-उमाकांत देशपांडे
राज्यातील सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि खरी शिवसेना कोणाची या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून ती सुरू करायची की नाही, याबाबतचा निर्णय मंगळवारी अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसांना आव्हान दिले असून शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्द्यांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरील हकालपट्टी व प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेल्या नियुक्तीस शिंदे व त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा – भाजपाने केले शिंदे गटाच्या मंत्र्याला लक्ष्य !
मुंबई महापालिकेसह आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार व पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हेही वाचा- मुख्यमंत्री पुत्रामुळे चव्हाणांचे ठाण्याचे पालकमंत्री पद हुकले ?
तर बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्द्यांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे. सर्व याचिकांवर नियमित दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे घटनापीठापुढील सुनावणीकडे राजकीय नेत्यांबरोबरच जनतेचेही लक्ष लागले आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि खरी शिवसेना कोणाची या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून ती सुरू करायची की नाही, याबाबतचा निर्णय मंगळवारी अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसांना आव्हान दिले असून शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्द्यांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरील हकालपट्टी व प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेल्या नियुक्तीस शिंदे व त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा – भाजपाने केले शिंदे गटाच्या मंत्र्याला लक्ष्य !
मुंबई महापालिकेसह आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार व पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हेही वाचा- मुख्यमंत्री पुत्रामुळे चव्हाणांचे ठाण्याचे पालकमंत्री पद हुकले ?
तर बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्द्यांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे. सर्व याचिकांवर नियमित दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे घटनापीठापुढील सुनावणीकडे राजकीय नेत्यांबरोबरच जनतेचेही लक्ष लागले आहे.
