ज्ञानेश कुमार यांनी स्वीकारला मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यभार; त्यांच्यासमोरील आव्हाने कोणती?

ज्ञानेश कुमार यांच्यासमोरील आव्हाने कोणती?

१. विश्वासार्हतेची तूट भरून काढणे

गेल्या वर्षी हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान आणि या महिन्यात दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच आता काँग्रेसने महाराष्ट्रातील मतदार संख्या वाढण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि आम आदमी पक्षाने (आप) दिल्लीतील मतदार याद्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदार याद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याव्यतिरिक्त, विरोधी पक्षांनी गेल्या वर्षभरात, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम), मतदारांच्या मतदानाचा डेटा आणि निवडणुकीच्या वेळापत्रकावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दिल्ली निवडणुकीदरम्यान, आपप्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी सीईसी म्हणून निवृत्त झालेल्या राजीव कुमार यांच्यावर टीका केली आणि त्यांच्यावर निवडणूक मंडळाचे नुकसान केल्याचा आरोप केला.

निवडणूक आयोग आपल्या निर्णयांमध्ये आणि पक्ष व त्यांच्या नेत्यांशी संवादामध्ये संतुलन राखत असताना, गेल्या वर्षभरात निवडणूक आयोगावर अनेकदा टीका करण्यात आली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या पत्राला उत्तर देत मतदार मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात उशीर झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगाने मे महिन्यात इशारा दिला होता, “राष्ट्रीय राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांच्या विधानांमुळे निवडणुकीच्या टप्प्यांवर आणि प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला होऊ शकतो आणि मतदारांच्या सहभागावर नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, यामुळे मोठ्या प्रमाणात मतदारांची संख्या कमी होऊ शकते. हे उत्तर निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेला कायमचा डाग असल्याचे सांगत काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिले.

२. वाढते मतदान

पुढील वर्षी देशात एक अब्ज मतदार असण्याची अपेक्षा आहे. हा एक महत्त्वाचा टप्पा असला तरी तितकाच महत्त्वाचा मतदानाचा टक्का वाढवणारा असेल. गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये, मतदान जवळजवळ स्थिर राहिले आहे. २०१४ मध्ये ६६.४४ टक्के, २०१९ मध्ये ६७.४ टक्के आणि २०२४ मध्ये ६६.१ टक्के मतदान झाले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटी, राजीव कुमार यांनी सांगितले होते की, निवडणुका सात टप्पे आणि एप्रिल ते जून या उन्हाळ्याचा कालावधीत असल्याने मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोग याला कसा प्रतिसाद देतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

३. निवडणुकांमधील प्रलंबित सुधारणा

नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त जेव्हा पदभार स्वीकारतात, तेव्हा निवडणूक सुधारणांसाठी निवडणूक आयोगाने सरकारकडे विचारासाठी पाठवलेले प्रलंबित प्रस्ताव आणि नवीन मुद्दे यांचा पाठपुरावा घेण्याची पद्धत आहे. आपल्या निरोपाच्या भाषणात राजीव कुमार यांनी काही सूचना दिल्या, जसे की तोतयागिरी आणि एकाधिक मतदान टाळण्यासाठी मतदान करण्यापूर्वी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मतदानाच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी आता उपलब्ध असलेल्या मतदान केंद्रनिहाय निकालांऐवजी मतदारसंघातील सर्व ईव्हीएमची मते जोडण्यासाठी टोटलायझर मशीनचा वापर, स्थलांतरितांसाठी मतदानाची सोय आणि अनिवासी भारतीयांना मतदान करण्याची परवानगी, यांसारख्या सूचना त्यांनी दिल्या. याशिवाय, निवडणूक मंडळाने पक्षांना रोख देणगीची मर्यादा कमी करणे आणि पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर मर्यादा घालणे यांसह अनेक वर्षांपासून कायदा मंत्रालयाकडे प्रस्तावित केलेल्या प्रलंबित सुधारणा आहेत, ज्याचा पाठपुरावा नव्या निवडणूक आयुक्तांना घ्यावा लागणार आहे.

४. एकाचवेळी निवडणूक घेण्याची पूर्वतयारी

लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा करणारी दोन विधेयके संसदेत प्रलंबित आहेत. संसदेची संयुक्त समिती गेल्या डिसेंबरमध्ये सादर करण्यात आलेल्या विधेयकांची तपासणी करत आहे. याप्रमाणे विधेयके मंजूर झाल्यास, विधिमंडळाचे पाच वर्षांचे चक्र खंडित न झाल्यास २०३४ मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली जाईल. २०२९ पर्यंत सीईसी म्हणून, कुमार आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना या निवडणुकांसाठी पाया घालावा लागेल. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या उत्पादनासाठी लागणारा वेळ, त्यांच्या स्टोरेज आणि देखभालीच्या योजना आणि प्रशासकीय आवश्यकतांवर निवडणूक आयोगाला विशेष भर द्यावा लागेल.

५. आदर्श आचारसंहिता

गेल्या दोन लोकसभा प्रचारात भाजपा आणि विरोधकांनी एकमेकांवर निवडणुकीदरम्यान वातावरण बिघडवल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह प्रमुख नेत्यांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी, शाह आणि भाजपाच्या इतर प्रमुख नेत्यांविरुद्धच्या तक्रारींवर कारवाई न केल्याबद्दल विरोधकांनी वेळोवेळी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या भाषणांसाठी भाजपा आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला.

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान १३ नोटिसा जारी केल्या, तीन प्रकरणांमध्ये प्रचारावर बंदी घालण्यात आली. गेल्या काही वर्षांतील निवडणुकांमध्ये, निवडणूक आयोगाने नोटिसा बजावल्या आहेत, परंतु कोणतीही कारवाई केली नाही. सूत्रांनी सांगितले की, निवडणूक मंडळाने हा दृष्टिकोन ‘नैतिक निंदा’ म्हणून पाहिला आहे. संबंधित नेत्याला आणि पक्षाला सूचना देण्यासाठी नोटीस पुरेशी आहे, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. परंतु, हा दृष्टिकोन फूट पाडणारी भाषणे थांबवण्यात अयशस्वी ठरल्याने, नवीन निवडणूक आयुक्तांच्यासमोर हे एक आव्हान असणार आहे.