नीरज राऊत
विधानसभा निवडणुकीपासून महाविकास आघाडी सोबत असणाऱ्या बहुजन विकास आघाडीच्या तीन आमदारांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी नेमके कोणाला मतदान केले हे जरी गुलदस्त्यात राहिले असले तरीही त्यांची शिवसेनेतील काही मंत्र्यांबद्दल असलेली नाराजी लपून राहिलेली नाही. बविआची नाराजी अशीच कायम राहिल्यास पालघरच्या राजकारणात शिवसेनेची अडचण होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला सत्तेबाहेर राहण्याची वेळ येऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
काय घडले-बिघडले?
राज्यसभेच्या खासदारकीच्या निवडणुकीत आपण योग्य उमेदवाराला मत दिल्याचे बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी सांगितले असले तरी ही याबाबत वेगवेगळे तर्क-वितर्क काढले जात आहेत. बहुजन विकास आघाडी गेल्या दोन वर्षांपासून नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याचे बोलले जाते. महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, महानगरपालिका क्षेत्रासाठी विकास निधी व इतर मुद्द्यांवर शिवसेनेच्या मंत्र्यानी बहुजन विकास आघाडीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येते. पालकमंत्री दादा भुसे व शिवसेना खासदार राजेंद्र गावीत हे वसईत आढावा बैठक घेताना बविआ आमदारांना निमंत्रित करीत नसल्याचे देखील आरोप आहेत. स्थानिक विकासाचा मुद्दा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे बहुजन विकास आघाडीने अनेकदा जाहीरपणे सांगितले असून त्यांची नाराजी कायम राहिल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेत सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व कम्युनिस्ट पक्ष सत्तास्थानी असून सव्वा वर्षापूर्वी बहुजन विकास आघाडीकडे एक विकास समितीचे सभापती पद होते. जिल्हा परिषदेच्या ५७ जागांपैकी शिवसेनेकडे २०, राष्ट्रवादी काँग्रेस कडे १३, कम्युनिस्ट पक्षाकडे अपक्षांचा पाठिंबासह सात, बहुजन विकास आघाडीकडे चार, काँग्रेसकडे एक, भाजपकडे १२ असे बलाबल आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना सव्वा वर्ष झाल्यानंतर नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या दृष्टीने २० जुलै २०२१ रोजी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या जिल्हा परिषदेमधील सदस्यांच्या एका मोठ्या गटाने बहुजन विकास आघाडी व कम्युनिस्ट पक्षाच्या मदतीने सत्ता स्थापन करण्याचा छुपा प्रयत्न केला होता. लोकसभा निवडणुकीसाठी बहुजन विकास आघाडी व कम्युनिस्ट पक्षाची निवडणूकपूर्व आघाडी झाली होती. हे पाहता ऑगस्ट २०२२ मध्ये होणाऱ्या आगामी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या भाजपशी सुप्त पद्धतीने सहकार्य घेऊन किंवा निवडणुकीतून अलिप्त राहण्यास प्रवृत्त करून बहुजन विकास आघाडी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्तास्थानी विराजमान होऊ शकते. असे समीकरण करून शिवसेनेला जिल्हा परिषदेकडून सत्तेबाहेर ठेवण्यास बहुजन विकास आघाडी भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
संघटनात्मक दृष्ट्या शिवसेनेचे जिल्ह्यातील सागरी भागात चांगले जाळे असेल तरीही स्थानिक पातळीवर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील मतभेद व गटबाजी उघड आहेत. या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभेसाठी कशाप्रकारे आघाडी होते यावर पालघर, बोईसर व विक्रमगड मतदार संघातील निकाल अवलंबून आहेत. ओबीसी आरक्षण असलेले जिल्हा परिषद जागा रिक्त झाल्यानंतरच्या पोट निवडणुकीत बोईसर विधानसभा क्षेत्रात बहुजन विकास आघाडीची काही प्रमाणात पिछहाट झाली होती. बोईसरची जागा टिकवून ठेवण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागणार असून शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी झाल्यास त्यांना त्रासदायक ठरेल अशी शक्यता आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
राज्यातील महाविकास आघाडीतील समीकरण जिल्ह्यात अवलंबले जात असले तरीही राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर स्थानीय पातळीवर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पालकमंत्री दादा भुसे यांची कार्यपद्धती व त्यामुळे जिल्ह्याच्या समस्या सोडविण्यास अपयशामुळे सत्तेमधील पक्षांचे कार्यकर्ते नाराज आहे. वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील निवडणूक बहुजन विकास आघाडीला बहुमत टिकवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करण्याची आवश्यक नसली तरीही दोन-अडीच वर्षानंतर येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडी भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे.
