सतिश कामत

राज्यातील सत्तांतरानंतर प्रथमच झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक, पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सामोपचाराची भूमिका स्वीकारल्यामुळे खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली.आधीच्या सरकारने मंजुरी दिलेल्या योजनांना सरसकट स्थगिती देण्याची भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने स्वीकारली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे लोकप्रतिधी सध्या कमालीचे नाराज आहेत.

Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
expectations from mahayuti
लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
Rajya Sabha Winter Session.
Parliament Session : सभापतींना हटवण्यावरून राज्यसभेत गोंधळ, सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज स्थगित
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य
Uday Samant On Jayant Patil
Uday Samant : “जयंत पाटील महायुतीत येणार असतील तर…”, शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
Independent MLA Sharad Sonawane.
MLA Sharad Sonawane : अपक्ष आमदाराची महायुतीकडे मंत्रिपदाची मागणी, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसत झळकावला फलक

हेही वाचा : साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?

राज्यातील जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाल्यानंतर होत असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांच्या निमित्ताने ही नाराजी तीव्रपणे व्यक्त होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी सत्तांतरानंतर मंत्री सामंत यांच्यावर काही वेळा व्यक्तिगत पातळीवरही टीका केली आहे. विशेषतः, जाधव आणि सामंत यांचे राजकीय वैर दोघेही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असल्या- पासून कायम आहे. त्यामुळे नियोजन समितीच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटतील, अशी अपेक्षा होती. पण बैठकीच्या प्रास्ताविकामध्येच सामंत यांनी, जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचे आवाहन केले. तसेच सरकारने स्थगिती दिलेल्या योजनाही संबंधित लोकप्रतिनिधींशीचर्चा करून, त्यांची शिफारस असेल तर पुढे चालू ठेवण्यात येतील, अशी सामोपचाराची भूमिका घेतली.

हेही वाचा : फडणवीस-बावनकुळेंच्या नागपुरात भाजपची पाटी कोरी; तेरा पंचायत समित्यांमध्ये एकही सभापतीपद नाही

त्यामुळे विरोधकांची धार बोथट झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी अनौपचारिकपणे बोलताना खासदार राऊत आणि आमदार जाधव या दोघांनीही तोच, जिल्ह्याच्या विकासासाठी सामोपचाराचा सूर आळवला.जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र पालकमंत्र्यांच्या नावाने कोणी फिरेल आणि कामाच्या याद्या मागेल, तर अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. त्यातून संघर्ष उभा राहील, असा इशारा आमदार जाधव यांनी बैठकीत जरुर दिला. पण आपण तसे अजिबात करणार नाही. आपले स्वीय सहाय्यक कोणत्याही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना फोन करून कामे मंजुरीसाठी दबाव टाकणार नाहीत, अशी हमी सामंतांनी दिल्यामुळे त्यातील हवा निघून गेली. त्यांच्या या ‘चतुराई’चाही उल्लेख जाधव यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. आधीच्या सरकारने मंजुरी दिलेल्या, पण प्रत्यक्षात कामे सुरू न झालेल्या योजना रद्द केल्याचे ग्रामविकास खात्याचे ताजे पत्र खासदार राऊत यांनी बैठकीत दाखवत पालकमंत्र्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले. पण त्याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करून निर्णय घेण्याची भूमिका सामंतांनी जाहीर केल्यामुळे तोही मुद्दा बारगळला.

हेही वाचा : पुत्र टाळती चूक पित्याची! अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे दौऱ्यावर दौरे

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सामंत यांच्याकडे शेजारच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद होते. तेथे तर सध्या केंद्रीय मंत्री असलेले नारायण राणे आणि त्यांचे चिरंजीव माजी खासदार नीलेश व आमदार नितेश यांच्याशी त्यांचा सामना होता. पण तेथेही त्यांनी अशाच प्रकारे तडजोडवादी भूमिका ठेवत राणे पिता-पुत्रांचे हल्ले परतवले . रत्नागिरी जिल्ह्यात त्या मानाने सामंताना खूपच अनुकूल राजकीय परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील ५ आमदारांपैकी योगेश कदम त्यांच्याबरोबर शिंदे गटात सहभागी आहेत, तर रिफायनरीच्या मुद्यावर शिवसेनेचे उपनेते आमदार साळवींनी पाठिंब्याची भूमिका घेतली असल्याने त्यांच्याशीही जवळिक निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकमेव आमदार शेखर निकम मुळातच ऋजु स्वभावाचे आहेत. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असल्यापासून आमदार जाधवांच्या विरोधात तटकरे-निकमांशी जुळलेले सामंतांचे सूर आजही कायम आहेत. मध्यंतरी तर एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी त्याबाबत सूचक कबुलीही दिली होती. अशा परिस्थितीत त्यांना जिल्ह्यात फारसे राजकीय आव्हान सध्या तरी दिसत नाही. त्याचेच प्रतिबिंब ‘जिल्हा नियोजन’च्या बैठकीत उमटले. दरम्यान चालू आर्थिक वर्षासाठी २७१ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला बैठकीत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

Story img Loader