झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंचल जमीन घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. आज बुधवारी (३ जुलै) झारखंडमधील १५०० हून अधिक नवनियुक्त शिक्षकांना त्यांचे नियुक्ती पत्र देण्याचा कार्यक्रम राज्याची राजधानी रांचीमध्ये मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडणार असल्याचे नियोजित होते. मात्र, शेवटच्या क्षणी हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आलेले हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा विराजमान करण्यासाठी या कार्यक्रमाला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे.
हेमंत सोरेन यांच्या कार्यक्रमामध्येच नवनियुक्त शिक्षकांची नियुक्ती पत्रे सुपूर्द करण्याचा कार्यक्रम करणे समाविष्ट असल्याचे म्हटले जात आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आंचल जमीन घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. या प्रकरणामध्ये हेमंत सोरेन यांना दिलासा मिळाला असून, झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. सूत्रांनी अशी माहिती दिली होती की, त्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्रिपदावर आलेले चंपाई सोरेन हेच मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील. मात्र, आता या गोष्टीवर पुनर्विचार केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हा त्यांचे सर्वांत विश्वासू सहकारी चंपाई सोरेन यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सुपूर्द करण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या तरी आहे तशीच परिस्थिती राहील.
हेही वाचा : राहुल गांधींच्या भाषणावर मोदी-शाहांसह सत्ताधाऱ्यांनी का नोंदवला आक्षेप?
झारखंड सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हेमंत सोरेन हेच झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदावर पुन्हा येतील. काही महिन्यांवर राज्यातील विधानसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेतृत्व हेमंत सोरेनच करीत आहेत ना, याविषयी कोणतीही शंका जनतेच्या मनात निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल. हेमंत सोरेन यांच्या अनुपस्थितीमध्ये सरकार सांभाळण्याचे काम चंपाई सोरेन यांनी यशस्वीपणे केले आहे.” हेमंत सोरेन यांना २८ जून रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला. तब्बल पाच महिने ते तुरुंगात होते. यादरम्यान लोकसभेची निवडणूकही पार पडली. झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामिनासंदर्भात दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे, “या प्रकरणी सोरेन यांचा हात असेल हे सिद्ध होत नाही.” सुटका झाल्यानंतर आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांशी पहिल्यांदाच बोलताना हेमंत सोरेन यांनी म्हटले की, लवकरच राज्यातील विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वांनी तयार राहावे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाचे प्रमुख हेमंत सोरेन तुरुंगात असले तरीही त्यांच्या पक्षाने दर्जेदार कामगिरी केली आहे. इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाने लढविलेल्या पाच जागांपैकी तीन जागांवर विजय मिळवला. या पक्षाची गेल्या २० वर्षांमधील ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. एकूणच इंडिया आघाडीला झारखंडमध्ये आपले वर्चस्व कायम राखून, भाजपाला शह देण्यामध्ये यश प्राप्त झाले. हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर राज्यात उसळलेल्या संतापाचे प्रतिबिंब म्हणून याकडे पाहिले गेले. “हेमंत यांना तुरुंगवास घडल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा असंतोष प्रत्यक्ष मैदानात कार्यान्वित झाला. भाजपाविरोधात लढण्यासाठी एक दमदार कारण मिळाले”, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : एकेकाळी दलितांसाठी आशा ठरलेल्या बसपाचा ‘या’ कारणांमुळे जाणार राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा?
झारखंडमध्ये विधानसभेच्या ८१ जागांवर निवडणूक होणार आहे. त्यातील २८ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून, झारखंड मुक्ती मोर्चाचा बहुतांश जागांवर आपले वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, चंपाई सोरेन यांच्या गटाकडून हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात थोडा तरी प्रतिकार व्यक्त केला जाऊ शकतो. कारण- चंपाई सोरेन पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून, झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षावर त्यांचा बराचसा प्रभाव आहे. त्यांच्या गटातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “आतापर्यंत तरी सर्व काही नियोजनाप्रमाणे सुरू आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेचे हस्तांतरण केल्यामुळे वेळ वाया जाणार आहे.”
हेमंत सोरेन यांच्या कार्यक्रमामध्येच नवनियुक्त शिक्षकांची नियुक्ती पत्रे सुपूर्द करण्याचा कार्यक्रम करणे समाविष्ट असल्याचे म्हटले जात आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आंचल जमीन घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. या प्रकरणामध्ये हेमंत सोरेन यांना दिलासा मिळाला असून, झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. सूत्रांनी अशी माहिती दिली होती की, त्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्रिपदावर आलेले चंपाई सोरेन हेच मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील. मात्र, आता या गोष्टीवर पुनर्विचार केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हा त्यांचे सर्वांत विश्वासू सहकारी चंपाई सोरेन यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सुपूर्द करण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या तरी आहे तशीच परिस्थिती राहील.
हेही वाचा : राहुल गांधींच्या भाषणावर मोदी-शाहांसह सत्ताधाऱ्यांनी का नोंदवला आक्षेप?
झारखंड सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हेमंत सोरेन हेच झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदावर पुन्हा येतील. काही महिन्यांवर राज्यातील विधानसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेतृत्व हेमंत सोरेनच करीत आहेत ना, याविषयी कोणतीही शंका जनतेच्या मनात निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल. हेमंत सोरेन यांच्या अनुपस्थितीमध्ये सरकार सांभाळण्याचे काम चंपाई सोरेन यांनी यशस्वीपणे केले आहे.” हेमंत सोरेन यांना २८ जून रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला. तब्बल पाच महिने ते तुरुंगात होते. यादरम्यान लोकसभेची निवडणूकही पार पडली. झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामिनासंदर्भात दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे, “या प्रकरणी सोरेन यांचा हात असेल हे सिद्ध होत नाही.” सुटका झाल्यानंतर आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांशी पहिल्यांदाच बोलताना हेमंत सोरेन यांनी म्हटले की, लवकरच राज्यातील विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वांनी तयार राहावे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाचे प्रमुख हेमंत सोरेन तुरुंगात असले तरीही त्यांच्या पक्षाने दर्जेदार कामगिरी केली आहे. इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाने लढविलेल्या पाच जागांपैकी तीन जागांवर विजय मिळवला. या पक्षाची गेल्या २० वर्षांमधील ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. एकूणच इंडिया आघाडीला झारखंडमध्ये आपले वर्चस्व कायम राखून, भाजपाला शह देण्यामध्ये यश प्राप्त झाले. हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर राज्यात उसळलेल्या संतापाचे प्रतिबिंब म्हणून याकडे पाहिले गेले. “हेमंत यांना तुरुंगवास घडल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा असंतोष प्रत्यक्ष मैदानात कार्यान्वित झाला. भाजपाविरोधात लढण्यासाठी एक दमदार कारण मिळाले”, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : एकेकाळी दलितांसाठी आशा ठरलेल्या बसपाचा ‘या’ कारणांमुळे जाणार राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा?
झारखंडमध्ये विधानसभेच्या ८१ जागांवर निवडणूक होणार आहे. त्यातील २८ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून, झारखंड मुक्ती मोर्चाचा बहुतांश जागांवर आपले वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, चंपाई सोरेन यांच्या गटाकडून हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात थोडा तरी प्रतिकार व्यक्त केला जाऊ शकतो. कारण- चंपाई सोरेन पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून, झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षावर त्यांचा बराचसा प्रभाव आहे. त्यांच्या गटातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “आतापर्यंत तरी सर्व काही नियोजनाप्रमाणे सुरू आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेचे हस्तांतरण केल्यामुळे वेळ वाया जाणार आहे.”
