संतोष प्रधान
मुंबई : आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला वा सत्ता स्थापन करताना एखाद्या पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसेल वा एकापेक्षा अधिक पक्षांनी सरकार स्थापण्याचा दावा केल्यास राज्यपाल आमदारांच्या संख्येचा अंदाज घेऊन सत्ता स्थापन करण्यास पाचारण करतात. पण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देतात. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ३९ शिवसेना आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. या साऱ्या राजकीय घडामोडींत उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमाविल्याचा दावा करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केले. त्यांच्या पत्रावरूनच उद्या, गुरुवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिला आहे.
१९७८ – शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला होता
१९९९ – विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर झाला होता
२००१ – राष्ट्रवादी, काँग्रेस व जनता दलाच्या आठ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर विलासराव देशमुख यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेेश तत्कालीन राज्यपाल पी. सी अलेक्झांडर यांनी दिला होता. आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेले सात आमदार अपात्र ठरले आणि विलासराव देशमुख सरकारने १४३ विरुद्ध १३३ अशा दहा मतांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. सात आमदार अपात्र ठरल्यानेच सरकार थोडक्यात बचावले होते.
२००४ – लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर
२०१४ – देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत आले होते. तेव्हा भाजपचे १२२ आमदार होते. राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. सभागृहात फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाला होता. तेव्हा प्रत्यक्ष मतदान झाले नव्हते.
२०१९ – महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव १६९ विरुद्ध शून्य मताने मंजूर झाला होता. कारण विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्यावेळी सभात्याग केला होता.
