Haryana Govt Crisis: देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना हरियाणामधील भाजपा सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मंगळवारी (७ मे) संध्याकाळी हरियाणातील सत्ताधारी भाजपा सरकार डळमळीत झाले असून तेथील तीन अपक्ष आमदारांनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यांनी काँग्रेसला साथ देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपाचे सरकार अल्पमतात आले आहे. दुसरीकडे, भाजपाचा आधीचा मित्रपक्ष असलेल्या जननायक जनता पार्टीनेही (जेजेपी) सत्ताधारी भाजपाला अस्थिर करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे.
देशात लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडलेले असताना या साऱ्या घटनाक्रमांचा परिणाम राज्यातील मतदानावर कसा पडतो, हे पाहणे निर्णायक ठरणार आहे. हरियाणामध्ये लोकसभेचे दहा मतदारसंघ असून तिथे २५ मे रोजी मतदान पार पडणार आहे. तसेच येत्या सहा महिन्यांत तिथे विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडणार आहेत. एकीकडे भाजपाकडे बहुमत नसल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येतो आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील आपले सरकार अबाधित असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. या राजकीय घडामोडींनंतरही भाजपाला आपल्या सरकारवर विश्वास का आहे, त्यामागची काही कारणे जाणून घेऊयात.
अविश्वास प्रस्ताव संमत होणे कठीण
गेल्या १३ मार्च रोजी भूपेंदर सिंग हुड्डा यांनी सैनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. सैनी सरकारने आवाजी मतदानाने तो जिंकला होता. मार्चमध्येच विश्वासदर्शक ठराव संमत केला असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या सहा महिने तरी सैनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद भाजपाकडून केला जातो आहे. हरियाणातील ९० सदस्यांच्या विधानसभेमध्ये आता ८८ सदस्य असून बहुमतासाठी ४५ सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा ठरतो. जेजेपीच्या दहा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. भाजपाकडे ४१ आमदार आहेत. त्यांच्याबरोबर सहा अपक्ष आणि हरियाणा लोकहित पार्टीच्या एका आमदाराच्या पाठिंबा आहे, त्यामुळे ९० पैकी ४८ सदस्य भाजपाच्या बाजूने असल्याचा त्यांचा दावा आहे. काँग्रेसकडे स्वत:चे ३० आमदार असून इंडियन नॅशनल लोक दलाचा (INLD) एक आणि अपक्ष एक असे संख्याबळ आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अविश्वास प्रस्तावावेळी जेजेपीने व्हीप जाहीर करून मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपालाच झाला होता. नियमानुसार, अविश्वास प्रस्तावानंतर सहा महिन्यांच्या आत दुसरा प्रस्ताव मांडता येत नाही. याबाबत विचारले असता भूपेंदर सिंग हुड्डा यांनी याबाबत सहमती दर्शवत म्हटले आहे की, यावेळी अविश्वास प्रस्ताव मांडता येत नसला तरीही भाजपा सरकारने बहुमत गमावलेले असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकता पाळून राजीनामा द्यायला हवा.
मार्चमधील परिस्थिती विरुद्ध आताची परिस्थिती
सध्या सभागृहाचे संख्याबळ ८८ आहे. मनोहरलाल खट्टर आणि रणजित सिंग यांनी करनल आणि हिसार मतदारसंघामध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार, भाजपाला बहुमतासाठी ४५ सदस्यांची गरज आहे. खट्टर यांच्या राजीनाम्यानंतर, त्यांच्याकडे ४० आमदार आहेत. तसेच दोन अपक्ष आणि हरियाणा लोकहित पार्टीचा एक आमदार असे एकूण ४३ सदस्य त्यांच्या बाजूने आहेत. जेजेपीच्या दहा आमदारांपैकी तीन आमदारांचा पाठिंबा आपल्याला असल्याचा दावा भाजपा करते आहे. या आमदारांना पक्षविरोधी कृतींसाठी पक्षाकडून नोटीसही देण्यात आली आहे.
या तिघांसह भाजपाकडे एकूण ४६ आमदारांचा पाठिंबा आहे. भाजपाला बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यापेक्षा संख्याबळ एकने अधिकच आहे. जेजेपीचे हे तीन आमदार पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरले तरी सभागृहाचे संख्याबळ ८५ होते आणि बहुमताचा आकडा ४३ वर येतो. भाजपाकडे सध्या ४३ आमदार आहेत. मात्र, जसे इतर अनेक आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा भाजपा करते आहे, तसाच दावा काँग्रेसनेही केला आहे.
