हाथरस येथे स्वयंघोषित धर्मगुरू भोले बाबाच्या सत्संगमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत १२१ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. या दुर्घटनेनंतर देशभरातून आयोजक आणि भोले बाबाविरोधात संतापाची लाट उसळली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तीन दिवसांचा तपास आणि चौकशी केल्यानंतर एसआयटीने तब्बल ३०० पानी अहवाल सादर केला आहे. २ जुलै रोजी नारायण साकार ऊर्फ विश्व हरी ऊर्फ भोले बाबाने व त्याच्या अनुयायांनी हाथरस येथे सत्संगाचं आयोजन केले होते. स्वतः नारायण साकारने या सत्संगाच्या कार्यक्रमात प्रवचन दिले. मात्र, प्रवचन संपवून नारायण साकार तिथून निघून जात असताना त्याच्या पायाखालची पवित्र धूळ मिळवण्याच्या प्रयत्नात सत्संगाच्या मंडपामध्ये चेंगरांचेंगरी झाली आणि त्यामध्ये १२१ जणांचा मृत्यू झाला. या मृतांमध्ये महिला आणि लहान मुलांची संख्या अधिक आहे. या सगळ्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
एसआयटीला या घटनेमागे कोणताही मोठा कट असल्याचे आढळलेले नाही. मात्र, त्यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजकांना आणि पोलिसांना दोषी ठरवले आहे. या सगळ्यामध्ये स्वत: नारायण साकार हरी हा नामानिराळा राहिला आहे. त्याच्यावर कसल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. एसआयटीच्या अहवालामध्ये फक्त या भोले बाबाच्या मैनपुरी आश्रमात चौकशीसाठी नोटीस बजावल्याबद्दल सांगण्यात आले आहे; मात्र त्याने या नोटिशीला कसलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशमधील राजकीय समीकरणे बदललेली असताना दुसरीकडे आता या प्रकरणावरूनही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप शिगेला पोहोचले आहेत. आधीच लोकसभा निवडणुकीमध्ये फटका बसलेला भाजपा या प्रकरणामध्ये भोले बाबावर बोट दाखवणे टाळतो आहे. कारण या बाबाचे दलित भक्त संख्येने अधिक आहेत. मात्र, दुसरीकडे दलितांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करणाऱ्या बसपाने या भोले बाबाविरोधात कडक कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. काँग्रेसनेही अशीच मागणी करत भोले बाबाची चौकशी का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपा आणि समाजवादी पार्टीने मात्र या प्रकरणाबाबत सावध पवित्रा घेतल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : पक्षांतर, योजनांची खैरात नि जातींची समीकरणे; हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काय सुरु आहे?
चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर हाथरसला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यामागे कोणता कट आहे का ते तपासले जाईल, असे वक्तव्य केले होते. त्यांनी आपले मत व्यक्त करताना भोले बाबाचे नाव घेणेदेखील टाळले होते. माध्यमांशी बोलताना ते त्याचा उल्लेख वारंवार ‘सज्जन’ असा करत होते. या सगळ्या प्रकरणामध्ये भोले बाबाला दोषी का धरण्यात येत नाही, असा प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, “या सज्जन व्यक्तीचा फोटो आणि राजकीय लागेबांधे कुणाबरोबर आहेत, ते सगळेच जाणतात.” मुख्यमंत्री या विधानाद्वारे समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याकडे बोट दाखवू इच्छित होते. या भोले बाबाबरोबरचा अखिलेश यादव यांचा एक व्हिडीओ या घटनेनंतर व्हायरल झाला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुन्हा एकदा नाव न घेता समाजवादी पार्टीच्या निवडणूक सभांमध्ये झालेल्या प्रचंड गर्दीचाही उल्लेख केला. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, फुलपूर आणि प्रयागराज या दोन ठिकाणी झालेल्या प्रचारसभांमध्ये नियंत्रित न करता येणारी गर्दी झाली होती. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पार पडणाऱ्या सभेला प्रचंड जमाव जमला होता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपल्या विधानाद्वारे या गर्दीकडेही लक्ष वेधू इच्छित होते. एसआयटीच्या अहवालाबाबत विचारले असता, हाथरस लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे नवे खासदार अनूप वाल्मिकी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले की, “या घटनेमध्ये सहभागी असलेल्या कुणालाही सोडले जाणार नाही. एसआयटीने बाबाला जबाबदार धरले नाही, कारण या घटनेमध्ये त्यांची काही भूमिका आढळली नसावी; तरीही न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे.”
