मुलींसाठीच्या सायकली गेल्या कुठे? गोदामात, भंगारात का अन्य कुठे?

गुजरातमध्ये १ लाखाहून अधिक विद्यार्थिनींना सायकल देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. यापैकी बहुतांश जणींची सायकलची प्रतीक्षा इतक्यात संपणारी नाही. सहा महिन्यांपूर्वी, विरोधी पक्षाने विधानसभेत अनेक जिल्ह्यांमधील सायकलींचे गंजलेल्या अवस्थेतील फोटो दाखवले होते. यावर गेल्या आठवड्यात गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी सभागृहात सांगितले की, “सरकारी योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या या सायकल सध्या वाईट अवस्थेत आहेत, गोदामांमधील जागेअभावी त्या खुल्या जागेत ठेवलेल्या आहेत.”

काही तांत्रिक दुरूस्त्या करायच्या असल्यामुळे सायकलचे वाटप होण्यात विलंब झाला. मात्र, या शैक्षणिक वर्षात अशी कोणतीही दिरंगाई होणार नाही असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

गुजरातमध्ये सरस्वती साधना योजनेअंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या किंवा वार्षिक ६ लाख रूपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींना सायकलचे वाटप करण्यात येते. आठवीत शाळा सोडण्याचं प्रमाण सर्वाधिक असतं. आठवीत कमी गुण मिळाले किंवा अनुत्तीर्ण झाल्यास मुलं शाळा सोडतात. विद्यार्थिनी नववी इयत्तेत गेल्यावर त्यांना सायकल दिली जाते. मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना २०१४मध्ये सुरू करण्यात आली. बहुतेक उच्च माध्यमिक शाळा या गावांपासून दूर आहेत, परिणामी शिक्षणात मुख्यत्वे करून मुलींना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

गुजरात शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण जास्त होते. २००१-०२ मध्ये ३७.२ टक्क्यांवरून शाळागळतीचं प्रमाण २.६८ इतकं कमी झालं आहे. इयत्ता नववी-दहावी मधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०२२मध्ये २३.२८ टक्के इतके होते.
नोव्हेंबर २०२४मध्ये, गुजरात शिक्षण विभागाकडून जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी करण्यात आले. यामध्ये फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत शाळा सोडलेल्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यासंदर्भात तसंच याची कारणं शोधण्याकरिता आदेश देण्यात आले होते.

सरस्वती साधना योजना सुरू झाल्यापासून ५ वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत ७.९३ लाखांहून अधिक सायकल वाटण्यात आल्या. मात्र, जानेवारी २०२३ ते जानेवारी २०२४ दरम्यान एकही सायकल विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचली नाही. जानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान केवळ ८ हजार ४९४ सायकलचे वाटप करण्यात आले. २०२३पासून १ लाख ४५ हजार लाभार्थी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने काँग्रेस आमदार इमरान खेडावाला यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ही माहिती दिली.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थिनींना सायकलचे वाटप होईल यावर लक्ष ठेवते. तर आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थिनींना योजनेचा लाभ मिळेल याकडे लक्ष ठेवले जाते.

उदेपूर जिल्ह्यातील नसवाडी तालुक्यात आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतीच्या एका रया गेलेल्या कम्युनिटी हॉलमध्ये अनेक सायकल धूळ खात पडल्याचे चित्र आहे. धूळ खात पडलेल्या सायकलींच्या रक्षणासाठी एक पोलीस अधिकारी तैनात आहे.

