Haryana Assembly Election 2024: हरियाणामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. ५ ऑक्टोबरला हरियाणात संपूर्ण ९० जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. मतदानाची तारीख जवळ आल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचा जोरदार प्रचार सुरु आहे. ठिकठिकाणी सभा आणि मेळाव्यांचा धडाका सुरु आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि दुसरीकडे भाजपाने हरियाणात सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर नेत्यांकडून मोठमोठी आश्वासन देण्यात येत आहेत. दरम्यान, असं असलं तरी भारतीय जनता पार्टीने उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यापासून भाजपाच्या अनेक नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचे पाहायला मिळाले. भाजपाने अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली, तर काही नेत्यांचा पत्ता कट केला. त्यामुळे काही नेते नाराज झाल्याचं बोललं जात असतानाच आता हरियाणाच्या निवडणुकीमधील प्रचारात भारतीय जनता पक्ष माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांना टाळत असल्याचं दिसून येत आहे.
कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरियाणातील निवडणूक रॅलीत मनोहर लाल खट्टर दिसले नाहीत. त्यामुळे मनोहर लाल खट्टर नाराज आहेत का? की भारतीय जनता पक्ष त्यांना टाळत आहे? याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. दरम्यान, हरियाणा निवडणुकीत प्रचारात भाजपा नेते हे ओबीसी आणि दलित आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचं दिसून येत आहे. याचं कारण असं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन जाहीर सभांमध्ये त्यांनी काँग्रेसवर ‘दलितविरोधी’ असल्याचा आरोप केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी गोहाना या ठिकाणी बोलताना म्हटलं की, “काँग्रेसने त्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे, जे मागासवर्गीय आहेत किंवा दलित आहेत. २०१४ च्या आधी जेव्हा हरियाणात काँग्रेस सत्तेवर होती आणि भूपेंद्र हुड्डा हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा एकही वर्ष असं गेलं नाही की, दलितांवर किंवा ओबीसींवर अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या नसतील. आरक्षणाला विरोध करणे हा काँग्रेसचा डीएनए आहे”, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमित शाह आणि मनोहर लाल खट्टर यांच्या सारखे भाजपाचे इतर ज्येष्ठ नेतेही दलित आणि ओबीसींच्या मुद्द्यांवरून काँग्रेसवर निशाणा साधत आहेत. मात्र, असं असलं तरी माजी मुख्यमंत्री खट्टर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गोहाना येथील रॅलीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे भाजपाने त्यांना बाजूला केलं आहे का? यासंदर्भात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. यासंदर्भात भाजपाच्या सूत्रांनी सांगितलं की, “माजी मुख्यमंत्री खट्टर यांची पक्षाने इतर भागात प्रचार करण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. पक्षाला हा संदेश द्यायचा आहे की, ओबीसी समाजातून आलेले मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हेच हरियाणात पक्षाचे एकमेव प्रमुख नेते आहेत आणि मुख्यमंत्रिपदासाठीचेही तेच उमेदवार आहेत.”
दरम्यान, सोनीपत, झज्जर, चरखी, दादरी येथील मुख्य जाट भागातील अनेक भाजपा नेत्यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “मनोहर लाल खट्टर यांच्या विरोधात काही प्रमाणात नागरिकांमध्ये राग आहे. पण आता मतदार आणि पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर मांडण्यासाठी भाजपाला नायब सिंग सैनी यांचा नवा चेहरा मिळाला आहे. खट्टर हे कार्यकर्त्यांना भेटण्यास इच्छुक नसल्यामुळे पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्यावर नाराज होते. पदभार स्वीकारल्यानंतर नायब सिंग सैनी यांनी कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी सुरू करून सर्वांच्या तक्रारी सोडविण्याचे काम करतात”, असं चरखी दादरी येथील भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेल्या ‘खर्ची’, ‘पर्ची’चा अर्थ काय? हरियाणा निवडणुकीत हा मुद्दा का गाजतोय?
