Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?

संसदेत नेमकं काय घडलं?

YSR काँग्रेसचे खासदार निरंजन रेड्डी म्हणाले घटनात्मक आवश्यकतेनुसार विधेयकांना हिंदी किंवा संस्कृत नावं देण्याऐवजी ती इंग्रजी असली पाहिजेत. निरंजन रेड्डी म्हणले की अनुच्छेद ३४८ (१ ब) नुसार संसदेत जी विधेयकं असतात त्यांची नावं इंग्रजी असावीत. तसंच जेव्हा एखाद्या विधेयकात दुरुस्ती केली जाते तेव्हा ती इंग्रजीत केली जावी. मात्र संसदेतले महत्त्वाचे व्यवहार हे इंग्रजी भाषेत झाले पाहिजेत. रेड्डी यांच्या मागणीनंतर सीपीआयचे खासदार जॉन ब्रिट्टास यांनीही अशाच प्रकारची मागणी केली आहे. त्यांनीही अनुच्छेद ३८ चं उदाहरणच दिलं आहे.

खासदार सागरिका घोष काय म्हणाल्या?

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनीही अनुच्छेत ३४८ चं उदाहरण दिलं आणि विधेयकाच्या संस्कृत नावावर आक्षेप घेतला आहे. तसंच संसदेतल्या विधेयकांना हिंदी नावं नकोत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. हिंदी नावं देण्यामागचा आणि विधेयकांचं हिंदीकरण करण्याचा सरकारचा अट्टाहास का? असा प्रश्न घोष यांनी विचारला आहे.

डीएमकेचाही हिंदी भाषेला विरोध

[

सागरिका घोष इंडियन एक्स्प्रेसला म्हणाल्या, २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक पार पडली त्यात या सरकारकडे स्पष्ट बहुमत नाही. मित्र पक्षांच्या साथीने एनडीए सरकार बसलं आहे. तसंच जे महत्त्वाचे पक्ष आहेत जसं की तृणमूल काँग्रेस किंवा समाजवादी पार्टी अशा राज्यांमध्ये भाजपाला फारसं यश मिळालेलं नाही. त्यामुळे एक भाषा लादण्याचा प्रकार हा भाजपाला किंवा एनडीएला करता आलेला नाही. त्याचप्रमाणे हिंदी नावांचा मुद्दा डीएमकेने उपस्थित केला आहे. हिंदीला डीएमकेचा विरोध हा फार पूर्वीपासून राहिला आहे. खासदार कनिमोळी यांनी म्हटलं आहे की घटनेत जी बाब येते ती विधेयकासंदर्भातली असो किंवा दुरुस्तीची असो ती इंग्रजीत असली पाहिजे.

भाजपाने काय म्हटलं आहे?

दुसरीकडे भाजपाचे खासदार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी यांनी असं असं म्हटलं आहे की भाषेचा विरोध करण्यात काय हशील आहे? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा हा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. या भाषांना विरोधी पक्षातले खासदार उगाचच विरोध दर्शवत आहेत.