यावर हॉलमध्ये दोन वर्षांपूर्वी ठेवलेल्या सायकल अद्याप तरी चांगल्या स्थितीत असल्याची माहिती संघवी यांनी दिली.
आकडेवारीबाबत जिल्हा अधिकारी यांनी सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सुमारे ९०० पात्र लाभार्थ्यांना आधीच सायकलचे वाटप केले आहे. “हॉलमध्ये दिसत असलेल्या सायकल या २०२३-२४ वर्षातल्या अतिरिक्त सायकल आहेत. गरज पडल्यास त्या इतर विद्यार्थिनींना वाटल्या जातील किंवा विक्रेत्याला परत केल्या जातील”, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांत सायकलचे वितरण थांबविण्यामागचे कारण यावेळी संघवी यांनी सांगितले. २०२३ मध्ये खरेदी करायच्या असलेल्या सायकलमध्ये काही बदल अपेक्षित होते. शाळेच्या पिशव्या पुढच्या बाजूला ठेवण्यासाठी बास्केट तसंच अधिक सुरक्षेसाठी चांगल्या दर्जाचे रिफ्लेक्टर असे बदल सायकलमध्ये करायचे होते.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी खरेदी केलेल्या सायकल एप्रिल २०२४मध्ये वितरित करण्यात आल्या. राज्य खरेदी समिती वेळेत या सायकलचे मूल्यांकन पूर्ण करू शकली नाही. विरोधी पक्षाने गंजलेल्या सायकलचे जे फोटो दाखवले त्या सायकल सरकारी गोदामांमध्ये नाहीत, शिवाय ज्यांचे वाटप करायचे आहे त्या सायकल अद्याप सरकारपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. त्या अजूनही विक्रेत्यांकडेच आहेत. शेवटची गुणवत्ता तपासणी पूर्ण न केल्यामुळे त्या नाकारण्यात आल्यात. त्या बदल्यात विक्रेत्याने उत्तम दर्जाच्या सायकल पुरवल्या आहेत. या सायकलपैकी सुमारे ९५ टक्के सायकल वितरित करण्यात आल्या असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
२०२३-२४ मध्ये वाटपाला झालेल्या विलंबाचा परिणाम २०२४-२५च्या प्रक्रियेवर झाला असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. आम्ही मालाची मागणी केली होती मात्र, सायकल खरेदी करणाऱ्या गुजरात ग्रामीण उद्योग विपणन महामंडळाने २०२४-२५ साठी तसे केले नाही. त्यामुळे सायकलचे वाटपच झाले नाही”.

नवीन शैक्षणिक सत्राच्या सुरूवातीला वितरण वेळेवर व्हावे यासाठी ग्रिमको (गुजरात रुरल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)ने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी आणि चालू आर्थिक वर्षासाठीची सायकल खरेदीसाठीची स्वतंत्र निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

प्रक्रियेला झालेला उशीर याबरोबरच मुलींना शाळेत बरंच अंतर पायी जावं लागतं याकडे विरोधी पक्षाने लक्ष वेधलं. या संपूर्ण प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोपही विरोधी पक्षाने केला आहे. जुलै २०२४मध्ये या प्रकरणी विरोधी पक्षाने चौकशीची मागणी केली होती. विरोधी पक्षनेते अमित चावडा यांनी गुजरात सरकारने सायकल पुरवणाऱ्या कंपनीला प्रति सायकल ४ हजार ४४४ रूपये का दिले असा प्रश्न उपस्थित केला. कारण त्याच कंपनीने राजस्थानमध्ये प्रति सायकल ३ हजार ८५७ रूपये घेतले होते. याचाच अर्थ गुजरातमध्ये अतिरिक्त ८.५ कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला.

गेल्या आठवड्यात यावर स्पष्टीकरण देताना संघवी यांनी सांगितले की, “सायकलमध्ये जे अतिरिक्त बदल सांगितले होते त्यामुळे त्यामुळे खर्च वाढला.”

“या वर्षी सायकल नक्की मिळतील, तसंच मागील वर्षात वगळल्या गेलेल्या विद्यार्थिनींनाही सायकल मिळतील अशी माहिती देत छोटा उदेपूर इथल्या एका भाजप नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. या योजनेअंतर्गतच्या वितरणाला विलंब झाल्याचे मान्य करत त्यांनी सरकारला ही प्रक्रिया जलदगतीने करण्यासाठी विनंतीही केली आहे.

छोटा उदेपूर जिल्ह्यातील एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षिकेने याबाबत सांगितले की, “आदिवासी मुलींसाठी असा एक अडथळादेखील त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकतो. आदिवासी कुटुंब घरातील मुलींना शाळेत पाठवण्यासाठी तेवढे अनुकूल नसतात. त्यात शाळा जर घरापासून लांब असेल तर एकट्याने प्रवास करण्यात अडचण येतेच. शिवाय अनेक अपहरणाच्या घटनाही घडल्या आहेत. अशावेळी पालकांना काळजी वाटणं साहजिकच आहे. शिवाय सायकल संपूर्ण कुटुंबासाठी नक्कीच प्रोत्साहन ठरेल.”