हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीच्या या वर्षात राज्यात अनेक समस्यांसाठी मोठी आंदोलनं करण्यात आली आहेत. ‘अग्निपथ’ या सैन्य भरती योजनेला हिमाचल प्रदेशमधील तरुणांनी कडाडून विरोध केला आहे. तर राज्यातील सफरचंद उत्पादकांनीही आपल्या मागण्यांसाठी अनेकदा तीव्र आंदोलनं केली आहेत. या वर्षात सरकारची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठीही लोक रस्त्यावर उतरले होते. या तिनही मुद्द्यांवरुन विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने सत्ताधारी भाजपाला घेरलं आहे. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यांनी मात्र सरकारची धोरणं आणि भूमिकांची पाठराखण केली आहे.
गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; लिंग गुणोत्तर, साक्षरतेची काय स्थिती?
६८ विधानसभेच्या जागांसाठी हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत भाजपाला आप आणि काँग्रेसचं मोठं आव्हान आहे. महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षांकडून सत्ताधारी भाजपावर टीका करण्यात येत आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी
हिमाचल प्रदेशात सत्तेत आल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं आश्वासन काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी दिलं आहे. ‘आप’नेही ही योजना लागू करणार असल्याची ग्वाही मतदारांना दिली आहे. २००४ पासून ही योजना राज्य सरकारने बंद केली आहे. या योजनेत सरकारकडून पेन्शनची पूर्ण रक्कम देण्यात येत होती. ही योजना नव्या योजनेच्या तुलनेत जास्त चांगली होती, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. नव्या योजनेत कर्मचाऱ्यांचही योगदान आवश्यक असल्याने याला विरोध करण्यात येत आहे. जुनी योजना सरकारने पुन्हा लागू केल्यास त्याचा फायदा जवळपास पावणे दोन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. दरम्यान, हिमाचल प्रदेश सरकारने नुकतीच पेन्शन योजनेसंदर्भात एक समिती स्थापन केली आहे.
‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध
हिमाचल प्रदेश निवडणुकीत ‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लष्कर, नौदल आणि वायू दलात चार वर्षांच्या अल्पमुदतीसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरतीची ही योजना आहे. ही योजना रद्द करण्याची मागणी या राज्यातील तरुणांकडून केली जात आहे. हिमाचल प्रदेशातील जवान मोठ्या संख्येनं देशसेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे या राज्यात सैनिकांची मतं अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
“सत्तेत येऊ अन्यथा विरोधी बाकावर, मात्र…” हिमाचल प्रदेश निवडणुकीवर आप पक्षाने भूमिका केली स्पष्ट
हिमाचल प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुख्यत: पंजाब सीमेलगत असलेल्या भागांमध्ये प्रत्येक घरात सैन्यात कार्यरत अथवा निवृत्त सैन्य अधिकारी आहेत, अशी माहिती शिमला विद्यापीठातील प्राध्यापक रमेश चौहान यांनी ‘मनी कंट्रोल’ या संकेतस्थळाला दिली आहे. ही योजना रद्द करण्यासाठी आम आदमी पक्षासह काँग्रेसने राज्यात आंदोलनं केली आहेत.
सफरचंद उत्पादकांच्या समस्या
राज्यातील सफरचंद उत्पादकांचा मुद्दाही निवडणुकीत कळीचा मानला जात आहे. गेल्या तीन दशकांपासून उत्पादनाचा वाढलेला खर्च आणि पिकांना कमी हमीभाव मिळत असल्याचा विरोध शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या मुद्द्यांचा प्रभाव शिमला, किनौर, कुल्लू आणि मंडी या मतदारसंघावर पडण्याची शक्यता जास्त आहे.
