प्रथमेश गोडबोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत ऐनवेळी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी घेतला. महाविकास आघाडी सरकारची दोलायमान स्थिती असताना पुणे जिल्ह्यात सुमारे ४०० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. यामध्ये रस्त्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचा दावा करीत, अशा कामांचा फेरआढावा घेण्यात येणार असल्याने चंद्रकांत पाटील आता अजितदादांनी मंजूर केलेल्या कामांचा हिशोब चुकता करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर १ एप्रिलपासूनच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती उठवताना पालकमंत्र्यांनी स्वतः ऐनवेळी मंजूर झालेली कामे तपासून ती अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सोमवारी पालकमंत्री पाटील हे अजितदादा पालकमंत्री असताना ऐनवेळी करण्यात आलेली मंजूर कामे येत्या २८ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत तपासणार आहेत. या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीमधील नावीन्यपूर्ण, गौणखनिज, सर्वसाधारण अशा विभागांचा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याचा एक तास आढावा घेऊन कोणती कामे योग्य, कोणत्या कामात फेरबदल आवश्यक आहे, यांची तपासणी करून १ नोव्हेंबरला डीपीसीची कामे अंतिम केली जाणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्ह्यातील रस्ते बांधणीसाठी अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. अशा कामांची खरोखरच आवश्यकता आहे किंवा कसे, हे तपासून कामे अंतिम होतील, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : रत्नागिरी जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसैनिकांचा बंडखोर नेत्यांना झटका
दरम्यान, जिल्हा नियोजनमधून रस्ते, सभागृह, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या कामांना योग्य आणि समान प्रमाणात निधी दिला किंवा अतिरिक्त निधी दिला, हे तपासण्यात येणार आहे. केवळ विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची कामे आहेत, म्हणून त्यात फेरबदल करण्यात येणार नसल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले असले, तरी ऐनवेळी मंजूर कामांमध्ये फेरबदल होणार असल्याचे सूतोवाच पाटील यांनी केले आहे.
हेही वाचा : साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?
… म्हणून हा निर्णय घेतल्याची चर्चा
पुणे जिल्ह्यात २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामध्ये पुणे शहरात आठ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील दहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यामध्ये भाजपचे पुण्यात सहा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन आणि ग्रामीण भागात एक असे नऊ आमदार आहेत. ग्रामीण भागात दौंड वगळता इतर नऊ मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आमदार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री पवार यांनी मंजूर केलेल्या कामात फेरबदल केला असता, तर या लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे २८ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात ऐनवेळी मंजूर कामांची फेरतपासणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात लोकप्रतिनिधी असूनही कमी निधी दिला आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांना कमी निधी देऊन सत्ताधारी माजी लोकप्रतिनिधींना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्हा भाजप पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, माजी मंत्र्यांची बैठक घेऊन जिल्हा नियोजन समितीमध्ये कामे सुचविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांतील अनुशेष भरून काढणार असल्याचे पुण्यातील भाजप आमदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
पुणे : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत ऐनवेळी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी घेतला. महाविकास आघाडी सरकारची दोलायमान स्थिती असताना पुणे जिल्ह्यात सुमारे ४०० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. यामध्ये रस्त्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचा दावा करीत, अशा कामांचा फेरआढावा घेण्यात येणार असल्याने चंद्रकांत पाटील आता अजितदादांनी मंजूर केलेल्या कामांचा हिशोब चुकता करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर १ एप्रिलपासूनच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती उठवताना पालकमंत्र्यांनी स्वतः ऐनवेळी मंजूर झालेली कामे तपासून ती अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सोमवारी पालकमंत्री पाटील हे अजितदादा पालकमंत्री असताना ऐनवेळी करण्यात आलेली मंजूर कामे येत्या २८ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत तपासणार आहेत. या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीमधील नावीन्यपूर्ण, गौणखनिज, सर्वसाधारण अशा विभागांचा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याचा एक तास आढावा घेऊन कोणती कामे योग्य, कोणत्या कामात फेरबदल आवश्यक आहे, यांची तपासणी करून १ नोव्हेंबरला डीपीसीची कामे अंतिम केली जाणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्ह्यातील रस्ते बांधणीसाठी अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. अशा कामांची खरोखरच आवश्यकता आहे किंवा कसे, हे तपासून कामे अंतिम होतील, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : रत्नागिरी जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसैनिकांचा बंडखोर नेत्यांना झटका
दरम्यान, जिल्हा नियोजनमधून रस्ते, सभागृह, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या कामांना योग्य आणि समान प्रमाणात निधी दिला किंवा अतिरिक्त निधी दिला, हे तपासण्यात येणार आहे. केवळ विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची कामे आहेत, म्हणून त्यात फेरबदल करण्यात येणार नसल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले असले, तरी ऐनवेळी मंजूर कामांमध्ये फेरबदल होणार असल्याचे सूतोवाच पाटील यांनी केले आहे.
हेही वाचा : साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?
… म्हणून हा निर्णय घेतल्याची चर्चा
पुणे जिल्ह्यात २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामध्ये पुणे शहरात आठ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील दहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यामध्ये भाजपचे पुण्यात सहा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन आणि ग्रामीण भागात एक असे नऊ आमदार आहेत. ग्रामीण भागात दौंड वगळता इतर नऊ मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आमदार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री पवार यांनी मंजूर केलेल्या कामात फेरबदल केला असता, तर या लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे २८ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात ऐनवेळी मंजूर कामांची फेरतपासणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात लोकप्रतिनिधी असूनही कमी निधी दिला आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांना कमी निधी देऊन सत्ताधारी माजी लोकप्रतिनिधींना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्हा भाजप पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, माजी मंत्र्यांची बैठक घेऊन जिल्हा नियोजन समितीमध्ये कामे सुचविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांतील अनुशेष भरून काढणार असल्याचे पुण्यातील भाजप आमदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
