हरियानातील हजारो तरुण सरकारी नोकरीकडे डोळे लावून बसले असतानाच मनोहरलाल खट्टर सरकारने एक मोठा निर्मण घेतला आहे. खट्टर सरकारने राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या सरकारी जागा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, यावरून विरोधकांनी खट्टर सरकारवर जोरदार टीका केली असून राज्यात आधीच बेरोजगारी असताना सरकारने घेतलेला हा निर्णय दुर्देवी असल्याची विरोधकांचं म्हणणं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – “पंतप्रधानांनी तरुणांमध्ये नवी आशा जागवली”, अमित शाहांकडून नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचं कौतुक

आणखी वाचा

रिक्त पदे रद्द करण्याचा निर्णय

खट्टर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत बोलताना वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टीव्हीएसएन प्रसाद म्हणाले, राज्य सरकारच्या सर्व विभागातील दोन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या जागा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच याबाबत पुढच्या एक महिन्यात आदेश काढण्याच्या सुचना वित्त विभागाला देण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर कोणत्याही विभागाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल तर रद्द करण्याची प्रक्रिया झाल्यानंतर संबंधित जागांसाठी नवीन प्रस्ताव पाठवता येईल, असंही ते म्हणाले. ज्या जागा हरियांना जागांसाठी हरियांना लोकसेवा आयोगाने किंवा हरियांना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने जाहीरात प्रकाशित केली आहे. त्या जागांसाठी हे आदेश लागू होणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

विरोधकांची खट्टर सरकारवर टीका

दरम्यान, यावरून विरोधकांनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने दिलेल्या बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा हवाला देत खट्टर सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हरियाणात सध्या बेरोजगारी दर ३७ टक्के असून खट्टर सरकारने बेरोजगारीत हरियाणाला देशात नंबर एकचे राज्य बनवले असल्याचा टोला विरोधकांनी लगावला आहे.

यासंदर्भात बोलताना आएनएलडीचे आमदार अभय चौटाला म्हणाले, खट्टर सरकारने २०१४ ते २०२२ दरम्यान बेरोजगार युवकांकडून परीक्षा शुल्काच्या नावाने २०६ कोटी रुपये उकळले आहेत. मात्र, या तरुणांना नोकरी देण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं आहे. आतातर या सरकारने सरकारी कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दुर्देवी आहे.

हेही वाचा – “…तर तुमच्या मफलरचीही ‘जेपीसी’ चौकशी करावी लागेल”, भाजपाचं मल्लिकार्जुन खरगेंना प्रत्युत्तर

खट्टर यांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर

विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना खट्टर म्हणाले, सरकारी विभागातील जागांसाठी लवकरच एक आयोग निर्माण केला जाईल. या आयोगामार्फत प्रत्येक विभागीती रिक्त जागांची माहिती घेऊन आवश्यकतेनुसार ही पदं भरली जातील. तसेच राज्य सरकार प्रत्येक वर्षात २० हजार तरुणांना नोकरी देऊ शकते. आम्ही गेल्या आठ वर्षात १ लाख तरुणांना नोकरी दिली आहे. येत्या काही दिवसात आणखी ५० हजार जागा भरण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

हेही वाचा – “पंतप्रधानांनी तरुणांमध्ये नवी आशा जागवली”, अमित शाहांकडून नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचं कौतुक

आणखी वाचा

रिक्त पदे रद्द करण्याचा निर्णय

खट्टर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत बोलताना वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टीव्हीएसएन प्रसाद म्हणाले, राज्य सरकारच्या सर्व विभागातील दोन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या जागा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच याबाबत पुढच्या एक महिन्यात आदेश काढण्याच्या सुचना वित्त विभागाला देण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर कोणत्याही विभागाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल तर रद्द करण्याची प्रक्रिया झाल्यानंतर संबंधित जागांसाठी नवीन प्रस्ताव पाठवता येईल, असंही ते म्हणाले. ज्या जागा हरियांना जागांसाठी हरियांना लोकसेवा आयोगाने किंवा हरियांना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने जाहीरात प्रकाशित केली आहे. त्या जागांसाठी हे आदेश लागू होणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

विरोधकांची खट्टर सरकारवर टीका

दरम्यान, यावरून विरोधकांनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने दिलेल्या बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा हवाला देत खट्टर सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हरियाणात सध्या बेरोजगारी दर ३७ टक्के असून खट्टर सरकारने बेरोजगारीत हरियाणाला देशात नंबर एकचे राज्य बनवले असल्याचा टोला विरोधकांनी लगावला आहे.

यासंदर्भात बोलताना आएनएलडीचे आमदार अभय चौटाला म्हणाले, खट्टर सरकारने २०१४ ते २०२२ दरम्यान बेरोजगार युवकांकडून परीक्षा शुल्काच्या नावाने २०६ कोटी रुपये उकळले आहेत. मात्र, या तरुणांना नोकरी देण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं आहे. आतातर या सरकारने सरकारी कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दुर्देवी आहे.

हेही वाचा – “…तर तुमच्या मफलरचीही ‘जेपीसी’ चौकशी करावी लागेल”, भाजपाचं मल्लिकार्जुन खरगेंना प्रत्युत्तर

खट्टर यांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर

विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना खट्टर म्हणाले, सरकारी विभागातील जागांसाठी लवकरच एक आयोग निर्माण केला जाईल. या आयोगामार्फत प्रत्येक विभागीती रिक्त जागांची माहिती घेऊन आवश्यकतेनुसार ही पदं भरली जातील. तसेच राज्य सरकार प्रत्येक वर्षात २० हजार तरुणांना नोकरी देऊ शकते. आम्ही गेल्या आठ वर्षात १ लाख तरुणांना नोकरी दिली आहे. येत्या काही दिवसात आणखी ५० हजार जागा भरण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.