उमाकांत देशपांडे
मुंबई : विधिमंडळ किंवा संसदेतील आमदार-खासदारांचे अधिकार व मतस्वातंत्र्य पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाधीन आहे का, पक्षप्रमुखांचे अधिकार सर्वोच्च की विधिमंडळ किंवा संसदेतील बहुमताने निवडल्या गेलेल्या गटनेत्याचे अधिकार श्रेष्ठ आहेत, अशा मुद्यांवर महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राजकीय पक्षातील बंडखोर गटाने अपात्रता किंवा अन्य पक्षात विलीन होण्याच्या घटनात्मक बंधनाला बगल देण्यासाठी मूळ पक्षावरच दावा करण्याचा देशातील हा पहिलाच कायदेशीर आणि राजकीय पेचप्रसंग आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होणार, यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे.
भाजप नेतृत्वाच्या निरोपाची प्रतीक्षा करत मुख्यमंत्री शिंदे १२ तास महाराष्ट्र सदनातील दालनात बसून
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतात. या तरतुदीला बगल देण्यासाठी आणि अपात्रतेतून सुटका करून घेण्यासाठी शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आहेत आणि धनुष्यबाण हे राखीव निवडणूक चिन्ह आहे. शिंदे गटाचा न्यायालयीन युक्तिवादामध्ये मुख्य भर हा आम्ही शिवसेनेतच असून एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत, हाच राहणार आहे. बहुमताच्या आधारे आमदार व खासदारांनी गटनेत्यांची निवड केली असून त्यांच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसदेत आमदार-खासदारांनी भूमिका घेतली आणि पक्षादेशाचे (व्हीप ) पालन केले. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. या तरतुदीनुसार पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन असून हा निर्णय पक्षप्रमुखाचा असावा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, याविषयी स्पष्ट तरतूद नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नसल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे व्हीप लागू करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागणार आहे.
राजकीय पक्षाने बहुमताने निवडलेला गटनेता कोण, हा निर्णय देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असून त्यांनी शिंदे यांना गटनेते म्हणून मान्यता दिल्याने त्यांच्या सूचनेनुसार विधिमंडळात भूमिका घेणारे आमदार व्हीप मोडल्याने अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा शिंदे गटाचा कायदेशीर युक्तिवाद आहे. पक्षातील फुटीर गटाने अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन घालणाऱ्या २००३ मधील घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला शिंदे गटाने अद्याप न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. गरज भासल्यास ते दिले जाणार असून तसे झाल्यास हे प्रकरण किमान पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे निर्णयासाठी पाठविले जाऊ शकते आणि त्यात बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे परिस्थिती पाहून पुढील कायदेशीर रणनीती आखली जाईल. अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली की मूळ पक्षातील नेते आपल्याकडे वळवून पक्ष ताब्यात घेणे, ही सध्याच्या सूत्रानुसारची राजकीय खेळी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी येणार असून शिवसेना नेत्यांच्या याचिकांमध्ये अद्याप नोटिसा निघालेल्या नाहीत. पण सर्व प्रतिवादींतर्फे बाजू मांडण्यासाठी वकील उपस्थित राहिल्यास सुनावणी घेतली जाऊ शकते. मात्र प्रतिज्ञापत्र व त्यावर अन्य प्रतिवादींना उत्तरे सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून काही आठवड्यांचा वेळ दिला जाणे अपेक्षित असल्याचे संबंधितांनी नमूद केले.
राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेली विद्यापीठे राष्ट्रीय क्रमवारीत मात्र अव्वल
शिंदे गटाने अद्याप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मूळ शिवसेना पक्षावर दावा सांगणारा किंवा पक्षातील किती पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा त्यांना आहे, याविषयी कोणताही अर्ज केलेला नाही. किंवा धनुष्यबाण या राखीव चिन्हावरही दावा केलेला नाही. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांच्या मते मूळ पक्ष कोणता, याबाबत निर्णयाचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत. त्यांच्याकडे केवळ राजकीय पक्षांच्या नोंदणीचे, निवडणूक चिन्ह प्रदान करणे आणि विवाद झाल्यास गोठविण्याचे अधिकार आहेत. मूळ पक्ष कोणाचा हे शेवटी जनतेलाच ठरवावे लागेल.
दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार फुटीर गटाने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचे बंधन असल्याने उरलेला गट हा मूळ पक्ष आहे व निवडणूक चिन्ह त्याच्याकडेच राहील. मात्र शिंदे गटाने कायदेशीर खेळी करून मूळ पक्षावरच दावा केल्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणी व अन्य पदाधिकारी कोणाकडे आहेत, आदी तपशील तपासण्यापेक्षा निवडणूक चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना वेगळे चिन्ह देणे, असा पर्याय आयोगाकडून अजमावला जाऊ शकतो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहून आयोगाकडून पुढील बाबी ठरविल्या जातील, असे काही ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले.
