झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम)चे ज्येष्ठ नेते हेमंत सोरेन यांना बुधवारी रात्री अटक करण्यात आली. कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने हेमंत सोरेन यांच्यावर अटकेची कारवाई केली. ईडीकडून अटकेची कारवाई होणार असल्याचे कळल्यानंतर सोरेन यांनी राज्यपालांकडे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यानंतर लगेच त्यांना अटक करण्यात आली.
जमिनीच्या मालकीमध्ये बेकायदेशीरपणे बदल करण्याच्या मोठ्या रॅकेट संदर्भात चौकशीसाठी ईडीचे अधिकारी त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी पोहोचले. मात्र, अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच ते आपल्या बंगल्यावरून गायब झाले होते. सोरेन यांची अटक १० पैकी आठ ईडी समन्स वगळल्यानंतर झाली आहे. सोरेन अनेक प्रकरणांमध्ये केंद्रीय एजन्सींच्या तपासात अडकलेले आहेत. याबद्दल बोलताना सोरेन म्हणाले की, हे त्यांच्या झारखंड सरकारला अस्थिर करण्याच्या राजकीय कटाचा भाग आहे. सोरेन यांच्याबरोबर जे घडत आहे ते त्यांच्या वडिलांसोबतही पूर्वी घडले असल्याचे हेमंत सोरेन यांनी सांगितले. जेएमएमचे संस्थापक आणि तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले शिबू सोरेन यांची राजकीय कारकीर्दही अशाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने कलंकित आहे.
सोरेन यांचा राजकीय प्रवास
एक प्रशिक्षित अभियंता असणारे हेमंत सोरेन यांनी आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत राजकारणात प्रवेश केला. २००५ मध्ये दुमका विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी पहिली निवडणूक लढवली. परंतु, या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. चार वर्षांनंतर शिबू सोरेन यांच्या राजकीय वारशाचा वारसदार मानल्या जाणाऱ्या त्यांचा मोठा भाऊ दुर्गा यांच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्या हातात आले.
२००९ ते २०१० दरम्यान सोरेन यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून काही काळ काम केले. अर्जुन मुंडा यांनी त्या वर्षाच्या शेवटी भाजपा-जेएमएम-जेडी(यू)-एजेएसयूच्या युतीचे नेतृत्व केले; त्या काळात सोरेन यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणूनही काम केले. २०१३ मध्ये हेमंत सोरेन राज्याचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनले. परंतु, त्यांचा कार्यकाळ अल्पकाळ टिकला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जेएमएमचा भाजपाने पराभव केला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही जेएमएमला पराभव पत्करावा लागला.
२०१९ च्या अखेरच्या विधानसभा निवडणुकीत सोरेन यांनी पुनरागमन केले. विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करून भाजपाच्या विरोधात त्यांनी विजय मिळवला. दुमका आणि बरहैत या दोन जागांवरून लढत त्यांनी भाजपाचा पराभव केला. या निवडणुकीत जेएमएम-काँग्रेस-आरजेडी युतीने ४७ जागा जिंकल्या आणि सोरेन दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले.
२०२० पासून सोरेन आरोपांच्या कचाट्यात
सोरेन यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अगदी सुरुवातीपासूनच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सप्टेंबर २०२० मध्ये भारताच्या लोकपालांनी शिबू सोरेन आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेच्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले.
२०२१ मध्ये भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री रघुबर दास यांनी त्यांच्या नावावर सोरेन यांनी खाण लीजवर घेतल्याचे कागदपत्रे पुरावा म्हणून जाहीर केले. झारखंड हायकोर्टाने सोरेन यांना नोटीस बजावली, ज्यात हायकोर्टाने ही गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. भाजपाने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस यांना मुख्यमंत्र्यांच्या अपात्रतेची मागणी करणारे निवेदनही सादर केले.
निवडणूक आयोगाने नंतर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून भाडेतत्त्वावर कागदपत्रे मागितली, जेणेकरून ते आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित असलेल्या घटनेच्या कलम १९२ अंतर्गत एक मत तयार करू शकेल. असे मानले जाते की, निवडणूक आयोगाने सोरेन यांच्या अपात्रतेची शिफारस केली होती. निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये आपले मत बंद लिफाफ्यात पाठवले होते. परंतु, ते कधीही सार्वजनिक केले गेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड हायकोर्टात दाखल केलेल्या खाण लीजच्या मालकीची सोरेन यांच्याशी संबंधित असलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. यावेळी त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा निवडणूक आयोग याकडे लक्ष देत आहे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने यावर काही बोलणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाने तसेच राज्यातील इतर पक्षांनी वारंवार मागणी करूनही राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाचे मत सार्वजनिक करण्यास किंवा त्यावर कार्यवाही करण्यास नकार दिला.
एका सुनावणीदरम्यान झारखंडचे महाधिवक्ता राजीव रंजन उच्च न्यायालयात म्हणाले की, राज्य सरकारने चूक केल्याचे मान्य केले आहे आणि त्यानंतर लीज सरेंडर करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात सोरेन यांनी भाजपा आणि एजेएसयू यांच्यावर बहिष्कार टाकून विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. सोरेन यांनी भाषण केले आणि भाजपावर त्यांचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. या भाषणात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर निर्णय न घेतल्याबद्दल राज्यपालांवरही हल्ला केला. २०२३ मध्येही ईडीने सोरेन यांना बोलावणे सुरूच ठेवले.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ईडीच्या समन्सला उत्तर देताना त्यांनी लिहिले होते की, हे जाणूनबुजून आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावण्यासाठी केले जात आहे. ते पुढे म्हणाले की, केंद्रातील सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाशी ते जुळवून घेत नसल्याने केंद्रीय एजन्सी त्यांना वर्षभरापासून लक्ष्य करत आहेत.
डिसेंबरमध्ये समन्सला उत्तर म्हणून सोरेनने ईडीला पत्र पाठवले होते. या पत्रात लिहिले होते की, सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीत लोकपालकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची सर्व मालमत्ता उघड केली गेली. “वारंवार समन्स जारी करणे हे खरे तर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्याच्या राजकीय कटाचा भाग आहे. तुम्हाला आवश्यक असलेली कोणतीही माहिती किंवा कागदपत्रे सहज उपलब्ध करून देऊ, परंतु तुम्ही कायदेशीर पद्धतीने काम केल्यास.”
हेही वाचा : भारतीयांनी मालदीवकडे फिरवली पाठ; भविष्यात भारतीय पर्यटक मालदीवला भेट देणार का?
गेल्या डिसेंबरमध्ये झारखंडचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी सोरेन यांच्या मालकीच्या खाण लीजवर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने विचारलेल्या प्रश्नावर आपले मत मांडले. निवडणूक आयोगाच्या सीलबंद अहवालावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नवीन वादाला तोंड फुटले होते. यावेळी हे मत सार्वजनिक केले जाईल की नाही असा प्रश्न करत राधाकृष्णन यांनी आपले मत जाहीर केले. ज्यात ते म्हणाले, “मी तुम्हाला वारंवार सांगतो ज्यांनी काही चूक केली आहे, जे दोषी आहेत, त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.”
