आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला शह देण्यासाठी देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडी स्थापन केली आहे. आतापर्यंत २६ पक्ष यामध्ये सामील झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत २०१४ तसेच २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात भाजपने बहुमत मिळवले. आता २०२४ मध्ये भाजपला आव्हान देण्यासाठी एकत्र येण्याखेरीज पर्याय नाही हे जाणून विरोधक रणनीती आखत आहेत. पाटणा, बंगळुरुपाठोपाठ मुंबईत या आघाडीची बैठक होत आहे. देशाच्या राजकारणात आजपर्यंत अशा आघाड्यांचे भवितव्य काय सांगते?
काँग्रेसच्या वर्चस्वाच्या काळ
स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास तसेच पंडित नेहरूंचे उत्तुंग व्यक्तिमत्व यामुळे पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ पाठोपाठ ५७ तसेच ६२ या तिन्ही वेळी काँग्रेसने मोठा विजय मिळवला. देशात या काळात विरोधकांचे फारसे अस्तित्त्व नव्हते. प्रमुख विरोधक म्हणून साम्यवादी पक्षाला पहिल्या निवडणुकीत १९ जागा मिळाल्या. आजच्या भारतीय जनता पक्षाचे पूर्वीचे रुप असलेल्या भारतीय जनसंघाला तीन ठिकाणी यश मिळाले. समाजवाद्यांना १२ जागा तर राम राज्य परिषद तसेच हिंदू महासभा यांना एक अंकी आकड्यावर समाधान मानावे लागले. ५७ मध्ये प्रजा समाजवादी तसेच कम्युनिस्टांना विरोधक म्हणून काही जागा मिळाल्या. मात्र काँग्रेसला पर्याय नव्हता. १९६२ मध्ये सी. राजगोपालचारी यांच्या स्वतंत्र पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. विरोधकांपैकी कम्युनिस्टांचे सर्वाधिक २९ खासदार होते. पंडित नेहरूंच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता होती.
विस्कळीत विरोधक
१९६७ च्या निवडणुकीत विरोधकांचे अस्तित्व दिसू लागले. काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते असेलेल्या पंडित नेहरू तसेच लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसची सत्ता आली. भारतीय जनसंघाने ३५ जागा जिंकत ताकद दाखवली. तर स्वतंत्र पक्ष प्रमुख विरोधक ठरला. तामिळनाडूत द्रमुक एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून पुढे आला. अर्थात काँग्रेसच्या संघटनेपुढे विरोधक प्रभावी ठरले नाही. मात्र काँग्रेसला आव्हान देता येऊ शकते असा विचार येथून पुढे आला. त्याचे प्रत्यंतर १९७१ मध्ये विरोधकांच्या आघाडीत झाले. संघटना काँग्रेसने समाजवादी तसेच जनसंघ व इतर पक्षांबरोबर आघाडी केली. मात्र काँग्रेसमधील फुटीनंतरही गरीबी हटाओच्या घोषणेमुळे इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस (आरला) बहुमत मिळाले.
आणीबाणीने राजकारणाला कलाटणी
सहावी लोकसभा ही विरोधी ऐक्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरली. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या ७७च्या निवडणुकीत समाजवादी, जनसंघ, संघटना काँग्रेस तसेच लोकदल यांनी एकत्र येत काँग्रसला सत्तेतून हटवले. विरोधी ऐक्याचे हे पहिले यश. अर्थात हे अल्पजीवी ठरले. विरोधकांमध्ये फुट पडून इंदिरा काँग्रेस १९८० मध्ये सत्तेत आली. इंदिरा गांधी यांची लोकप्रियता वाढली. मात्र काँग्रेसला पराभूत करायचे असेल तर मतांची फूट टाळली पाहिजे हा विचार पुढे आला. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. राजीव गांधी यांच्याकडे धुरा आली.
आघाडी सरकारांचा कालखंड
बोफोर्स प्रकरणी राजीव गांधी यांच्यावर आरोप करत १९८९ मध्ये जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्तेत आले. काँग्रेसने सर्वाधिक १९७ जागा जिंकूनही त्यांना विरोधात बसावे लागले. डावे-उजवे म्हणजेच साम्यवादी तसेच भारतीय जनता पक्षाने सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. येथूनच आघाडी सरकारांचा कालखंड सुरू झाला. पुढे व्ही.पी.सिंह सरकार पडले. १९९१ मध्ये काँग्रेसचे नरसिंह राव यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत आले. १९९६ मध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. मात्र हे सरकार पडले १९९८ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या रुपात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेत आले. राओलाच्या स्थापना हा पाया. काँग्रेसने २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नेतृत्व करत अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपद दिले. एक पक्षीय वर्चस्व संपून हा आघाडी सरकारचा कालखंड. भाजप व काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेत आघाड्यांचे नेतृत्व करत होते. स्वबळावर सत्तेत येण्याची त्यांची क्षमता नव्हती. काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीला पुन्हा २००९ मध्ये कौल मिळाला. भाजप आघाडीला विरोधात बसावे लागले. मात्र देशात दोन आघाड्या दिसू लागल्या होत्या.
एकपक्षीय सरकारचा कालखंड
जवळपास २५ वर्षांनंतर २०१४ मध्ये एकाच पक्षाची म्हणजेच भाजपची सत्ता आली. गुजरातचे मुख्यमंत्री तसेच भाजप संघटनेत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळणारे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांना दुय्यम स्थान मिळाले. काँग्रेसला मोठा फटका बसल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीवरही परिणाम झाला. २०१९ मध्ये जवळपास याच निकालाची पुनरावृत्ती झाली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपेक्षा भाजपची हुकुमत चालू लागली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीला पुन्हा धक्का बसला. यातून देशभरातील विरोधकांनी भाजपला २०२४ मध्ये रोखण्यासाठी विचारमंथन सुरू केले. बिहारचे मुख्यमंत्री व संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांनी त्याकामी पुढाकार घेतला. काँग्रेसने या आघाडीला संमती दर्शवली.
युपीएचा विस्तार?
विरोधकांची इंडिया आघाडी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा विस्तार आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांचा तृणमूल काँग्रेस तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष हे काही प्रमुख पक्ष या नव्या आघाडीत आहेत. हे युपीएत नव्हते. भाजपला एकास-एक उमेदवार देणे हा त्यांचा प्रमुख उद्देश. आता हे २६ पक्ष एकत्र आल्यावर भाजपनेही छोट्या ३८ पक्षांना एकत्र आणत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे शक्तिप्रदर्शन दिल्लीत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता सत्तेत येऊन साडे-नऊ वर्षांनंतरही कायम असल्याचे चित्र विविध सर्वेक्षणांमधून पुढे आले आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने राज्यवार जागावाटप करत उमेदवार दिले तर भाजपपुढे आव्हान उभे राहू शकते. आता मुंबईतील बैठकीत जागावाटप, समन्वय समिती, एक ध्वज अशा बाबी मार्गी लागल्यास त्यांचे एक पाऊल पुढे पडेल.