मुंबई : विधिमंडळ किंवा संसदेतील आमदार-खासदारांचे अधिकार व मतस्वातंत्र्य पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाधीन आहे का, पक्षप्रमुखांचे अधिकार सर्वोच्च की विधिमंडळ किंवा संसदेतील बहुमताने निवडल्या गेलेल्या गटनेत्याचे अधिकार श्रेष्ठ आहेत, अशा मुद्यांवर महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राजकीय पक्षातील बंडखोर गटाने अपात्रता किंवा अन्य पक्षात विलीन होण्याच्या घटनात्मक बंधनाला बगल देण्यासाठी मूळ पक्षावरच दावा करण्याचा देशातील हा पहिलाच कायदेशीर आणि राजकीय पेचप्रसंग आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होणार, यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे.
भाजप नेतृत्वाच्या निरोपाची प्रतीक्षा करत मुख्यमंत्री शिंदे १२ तास महाराष्ट्र सदनातील दालनात बसून
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतात. या तरतुदीला बगल देण्यासाठी आणि अपात्रतेतून सुटका करून घेण्यासाठी शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आहेत आणि धनुष्यबाण हे राखीव निवडणूक चिन्ह आहे. शिंदे गटाचा न्यायालयीन युक्तिवादामध्ये मुख्य भर हा आम्ही शिवसेनेतच असून एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत, हाच राहणार आहे. बहुमताच्या आधारे आमदार व खासदारांनी गटनेत्यांची निवड केली असून त्यांच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसदेत आमदार-खासदारांनी भूमिका घेतली आणि पक्षादेशाचे (व्हीप ) पालन केले. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. या तरतुदीनुसार पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन असून हा निर्णय पक्षप्रमुखाचा असावा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, याविषयी स्पष्ट तरतूद नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नसल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे व्हीप लागू करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागणार आहे.
राजकीय पक्षाने बहुमताने निवडलेला गटनेता कोण, हा निर्णय देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असून त्यांनी शिंदे यांना गटनेते म्हणून मान्यता दिल्याने त्यांच्या सूचनेनुसार विधिमंडळात भूमिका घेणारे आमदार व्हीप मोडल्याने अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा शिंदे गटाचा कायदेशीर युक्तिवाद आहे. पक्षातील फुटीर गटाने अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन घालणाऱ्या २००३ मधील घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला शिंदे गटाने अद्याप न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. गरज भासल्यास ते दिले जाणार असून तसे झाल्यास हे प्रकरण किमान पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे निर्णयासाठी पाठविले जाऊ शकते आणि त्यात बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे परिस्थिती पाहून पुढील कायदेशीर रणनीती आखली जाईल. अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली की मूळ पक्षातील नेते आपल्याकडे वळवून पक्ष ताब्यात घेणे, ही सध्याच्या सूत्रानुसारची राजकीय खेळी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी येणार असून शिवसेना नेत्यांच्या याचिकांमध्ये अद्याप नोटिसा निघालेल्या नाहीत. पण सर्व प्रतिवादींतर्फे बाजू मांडण्यासाठी वकील उपस्थित राहिल्यास सुनावणी घेतली जाऊ शकते. मात्र प्रतिज्ञापत्र व त्यावर अन्य प्रतिवादींना उत्तरे सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून काही आठवड्यांचा वेळ दिला जाणे अपेक्षित असल्याचे संबंधितांनी नमूद केले.
राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेली विद्यापीठे राष्ट्रीय क्रमवारीत मात्र अव्वल
शिंदे गटाने अद्याप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मूळ शिवसेना पक्षावर दावा सांगणारा किंवा पक्षातील किती पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा त्यांना आहे, याविषयी कोणताही अर्ज केलेला नाही. किंवा धनुष्यबाण या राखीव चिन्हावरही दावा केलेला नाही. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांच्या मते मूळ पक्ष कोणता, याबाबत निर्णयाचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत. त्यांच्याकडे केवळ राजकीय पक्षांच्या नोंदणीचे, निवडणूक चिन्ह प्रदान करणे आणि विवाद झाल्यास गोठविण्याचे अधिकार आहेत. मूळ पक्ष कोणाचा हे शेवटी जनतेलाच ठरवावे लागेल.
दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार फुटीर गटाने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचे बंधन असल्याने उरलेला गट हा मूळ पक्ष आहे व निवडणूक चिन्ह त्याच्याकडेच राहील. मात्र शिंदे गटाने कायदेशीर खेळी करून मूळ पक्षावरच दावा केल्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणी व अन्य पदाधिकारी कोणाकडे आहेत, आदी तपशील तपासण्यापेक्षा निवडणूक चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना वेगळे चिन्ह देणे, असा पर्याय आयोगाकडून अजमावला जाऊ शकतो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहून आयोगाकडून पुढील बाबी ठरविल्या जातील, असे काही ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले.
