माजी केंद्रीय राज्यमंत्री व भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी शुक्रवारी दिल्लीत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. नऊ महिन्यांनंतर आयोगाला अध्यक्ष मिळाला असून भिकाजी कामा मार्गावरील आयोगाच्या कार्यालयात मंत्रपठण व पूर्जाअर्चा केल्यानंतर हंसराज अहीर यांनी अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत हंसराज अहिर यांचा पराभव झाल्यानंतर, त्यांच्याकडे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महत्त्वाची जबाबदारी सोपवलेली नव्हती. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्षांचा कालावधी बाकी असताना अहिर यांच्याकडे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची सूत्रे सोपवून दिल्लीत त्यांचे एकप्रकारे राजकीय पुनर्वसन करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यालयातील अध्यक्षपदाच्या दालनात अहिर यांनी वेदमंत्रांच्या घोषात आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. पं. जितेंद्र शर्मा यांनी गणेशमंत्र व वेदमंत्रांचा घोष केला.
देशभरात २५१३ मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) असून उपजातींसह ५,५४७ ओबीसी जाती आहेत. महाराष्ट्रात २६१ ओबीसी जाती असून उपजातींसह ही संख्या ५८१ आहे. या सर्व ओबीसी जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा आयोग कार्यरत असून त्याला अधिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मागास समाजाला विकासाच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजे व देशातील विषमता संपुष्टात आली पाहिजे, या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाची निर्मिती केली होती, असे पदभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अहिर यांनी सांगितले.
हेही वाचा- एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यांनी साताऱ्यात भाजप-शिंदे गटाच्या राजकारणाला गती
तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. १९९२ मध्ये इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची सूचना केली होती. या आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, २०१८ मध्ये १०२ वी घटनादुरुस्ती करून या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा ओबीसी मतदार हा प्रमुख मतदारांपैकी एक असल्यानेही राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘संविधानाने ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण दिले असून केंद्रातील मोदी सरकारनेही ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय, सैनिक शाळा, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालयांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातही २७ ओबीसी मंत्र्यांचा समावेश झाला आहे. ओबीसी समाजाच्या विकासाठी केंद्र सरकारने विविध योजनाही लागू केल्या आहेत’, असे अहिर म्हणाले.
हेही वाचा- शिंदे समर्थक आमदार महेंद्र दळवी यांच्या अलिबाग मुरुड मतदारसंघात २५२ कोटीचा निधी
मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा देण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारने भूमिका घेतली तर आयोग या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा विचार करेल. ओबीसी जनगणनेचा मुद्दाही देशभर चर्चिला जात असला तरी, त्याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आयोगाला या मुद्द्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मात्र आयोग कसोशीने प्रयत्न करेल, असेही अहिर म्हणाले.
