Haryana Assembly Election : हरियाणा विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील संपूर्ण ९० जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. त्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष प्रचारालादेखील लागले आहेत. काँग्रेसकडून हरियाणात सत्तास्थापनेचा दावा केला जातो आहे, तर आम्ही पुन्हा राज्यात सरकार स्थापन करू, असा विश्वास भाजपा नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत भाजपा सरकारने अनेक कल्याणकाही योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, चार वर्षांपूर्वी सुरू केलेली ‘परिवार पहचान पत्र’ ( PPP) ही योजना आता भाजपासाठी अडचणीची ठरणार की काय? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
मनोहरलाल खट्टर हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘परिवार पहचान पत्र’ ही योजना सुरू केली होती. या एका योजनेंतर्गत गरीब परिवारांना राज्यातील सर्वच कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जात होता. मात्र, आता चार वर्षांनंतर ‘परिवार पहचान पत्र’ योजनेतील माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. पण, ही माहिती अद्ययावत करताना यात काही त्रुटी असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. योजनेच्या वेबसाइटवर अनेकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचं दिसत असल्याने या गरीब परिवारांना योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची माहिती आहे.
या संदर्भात बोलताना ४२ वर्षीय महिला म्हणाली, “१८ वर्षांपूर्वी माझ्या पतीचे निधन झालं. आमच्या कुटुंबाचे वर्षिक उत्पन्न ७० हजार रुपये आहे. मात्र, या योजनेच्या वेबसाइटवर २०२३ पासून हे उत्पन्न आठ लाख रुपये दाखवण्यात आलं आहे, त्यामुळे मला मोफत धान्य मिळणं बंद झालं आहे. मला आता फक्त विधवा पेन्शन म्हणून महिन्याला तीन हजार रुपये दिले जातात.”
या महिलेची मुलगी रितू म्हणाली, “मी बी.कॉमपर्यंत पदवीचे शिक्षण घेतलं आहे. मात्र, मला हरियाणा रोजगार कौशल्य महामंडळ अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर नोकरी मिळू शकत नाही, कारण या वेबसाइटवर आमच्या परिवाराचे उत्पन्न आठ लाख रुपये दाखवण्यात आले आहे, त्यामुळे मला १.८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे अतिरिक्त पाच टक्के गुण मिळालेले नाहीत, त्यामुळे मी अर्ज करू शकले नाही.”
गावातील आणखी एका कुटुंबाने प्रतिक्रिया दिली. “आमच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार आहे. मात्र, या पोर्टलवर हे उत्पन्न पाच लाख रुपये दाखवण्यात आलं आहे. मी अनेकदा सीएससी सेंटरवर जाऊन तक्रार दाखल केली, मात्र काहीही मदत मिळाली नाही. आमच्या कुटुंबाला आता मोफत धान्य मिळणंही बंद झालं आहे. आम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.”
सरकारच्या नियमानुसार, ‘परिवार पहचान पत्र’ अंतर्गत मिळणारे लाभ केवळ त्याच परिवाराला मिळतात, ज्यांचे उत्पन्न १.८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. नागरिकांचे म्हणणं आहे, “यासंदर्भात आम्ही अनेकदा सीएससी सेंटरवर जाऊन तक्रारी नोंदवल्या, मात्र त्याचा कोणताही फायदा झालेला नाही. आम्ही आता आमच्या कामावर जावं की यांना उत्पन्नाचे पुरावे देण्यासाठी तासनतास रांगेत उभं रहावं?”, अशी संतप्त प्रतिक्रियाही काही नागरिकांनी दिली आहे.
या संदर्भात बोलताना भाजपाचे नेते म्हणाले, “काही नागरिकांना त्रास होतो आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र, सरकार या सगळ्या तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे”, या योजनेशी संबंधित अधिकारी म्हणाले, “आधी या पोर्टलची माहिती उद्यावत करण्याची प्रक्रिया सोपी होती. आधी केवळ आधार कार्डाच्या आधारावर माहिती अद्यावत करता येत होती. मात्र, आता तसे नाही. तुम्हाला जर तुमची जन्म तारीखही अद्यावत करायची असेल, तर तुम्हाला जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वरिष्ठ नागरिकांना तर याचा मोठा त्रास होतो आहे. त्यांच्याकडे केवळ मतदानपत्र आणि आधार कार्ड ही दोनच ओळखपत्रे उपलब्ध आहेत. मात्र, अनेकदा दोन्ही कार्डांवरील जन्मतारखेत फरक असल्याने त्यांना निवृत्ती वेतनही मिळत नाही.”
एकंदरीतच नागरिकांची नाराजी बघता, यंदाच्या निवडणुकीत याचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता आहे. त्याची छोटीशी झलक नुकताच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बघायला मिळाली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यातील १० जागांवर विजय मिळवला होता. मात्र, २०२४ मध्ये त्यांना केवळ ५ जागांवर विजय मिळाला आहे.
या संदर्भात बोलताना काँग्रेस नेते म्हणाले, “आज प्रत्येक सीएससी सेंटरवर शेकडो तक्रारी पडल्या आहेत. आम्ही या योजनेला पूर्वीपासूनच विरोध केला होता. ही योजना यशस्वी होणार नाही, हे आम्ही आधीच सांगितलं होतं. राज्यात आमचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही ही योजना रद्द करू. हा एक मोठा विषय आहे. नागरिकांना जो त्रास झाला आहे, त्याचे परिणाम त्यांना विधानसभा निवडणुकीत दिसून येतील.”
