नगर: नगर लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक सुजय विखे विरुद्ध नीलेश लंके अशी नव्हे तर ती विखे विरुद्ध शरद पवार अशीच असल्याचा उल्लेख महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केला. मंत्री विखे यांच्या या वक्तव्याने विखे कुटुंबीय विरुद्ध शरद पवार यांच्यामध्ये गेल्या ३५ ते ४० वर्षात उडालेल्या राजकीय संघर्षाला उजाळा मिळाला. विखेंकडून अशा प्रकारची कबुली प्रथमच दिली गेली. शरद पवार यांच्या विरोधात विखे कुटुंबातील तिसरी पिढी संघर्ष करू लागली आहे. मात्र पवार कुटुंबातील तिसरी पिढी, रोहित पवार व सुजय विखे यांच्यामध्ये मात्र जिल्ह्यात तेवढ्या संघर्षाची धार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये पूर्वी शरद पवार विरुद्ध शंकरराव चव्हाण असा वाद होता. चव्हाण गटात बाळासाहेब विखे यांचा समावेश होता. चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्रात पवार विरोधी गटाचे नेतृत्व विखे यांच्याकडे आले. त्याचेच पडसाद जिल्ह्यात उमटत राहिले व आहेत. सुरुवातीच्या काळात जिल्ह्यात पवार गटाचे नेतृत्व यशवंतराव गडाख आणि नंतर काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे आले. जिल्हा परिषद असो की जिल्हा बँक, पवार काँग्रेसचे असोत की राष्ट्रवादीचे, जिल्ह्यात पवार-गडाख-थोरात विरुद्ध विखे असाच कायम राजकीय संघर्ष झाला. राजकीय कुरघोड्याही याच पध्दतीने केल्या-खेळल्या जात.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मार्क्सवाद्यांमध्ये मतदारसंघाच्या निवडीवरून धुसफूस

या संघर्षाला खऱ्या अर्थाने धार चढली ती बाळासाहेब विखे काँग्रेसमधून बाहेर पडून नगर लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उभे राहिले तेंव्हा. त्यांनी पवार यांना शह देण्यासाठी दुसऱ्या फळीतील पदाधिकाऱ्यांची मोट बांधत जिल्हा विकास आघाडीचा प्रयोग केला. महाराष्ट्र पाणी परिषदेची स्थापना करत, पुणे जिल्ह्यातून नगरचे पाणी अडवले जाते, अशी भूमिका घेत शरद पवार विरोधात मोर्चेबांधणी केली. पाणी परिषदेच्या माध्यमातून सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील पाणी पश्चिमेकडे वळवण्याची चळवळ सुरु केली, मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या शरद पवार यांनी या संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले नाही.

या संघर्षात मैलाचा दगड ठरला तो १९९१ मधील विखे-गडाख निवडणूक खटला. त्याची झळ मुख्यमंत्री शरद पवार यांना झळ बसली, न्यायालयाने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यातून पवार-विखे राजकीय वैमनस्याला अधिक धार चढली. २००७-०८ मध्ये पवार-थोरात गटाने, थोरात यांचे भाचे सत्यजित तांबे यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळवून देण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. राधाकृष्ण विखे यांनी त्यावर कुरघोडी करत, पत्नी शालिनीताई विखे यांना अध्यक्षपद मिळवून दिले.

हेही वाचा…सांगली दौऱ्यात संजय राऊत यांची चोहोबाजूने कोंडी

राधाकृष्ण विखे यांचे चिरंजीव सुजय विखे यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेच्या अध्यक्षपदापासून झाली. त्याचवेळी विखे यांच्या वर्चस्वाखालील ही संस्था बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी ऊर्जामंत्री होते अजित पवार. शरद पवार यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून अजित पवार यांनीही जिल्ह्यात विखेविरोधी मोहिमेला चालना दिली.

‘शिर्डी’ची जागा राखीव व नगरची जागा राष्ट्रवादीकडे असल्याने, नगर-औरंगाबाद जागेची अदलाबदल काँग्रेस-राष्ट्रवादीने करावी, किमान सुजय विखे यांना राष्ट्रवादीने नगरमधून उमेदवारी द्यावी यासाठी २०१९ मध्ये प्रयत्न झाले. मात्र पवार यांनी त्याला दाद दिली नाही. त्यामुळे अखेर सुजय विखे यांच्या पाठोपाठ राधाकृष्ण विखेही भाजपमध्ये प्रवेश करते झाले. त्यावेळीही राष्ट्रवादीकडे नगरसाठी उमेदवार नव्हता. शरद पवार यांनी आमदार संग्राम जगताप यांना निवडणूक लढवण्यास तयार केले. स्वतःही निवडणुकीत जातीने लक्ष घातले. मात्र सुजय विखे विजयी झाले. पवार-थोरात यांच्या वर्चस्वाखालील जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद दोन वर्षांपूर्वी विखे यांनी भाजपकडे आणले.

हेही वाचा…कसे झाले वेणुगोपाल काँग्रेसमधील सत्ताकेंद्र? काँग्रेस नेत्यांच्या आऊटगोइंगला का ठरताहेत कारणीभूत?

विरोधाचे पूर्वनियोजन

आताही सुजय विखे यांच्याविरोधात एकसंघ राष्ट्रवादीकडे सक्षम उमेदवार नव्हता. मात्र फुटीपूर्वीच शरद पवार यांनी आमदार नीलेश लंके यांचे नाव विखे विरोधात निश्चित केले होते. फूटीनंतर शरद पवार गटाकडे थांबलेले लंके काही दिवसातच अजितदादा गटात सहभागी झाले. राज्यातील महायुतीच्या सत्तेचा लाभ घेतल्यानंतर लंके पुन्हा शरद पवार गटाकडे परतले आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांची उमेदवारी शरद पवार यांनी जाहीर केली. या सर्व घडामोडी विखे विरोधात सक्षम उमेदवार उभा करण्याचे शरद पवार यांचे प्रयत्न सुरुवातीपासून होते हेच दर्शवतात.