विरोधक सत्तेवर दावा करू शकतात का?
सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी विरोधकांना सर्वात आधी राज्यपालांची भेट घ्यावी लागेल. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याने काँग्रेसला हा दावा करावा लागेल, परंतु काँग्रेसने अद्याप अशा हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत. काँग्रेसला आपला पाठिंबा व्यक्त करताना जेजेपीचे प्रमुख दुष्यंत चौटाला म्हणाले की, “सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते भूपेंदर सिंग हुड्डा यांना हा निर्णय घ्यावा लागेल.” दुसरीकडे, भूपेंदर सिंग हुड्डा यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे की, दुष्यंत चौटालादेखील पुढाकार घेऊ शकतात. “ते भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये साडेचार वर्षे राहिल्यानंतर ही विधाने करत आहेत. जर ते भाजपाची बी-टीम नसतील, तर मग त्यांनी आपल्या दहा आमदारांसह राज्यपालांची भेट घ्यावी. त्यानंतर मग मीही आमचे आमदार राजभवनावर पाठवीन.”
काँग्रेस आणि जेजेपी या दोन्हीही पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला तरीही राज्यपाल काय निर्णय घेतील, याबाबत खात्रीने काही सांगता येऊ शकत नाही. राज्यपालांनी राज्य सरकारला ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले, तरी जेजेपीचे काही आमदार एकतर पक्षांतर करतील किंवा मतदानापासून दूर राहतील अशी शक्यता जास्त आहे. थोडक्यात, भाजपा पुन्हा बहुमत सिद्ध करू शकेल, अशीच शक्यता आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २५ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे मतदान राज्यात होणार असल्याकारणाने काँग्रेसचे संपूर्ण लक्ष त्यावरच आहे. हरियाणामधील लोकसभेच्या दहाही मतदारसंघामध्ये भाजपाचेच वर्चस्व असून त्यांना ते टिकवून ठेवायचे आहे. हरियाणातील विधानसभेच्या निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. येत्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये त्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. लोकसभा निवडणुका संपल्या की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपावर दबाव निर्माण करण्यासाठी विरोधक पुन्हा हा मुद्दा लावून धरण्याची शक्यता आहे.
भाजपा या परिस्थितीकडे कसा पाहतो आहे?
आपले सरकार स्थिर असल्याचा आत्मविश्वास भाजपाच्या नेत्यांना आहे; तसेच गरज भासल्यास इतर आमदारांचा पाठिंबा मिळेल, याचीही खात्री त्यांना आहे. मनोहरलाल खट्टर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, “काँग्रेस आणि जेजेपीने आमची काळजी करू नये, त्यापेक्षा त्यांनी त्यांची घरे व्यवस्थित करण्यावर लक्ष द्यावे. आमच्या सरकारला काहीही धोका नाही. आम्ही लोकांची सेवा करत राहू. विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीतही आम्हीच बहुमताने सत्ता प्राप्त करू, त्यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवणारच नाही.”
विधानसभेचे अध्यक्ष ग्यानचंद गुप्ता म्हणाले की, “कोणत्याही आमदाराकडून कसल्याही प्रकारची सूचना मला मिळालेली नाही. तीन अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती माध्यमांमधूनच मिळते आहे. एकदा अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला असेल तर त्यानंतर पुढील अविश्वास प्रस्ताव सहा महिन्यांनंतरच आणता येतो. तरीही गरज भासल्यास संवैधानिक अधिकार वापरून राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात. जर त्यांनी काही सूचना दिल्या तर आम्ही त्या पाळू.” खट्टर यांच्या जागी सैनी यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे भाजपावर नाराज असलेले माजी गृहमंत्री अनिल वीज यांनी म्हटले आहे की, “अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मला दु:ख झाले आहे. मात्र, भूपेंदर सिंग हुड्डा यांच्या अपेक्षा कधीच पूर्ण होणार नाहीत.”
हेही वाचा : राहुल गांधींचे निवडणुकीच्या घोषणेपासून अदाणी-अंबानींवर मौन, पंतप्रधान मोदींच्या या दाव्यात किती सत्य?
तरीही भाजपासाठी हे नुकसानकारक का आहे?