या घटनेमागे राजकीय धागेदोरे असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. पोलिसांनी केलेल्या दाव्यानुसार देवप्रकाश मधुकर हे या घटनेमागचे मुख्य आरोपी आहेत. मधुकर हे भोले बाबाचे जवळचे सहकारी असून त्यांनीच या सत्संगाचे आयोजन केले होते. मधुकरचे राजकीय संबंध माहीत आहेत का, असा प्रश्न हाथरसचे खासदार अनूप वाल्मिकी यांना विचारण्यात आला तेव्हा आपल्याला याबाबत काहीही कल्पना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण या भागात नवीन असून नुकतेच इथे खासदार म्हणून निवडून आलो असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. एसआयटीच्या अहवालाबाबत बोलताना समाजवादी पार्टीचे हाथरस जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुशवाहा यांनीही भोले बाबाचे नाव घेणे टाळले. ते म्हणाले की, चेंगराचेंगरीची घटना घडण्याच्या आधीच बाबा घटनास्थळावरून निघून गेले होते. “घटना घडली तेव्हा बाबा त्यांच्या गाडीमध्ये होते. त्यामुळे या सगळ्या मृत्यूंना बाबांना दोषी कसे ठरवायचे? या प्रकारच्या मोठ्या मेळाव्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा बंदोबस्त आणि नियोजन न केल्याने झालेल्या या मृत्यूंना प्रशासन आणि पोलिसच जबाबदार आहेत”, असे त्यांनी म्हटले. मुख्य आरोपी ठरवण्यात आलेले मधुकर यांचे राजकीय लागेबांधे काय आहेत, याबाबत बोलताना कुशवाहा म्हणाले की, “मला याबाबत काहीही कल्पना नाही. मी यापूर्वी त्यांचे नावही ऐकलेले नाही. मधुकर एटा जिल्ह्यातील असून ते मनरेगामध्ये काम करत होते. काही वर्षांपूर्वी ते हाथरस येथे स्थलांतरित झाले.” समाजवादी पार्टीचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी म्हणाले की, “प्रशासन आणि सरकारच या दुर्घटनेला जबाबदार आहेत. इथे बाबांच्या भूमिकेबाबतचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. एसआयटीने त्यांना क्लीन चिट दिली आहे. एवढा मोठा मेळावा जमण्याच्या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्याची व्यवस्था प्रशासनाला करायची होती, पण ती करण्यात यंत्रणा फोल ठरली.”
हेही वाचा : अयोध्येनंतर बद्रीनाथमध्येही भाजपाचा पराभव; उत्तराखंडमध्ये पुनरागमनाची काँग्रेसला अपेक्षा
दुसऱ्या बाजूला समाजवादी पार्टीबरोबर लोकसभेची निवडणूक लढवलेल्या काँग्रेसची भूमिका मात्र थोडी वेगळी आहे. या प्रकरणामध्ये भोले बाबाला जबाबदार का धरण्यात येत नाही, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले की, “सरकार अशाच प्रकारची भूमिका घेते, हे सर्व जण जाणून आहेत. एसआयटीच्या अहवालामध्ये फक्त आयोजकांनाच का दोषी धरण्यात आले आहे? भोले बाबाला जबाबदार का धरण्यात आलेले नाही? ज्या बाबासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता, त्याच्या कार्यक्रमात इतके मृत्यू होतात, तेव्हा त्याबाबतचा गुन्हा अथवा साधी चौकशीही त्याच्याकडे केली जात नाही, असे कसे घडू शकते?” बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांनीही भोले बाबाला जबाबदार न धरण्याबाबत राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. गुरुवारी ‘एक्स’वर त्यांनी लिहिले आहे की, “हाथरसमध्ये १२१ निष्पाप महिला आणि मुलांचा चेंगराचेंगरीत मृत्यू होणे हे सरकारच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे. भोले बाबा हा या कार्यक्रमाचा आयोजक होता; तरीही यामध्ये बाबाला जबाबदार धरण्याबाबत एसआयटी चिडीचूप आहे हे चिंतेचे कारण आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला क्लीन चिट देणे अयोग्य आहे.”
