध्ये विरोधाचे वातावरण तापलेले असतानाच बुधवारी आमदार साळवी यांनी जिल्ह्यातील बेकारीच्या समस्येवर उपाय म्हणून बारसू येथील प्रस्तावित प्रकल्पाला ट्विटच्या माध्यमातून पाठिंबा जाहीर केला आहे, तर खासदार राऊत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक या दोघाजणांनी थेट प्रकल्प विरोधकांची भेट घेतली. उध्दव ठाकरे यांना मानणारे, त्यांच्याच गटातील आमदार-खासदार अशी परस्परविरोधी, परस्परविसंगत भूमिका घेतात, हा मात्र निश्चितच योगायोग नाही. शिवाय, कोणत्याही वादग्रस्त प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवरील प्रभावी राजकीय पक्ष म्हणून भूमिका न घेता, ‘आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर’ अशी दुटप्पी, संधीसाधू भूमिका शिवसेनेचे सर्व नेते नेहमीच घेत आले आहेत. हा त्याच डावपेचांचा भाग असावा, असे मानायला जागा आहे.
हेही वाचा >>> भंडाऱ्यात भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती
गेल्या जूनमध्ये राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर या विषयावरील राजकारणाला आणखी एक परिमाण प्राप्त झाले आहे. ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटलेले आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे ‘ओरिजिनल’ झालेल्या शिवसेनेचे स्थानिक आमदार व पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग खाते आहे. २०१९ ते २१ या काळात तत्कालीन शिवसेनेचे वजनदार नेते म्हणून आमदार साळवी, खासदार राऊत, अशोक वालम यांच्या हातात हात घालून सामंत प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. पण बदललेल्या परिस्थितीत प्रकल्पाचे बाळंतपण सुखरूप पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे आणि ठाकरे गटातून आमदार साळवी त्यांचे सहाय्यक बनले आहेत.
अशा प्रकारे एके काळचे साथी, परिस्थितीच्या रेट्यामुळे विरोधात, असा फिल्मी राजकीय मंच बारसूच्या पार्श्वभूमीवर झकास सजला आहे. मात्र महाशक्ती भाजपा आणि एकूणच तोळामासा प्रकृती झालेल्या कॉंग्रेसचा प्रकल्पाला पाठिंब्याचा स्थानिक आवाज, या सगळ्या गदारोळात ऐकू येणार नाही, इतका क्षीण आहे, हेही जाता जाता नोंदवायला हवे.
कोकणात प्रकल्पाला विरोध, हा प्रकार तसा नवीन नसला तरीही मूळचे एकाच पक्षातील गट-तट एखाद्या प्रकल्पाच्या मुद्यावर आमने-सामने उभे ठाकतात तेव्हा त्यामागची वेगळीच राजकीय समीकरणे समोर येतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात बारसू येथे प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने हा वेगळा अनुभव येत आहे.
या ठिकाणी प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या युती सरकारमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना ही सत्तेत भागीदार होते. त्यावेळी तालुक्यातील नाणार येथे हा प्रकल्प उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पण सत्तेतील भागीदार शिवसेनेचा प्रकल्पाला विरोध कायम होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खुश ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थगिती दिली. त्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळाले नाही.
हेही वाचा >>> सांगली भाजपमध्ये खासदारांच्या विरोधात नाराजीचा सूर
त्यामुळे निकालानंतर झालेल्या नाट्यय राजकीय घडामोडींमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या तीन पक्षांपैकी दोन पक्ष उद्योग स्नेही असल्यामुळे नाणारच्या बाबतीत शिवसेनेची थोडी अडचण झाली. पण त्यावर प्रकल्पाचे ठिकाण बदलण्याचा तोडगा काढत, ‘जनतेचे समर्थन असलेल्या’ बारसू-सोलगाव टापूमध्ये नियोजित प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे कळवले आणि त्या दृष्टीने पाठपुरावाही सुरू केला.
हेही वाचा >>> ‘गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ’ या नितीशकुमार यांच्या प्रतिमेला तडा
अर्थात एकीकडे हे चालू असताना शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी हळूहळू प्रकल्पाच्या समर्थनाची भाषा बोलू लागले होते, तर खासदार विनायक राऊत यांनी प्रकल्पाच्या विरोधाची बाजू लावून धरली आहे. हे चित्र आजही कायम आहे. यातील योगायोगाचा भाग (की गोपनीय पक्षांतर्गत डावपेच?) म्हणजे, गेल्या दोन दिवसांत बारसूमध्ये विरोधाचे वातावरण तापलेले असतानाच बुधवारी आमदार साळवी यांनी जिल्ह्यातील बेकारीच्या समस्येवर उपाय म्हणून बारसू येथील प्रस्तावित प्रकल्पाला ट्विटच्या माध्यमातून पाठिंबा जाहीर केला आहे, तर खासदार राऊत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक या दोघाजणांनी थेट प्रकल्प विरोधकांची भेट घेतली. उध्दव ठाकरे यांना मानणारे, त्यांच्याच गटातील आमदार-खासदार अशी परस्परविरोधी, परस्परविसंगत भूमिका घेतात, हा मात्र निश्चितच योगायोग नाही. शिवाय, कोणत्याही वादग्रस्त प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवरील प्रभावी राजकीय पक्ष म्हणून भूमिका न घेता, ‘आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर’ अशी दुटप्पी, संधीसाधू भूमिका शिवसेनेचे सर्व नेते नेहमीच घेत आले आहेत. हा त्याच डावपेचांचा भाग असावा, असे मानायला जागा आहे.
हेही वाचा >>> भंडाऱ्यात भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती
गेल्या जूनमध्ये राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर या विषयावरील राजकारणाला आणखी एक परिमाण प्राप्त झाले आहे. ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटलेले आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे ‘ओरिजिनल’ झालेल्या शिवसेनेचे स्थानिक आमदार व पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग खाते आहे. २०१९ ते २१ या काळात तत्कालीन शिवसेनेचे वजनदार नेते म्हणून आमदार साळवी, खासदार राऊत, अशोक वालम यांच्या हातात हात घालून सामंत प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. पण बदललेल्या परिस्थितीत प्रकल्पाचे बाळंतपण सुखरूप पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे आणि ठाकरे गटातून आमदार साळवी त्यांचे सहाय्यक बनले आहेत.
अशा प्रकारे एके काळचे साथी, परिस्थितीच्या रेट्यामुळे विरोधात, असा फिल्मी राजकीय मंच बारसूच्या पार्श्वभूमीवर झकास सजला आहे. मात्र महाशक्ती भाजपा आणि एकूणच तोळामासा प्रकृती झालेल्या कॉंग्रेसचा प्रकल्पाला पाठिंब्याचा स्थानिक आवाज, या सगळ्या गदारोळात ऐकू येणार नाही, इतका क्षीण आहे, हेही जाता जाता नोंदवायला हवे.