एवढंच नाही तर मनोहर लाल खट्टर हे राज्यातील काही भागात भाजपाच्या होर्डिंग्ज आणि प्रचाराच्या बॅनर्सवरूनही गायब आहेत. भाजपाने सर्व ९० मतदारसंघात जागा वाटप केलेल्या आणि जाहीरनाम्यांच्या पत्रकामध्येही मनोहर लाल खट्टर यांचा कोणताही उल्लेख आढळला नाही. त्यामध्ये काँग्रेस सरकार आणि भाजपाच्या दोन कार्यकाळातील फरक वर्णन केला गेलेला आहे. सोनीपतच्या राय मतदारसंघात भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी खट्टर यांना प्रचारासाठी नको असल्याचं सांगितल्यामुळे त्यांच्या विषयी भाजपात नाराजी असल्याची चर्चा सुरु आहे. भाजपाचे एक नेते, “ते (मनोहर लाल खट्टर ) या ठिकाणी आले नाहीत, तर बरे होईल. कारण ते मुख्यमंत्री असताना सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी होती. त्यांचा जनतेशी आणि कार्यकर्त्यांशी संबंध नव्हता. त्यांच्या जवळचे आमदार आणि मंत्रीही असाच दृष्टिकोन बाळगून होते. त्यामुळे आम्हाला खट्टर नको आहेत”, असं त्यांनी म्हटलं. तसेच झज्जर येथील भाजपा कार्यालयातील एका नेत्याने सांगितले की, “ही जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. त्यांनी पक्षाला ही स्थिती आणली. सैनी यांना दोन वर्षांपूर्वी संधी मिळाली असती तर भाजपाची स्थिती चांगली असती. सैनी यांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांना पूर्ण मुदत द्यायला हवी”, असं त्यांनी सांगितलं.
भाजपासाठी ओबीसी, दलित महत्त्वाचे का?
राज्याच्या ३३ टक्के लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या हरियाणातील बहुसंख्य मतदार ओबीसी आहेत. त्यांच्या खालोखाल जाट २६-२७ आणि दलित २१ टक्के आहेत. अनुसूचित जाती (SC) साठी राखीव असलेल्या १७ उमेदवारांसह ३५ विधानसभा मतदारसंघात बहुसंख्य ओबीसी आणि दलित आहेत. २०१९ मध्ये, भाजपाने यापैकी २१ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने १५ आणि जननायक जनता पक्ष (जेजेपी) आठ जागा जिंकल्या होत्या. दुसरीकडे, जाट २५-३० जागांवर प्रबळ गट आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-आम आदमी पार्टी (आप) युतीला निम्म्याहून अधिक दलित मते मिळाल्याचे मानले जाते. दोन्ही एससी-राखीव संसदीय मतदारसंघात भाजपाला काँग्रेसकडून पराभव पत्करावा लागला. निकालांचे विश्लेषण असे दर्शविते की, २० टक्यांपेक्षा जास्त अनुसूचित जाती लोकसंख्या असलेल्या ४७ विधानसभा मतदारसंघांपैकी भाजपा १८, काँग्रेस २५ आणि आप चार ठिकाणी आघाडीवर आहे.
विधानसभा निवडणुका, तथापि, काँग्रेस आणि ‘आप’ एकत्र लढत नसल्यामुळे आणि काँग्रेसच्या मतांमध्ये कपात करण्याची क्षमता असलेले इतर उमेदवर रिंगणात असल्याने एक वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळू शकते. अभय चौटाला यांच्या नेतृत्वाखालील इंडियन नॅशनल लोकदल (INLD) आणि बहुजन समाज पक्ष (BSP) यांनी युती केली आहे. काँग्रेस जाट मतांचे एकत्रीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मात्र, येथेही आयएनएलडी आणि जेजेपी हे दोन्ही जाट-बहुल पक्ष त्यांच्या मतांमध्ये कपात करू शकतात. दुसरीकडे, भाजपा गैर-जाट मते एकत्र करण्याचा आणि संसदीय निवडणुकीत काँग्रेसकडून पराभूत झालेली एससी आणि ओबीसी मते परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. असं असलं तरी हरियाणात प्रचार करताना आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांसह अनेक उमेदवारांना निदर्शनाला सामोरं जावं लागलं आहे. त्यामुळे भाजपासाठी शेतकरी आंदोलने हा एक मोठा अडथळा ठरू शकतो.