भाजपाचे सरकार टिकले, तरीही बरोबर असलेले आमदार सत्ताधारी पक्षाची साथ सोडून विरोधी पक्षांकडे जात असल्याचे चित्र भाजपासाठी नुकसानकारक आहे. भाजपाची लोकप्रियता घटत असून काँग्रेसचे पारडे जड होत असल्याचा समज लोकांमध्ये दृढ होऊ शकतो. याचा फटका लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाला बसू शकतो.
देशात लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडलेले असताना या साऱ्या घटनाक्रमांचा परिणाम राज्यातील मतदानावर कसा पडतो, हे पाहणे निर्णायक ठरणार आहे. हरियाणामध्ये लोकसभेचे दहा मतदारसंघ असून तिथे २५ मे रोजी मतदान पार पडणार आहे. तसेच येत्या सहा महिन्यांत तिथे विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडणार आहेत. एकीकडे भाजपाकडे बहुमत नसल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येतो आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील आपले सरकार अबाधित असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. या राजकीय घडामोडींनंतरही भाजपाला आपल्या सरकारवर विश्वास का आहे, त्यामागची काही कारणे जाणून घेऊयात.
अविश्वास प्रस्ताव संमत होणे कठीण
गेल्या १३ मार्च रोजी भूपेंदर सिंग हुड्डा यांनी सैनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. सैनी सरकारने आवाजी मतदानाने तो जिंकला होता. मार्चमध्येच विश्वासदर्शक ठराव संमत केला असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या सहा महिने तरी सैनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद भाजपाकडून केला जातो आहे. हरियाणातील ९० सदस्यांच्या विधानसभेमध्ये आता ८८ सदस्य असून बहुमतासाठी ४५ सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा ठरतो. जेजेपीच्या दहा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. भाजपाकडे ४१ आमदार आहेत. त्यांच्याबरोबर सहा अपक्ष आणि हरियाणा लोकहित पार्टीच्या एका आमदाराच्या पाठिंबा आहे, त्यामुळे ९० पैकी ४८ सदस्य भाजपाच्या बाजूने असल्याचा त्यांचा दावा आहे. काँग्रेसकडे स्वत:चे ३० आमदार असून इंडियन नॅशनल लोक दलाचा (INLD) एक आणि अपक्ष एक असे संख्याबळ आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अविश्वास प्रस्तावावेळी जेजेपीने व्हीप जाहीर करून मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपालाच झाला होता. नियमानुसार, अविश्वास प्रस्तावानंतर सहा महिन्यांच्या आत दुसरा प्रस्ताव मांडता येत नाही. याबाबत विचारले असता भूपेंदर सिंग हुड्डा यांनी याबाबत सहमती दर्शवत म्हटले आहे की, यावेळी अविश्वास प्रस्ताव मांडता येत नसला तरीही भाजपा सरकारने बहुमत गमावलेले असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकता पाळून राजीनामा द्यायला हवा.
मार्चमधील परिस्थिती विरुद्ध आताची परिस्थिती
सध्या सभागृहाचे संख्याबळ ८८ आहे. मनोहरलाल खट्टर आणि रणजित सिंग यांनी करनल आणि हिसार मतदारसंघामध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार, भाजपाला बहुमतासाठी ४५ सदस्यांची गरज आहे. खट्टर यांच्या राजीनाम्यानंतर, त्यांच्याकडे ४० आमदार आहेत. तसेच दोन अपक्ष आणि हरियाणा लोकहित पार्टीचा एक आमदार असे एकूण ४३ सदस्य त्यांच्या बाजूने आहेत. जेजेपीच्या दहा आमदारांपैकी तीन आमदारांचा पाठिंबा आपल्याला असल्याचा दावा भाजपा करते आहे. या आमदारांना पक्षविरोधी कृतींसाठी पक्षाकडून नोटीसही देण्यात आली आहे.
या तिघांसह भाजपाकडे एकूण ४६ आमदारांचा पाठिंबा आहे. भाजपाला बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यापेक्षा संख्याबळ एकने अधिकच आहे. जेजेपीचे हे तीन आमदार पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरले तरी सभागृहाचे संख्याबळ ८५ होते आणि बहुमताचा आकडा ४३ वर येतो. भाजपाकडे सध्या ४३ आमदार आहेत. मात्र, जसे इतर अनेक आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा भाजपा करते आहे, तसाच दावा काँग्रेसनेही केला आहे.
विरोधक सत्तेवर दावा करू शकतात का?
सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी विरोधकांना सर्वात आधी राज्यपालांची भेट घ्यावी लागेल. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याने काँग्रेसला हा दावा करावा लागेल, परंतु काँग्रेसने अद्याप अशा हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत. काँग्रेसला आपला पाठिंबा व्यक्त करताना जेजेपीचे प्रमुख दुष्यंत चौटाला म्हणाले की, “सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते भूपेंदर सिंग हुड्डा यांना हा निर्णय घ्यावा लागेल.” दुसरीकडे, भूपेंदर सिंग हुड्डा यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे की, दुष्यंत चौटालादेखील पुढाकार घेऊ शकतात. “ते भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये साडेचार वर्षे राहिल्यानंतर ही विधाने करत आहेत. जर ते भाजपाची बी-टीम नसतील, तर मग त्यांनी आपल्या दहा आमदारांसह राज्यपालांची भेट घ्यावी. त्यानंतर मग मीही आमचे आमदार राजभवनावर पाठवीन.”
काँग्रेस आणि जेजेपी या दोन्हीही पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला तरीही राज्यपाल काय निर्णय घेतील, याबाबत खात्रीने काही सांगता येऊ शकत नाही. राज्यपालांनी राज्य सरकारला ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले, तरी जेजेपीचे काही आमदार एकतर पक्षांतर करतील किंवा मतदानापासून दूर राहतील अशी शक्यता जास्त आहे. थोडक्यात, भाजपा पुन्हा बहुमत सिद्ध करू शकेल, अशीच शक्यता आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २५ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे मतदान राज्यात होणार असल्याकारणाने काँग्रेसचे संपूर्ण लक्ष त्यावरच आहे. हरियाणामधील लोकसभेच्या दहाही मतदारसंघामध्ये भाजपाचेच वर्चस्व असून त्यांना ते टिकवून ठेवायचे आहे. हरियाणातील विधानसभेच्या निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. येत्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये त्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. लोकसभा निवडणुका संपल्या की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपावर दबाव निर्माण करण्यासाठी विरोधक पुन्हा हा मुद्दा लावून धरण्याची शक्यता आहे.
भाजपा या परिस्थितीकडे कसा पाहतो आहे?
आपले सरकार स्थिर असल्याचा आत्मविश्वास भाजपाच्या नेत्यांना आहे; तसेच गरज भासल्यास इतर आमदारांचा पाठिंबा मिळेल, याचीही खात्री त्यांना आहे. मनोहरलाल खट्टर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, “काँग्रेस आणि जेजेपीने आमची काळजी करू नये, त्यापेक्षा त्यांनी त्यांची घरे व्यवस्थित करण्यावर लक्ष द्यावे. आमच्या सरकारला काहीही धोका नाही. आम्ही लोकांची सेवा करत राहू. विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीतही आम्हीच बहुमताने सत्ता प्राप्त करू, त्यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवणारच नाही.”
विधानसभेचे अध्यक्ष ग्यानचंद गुप्ता म्हणाले की, “कोणत्याही आमदाराकडून कसल्याही प्रकारची सूचना मला मिळालेली नाही. तीन अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती माध्यमांमधूनच मिळते आहे. एकदा अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला असेल तर त्यानंतर पुढील अविश्वास प्रस्ताव सहा महिन्यांनंतरच आणता येतो. तरीही गरज भासल्यास संवैधानिक अधिकार वापरून राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात. जर त्यांनी काही सूचना दिल्या तर आम्ही त्या पाळू.” खट्टर यांच्या जागी सैनी यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे भाजपावर नाराज असलेले माजी गृहमंत्री अनिल वीज यांनी म्हटले आहे की, “अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मला दु:ख झाले आहे. मात्र, भूपेंदर सिंग हुड्डा यांच्या अपेक्षा कधीच पूर्ण होणार नाहीत.”
हेही वाचा : राहुल गांधींचे निवडणुकीच्या घोषणेपासून अदाणी-अंबानींवर मौन, पंतप्रधान मोदींच्या या दाव्यात किती सत्य?
तरीही भाजपासाठी हे नुकसानकारक का आहे?
भाजपाचे सरकार टिकले, तरीही बरोबर असलेले आमदार सत्ताधारी पक्षाची साथ सोडून विरोधी पक्षांकडे जात असल्याचे चित्र भाजपासाठी नुकसानकारक आहे. भाजपाची लोकप्रियता घटत असून काँग्रेसचे पारडे जड होत असल्याचा समज लोकांमध्ये दृढ होऊ शकतो. याचा फटका लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाला बसू शकतो.
