नागपूर : मद्यविक्री परवाना नूतनीकरणाबाबत निर्णय देताना कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. परवाना नूतनीकरणाचा अर्ज करणाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे याची जाणीव असताना देसाई यांनी त्याच्या बाजूने निर्णय देत चूक केली असल्याचे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने देसाई यांचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले.
१९७३ साली पुरुषोत्तम गावंडे यांच्या नावाने विदेशी मद्याविक्रीचा परवाना दिला गेला. १९७६ साली त्यांनी ब्रिजकिशोेर जैस्वाल यांना यात भागीदार केले व अकोला येथे विदर्भ वाइन शॉप नावाने व्यवसाय सुरू केला. १९८७ साली ब्रिजकिशोर जैस्वाल यांचा मृत्यू झाला आणि पुरुषोत्तम गावंडे यांनी जैस्वाल यांचे पुत्र राजेंद्रकुमार जैस्वालसोबत भागीदारी सुरू ठेवली. २००० साली पुरुषोत्तम गावंडे यांचा मृत्यू झाला. राजेंद्रकुमार यांनी गावंडे यांच्या मृत्यूनंतर पार्टनरशिपच्या नावाने व्यवसाय सुरू ठेवला. २०१८ साली राज्य शासनाने परिपत्रक काढले की परवाना नूतनीकरणासाठी प्रत्येक पार्टनरने प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. यानंतर गावंडे यांचे नाव कमी करून त्यांच्या नावावर परवाना करण्यासाठी राजेंद्रकुमारने अर्ज केला. दरम्यान, गावंडे यांच्या पुत्राने वाइन शॉपमध्ये वाटा मागितला. मात्र जैस्वालने नकार दिल्यावर अकोलाच्या कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी अकोला जिल्हाधिकारी यांनी कायद्याचा आधार घेत जैस्वाल यांचा परवाना रद्द केला.दरम्यानच्या काळात, दोन्ही पक्षांनी मंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे अपील दाखल केले. देसाई यांनी जैस्वाल यांचे अपील रद्द केले तर गावंडे यांच्या वारसदाराचे अपील मान्य करत त्यांचे नाव परवानावर घेण्याचे आदेश दिले. जैस्वाल यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पार्टनरच्या मृत्यूनंतर वारसदारांना पार्टनरशिपमध्ये राहण्याची सक्ती करता येत नाही, असे न्यायालयीन आदेश असताना देसाई यांनी वारसदारांचे नाव चढवण्याचे आदेश दिले. कायद्यातील तरतुदीनुसार, देसाई यांनी असे आदेश देणे टाळायला हवे होते, असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले.
