जयेश सामंत
ठाणे जिल्ह्यात सत्ताधारी शिवसेना आणि राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेला संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. कुठे अगदी उघडपणे तरी काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या या संघर्षाला राज्य मंत्रिमंडळातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमधील वाढत्या विसंवादाची किनार असल्याचे आता अगदी उघडपणे दिसू लागले आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा घोळ मागील महिनाभर महाविकास आघाडी सरकारने घातला. त्यावरून शिवसेना, राष्ट्रवादीतील विसंवाद आणि त्यातही नगरसविकास व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यातील सत्तासंघर्ष पुन्हा उघड झालाच शिवाय त्यामुळे राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे-पाटील यांच्या गृहखात्यात शिवसेनेची शिंदेशाही प्रभावी असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होताच जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दबदबा कमालीचा वाढला आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि सिडकोसारख्या मलईदार महामंडळाच्या निर्णय प्रक्रियेत शिंदे यांना किती मोकळीक दिली जाते याविषयी वेगवेगळ्या चर्चा आणि तर्कवितर्क राजकीय वर्तुळात सातत्याने लढविले जात असतात. असे असले तरी ठाणे जिल्ह्यातील राजकारण, येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बढत्या, बदल्यांमधील ‘शिंदेशाही’ला जराही धक्का लागणार नाही याची खबरदारी पद्धतशीरपणे घेतली जाते असे शिवसेनेच्या स्थानिक वर्तुळात बोलले जाते. तसे पाहिले तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातही शिंदे यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद होते. मात्र नगरविकास आणि गृहविभागाच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच पोलिस खात्यातील नियुक्त्यांचे दोर मात्र घट्टपणे स्वत:च्या हाती ठेवले होते. फडणवीस यांची मर्जी संपादन केल्यानंतरही शिंदे यांना जिल्ह्यावर हवे तसे ‘राज्य’ करणे शक्य झाले नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. यंदा मात्र जिल्ह्यातील राजकारणात आपलाच शब्द प्रमाण कसा राहील यासाठी शिंदे पद्धतशीररित्या पावले टाकताना दिसत आहेत. आणि त्यामुळे मंत्रीपद असूनही जितेंद्र आव्हाड अनेक मुद्दयांवर शिवसेनेशी संघर्षाच्या पवित्र्यात दिसू लागले आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने ठाणे जिल्ह्यात पक्षाला एक मंत्रीपद देऊ केले आहे. तरी नियुक्त्या, बढत्या, बदल्यांमध्ये पालकमंत्र्यांपुढे आव्हाडांचे काहीएक चालत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
नगरविकासमंत्रीपद थेट शिंदे यांच्याकडेच असल्याने महापालिकांचे आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी तसेच तेथील इतर सर्वच प्रशासकीय यंत्रणेत आव्हाड आणि राष्ट्रवादीला फारसा मान दिला जात नसल्याच्या कुरबुरी पक्षाच्या गोटात आहेत. शिवसेनेच्या अखत्यारितील खात्यामुळे असे होणे एकवेळ समजून घेता येते. मात्र गृहमंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे-पाटील आहेत. तरीही पोलिसांच्या नियुक्त्यांमध्ये शिंदेशाहीचा प्रभाव असून ती राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना खटकू लागली आहे.
शिंदे म्हणतील तीच पूर्व दिशा
एप्रिल महिन्यात गृह विभागाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीचे आदेश काढले होते. यामध्ये राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र माने यांची ठाणे शहर पोलीस दलात पूर्व प्रादेशिक विभाग अपर आयुक्त, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस दलातील उपायुक्त महेश पाटील यांची बदली मुंबई पोलीस दलात तर पुणे महामार्ग सुरक्षा पथकाचे अधीक्षक संजय जाधव यांची ठाणे शहर पोलीस दलात बदली करण्यात आली होती. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक पंजाबराव उगले यांची मुंबई पोलीस दलातील सशस्त्र विभागात तर पालघरचे पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांचीही मुंबई पोलीस दलात कमी महत्त्वाच्या विभागात बदली करण्यात आली होती. हे आदेश निघाल्यानंतर अचानक राजकीय हालचाली झाल्या आणि या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली. पालकमंत्री शिंदे यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीत असलेल्या गृहविभागाला या बदल्यांना स्थगिती द्यावी लागली अशी चर्चा अगदी उघडपणे सुरू झाली.
राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानाला काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना या नियुक्त्यांचे आदेश नव्याने काढले गेले. त्यामध्ये पालघरच्या पोलीस अधीक्षकपदी ठाण्यातील वाहतूक विभागाचे उपायुक्त बाळासाहेब पाटील, पंजाबराव उगले यांना ठाणे पोलीस दलात पश्चिम प्रादेशिक विभागाचे अपर आयुक्तपद तर दत्तात्रय शिंदे यांच्याकडे पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्तपद सोपविण्यात आले. हे तिन्ही अधिकारी पालकमंत्र्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना त्यांना ठाण्यातच कसे कायम राखले जाईल याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली. नेमका हाच मुद्दा राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांच्या जिव्हारी लागल्याची आता चर्चा आहे. राज्यसभा निवडणुका तोंडावर असताना शिंदे यांना हवे असलेले बदल ठाण्यात करण्यात आले आणि ते करत असताना आव्हाडांना विश्वासात घेतले गेले नाही अशी चर्चा आता जोरात आहे. आव्हाडांच्या निकटवर्तीयांमध्येही पोलीस बदल्यांमधील या घडामोडींविषयी अस्वस्थता आहे. महाविकास आघाडीच्या ठाण्यातील या दोन मंत्र्यांमधील या सत्तासंघर्षामुळे भाजप मात्र खुशीत आहे.
ठाणे जिल्ह्यात सत्ताधारी शिवसेना आणि राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेला संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. कुठे अगदी उघडपणे तरी काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या या संघर्षाला राज्य मंत्रिमंडळातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमधील वाढत्या विसंवादाची किनार असल्याचे आता अगदी उघडपणे दिसू लागले आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा घोळ मागील महिनाभर महाविकास आघाडी सरकारने घातला. त्यावरून शिवसेना, राष्ट्रवादीतील विसंवाद आणि त्यातही नगरसविकास व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यातील सत्तासंघर्ष पुन्हा उघड झालाच शिवाय त्यामुळे राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे-पाटील यांच्या गृहखात्यात शिवसेनेची शिंदेशाही प्रभावी असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होताच जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दबदबा कमालीचा वाढला आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि सिडकोसारख्या मलईदार महामंडळाच्या निर्णय प्रक्रियेत शिंदे यांना किती मोकळीक दिली जाते याविषयी वेगवेगळ्या चर्चा आणि तर्कवितर्क राजकीय वर्तुळात सातत्याने लढविले जात असतात. असे असले तरी ठाणे जिल्ह्यातील राजकारण, येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बढत्या, बदल्यांमधील ‘शिंदेशाही’ला जराही धक्का लागणार नाही याची खबरदारी पद्धतशीरपणे घेतली जाते असे शिवसेनेच्या स्थानिक वर्तुळात बोलले जाते. तसे पाहिले तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातही शिंदे यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद होते. मात्र नगरविकास आणि गृहविभागाच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच पोलिस खात्यातील नियुक्त्यांचे दोर मात्र घट्टपणे स्वत:च्या हाती ठेवले होते. फडणवीस यांची मर्जी संपादन केल्यानंतरही शिंदे यांना जिल्ह्यावर हवे तसे ‘राज्य’ करणे शक्य झाले नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. यंदा मात्र जिल्ह्यातील राजकारणात आपलाच शब्द प्रमाण कसा राहील यासाठी शिंदे पद्धतशीररित्या पावले टाकताना दिसत आहेत. आणि त्यामुळे मंत्रीपद असूनही जितेंद्र आव्हाड अनेक मुद्दयांवर शिवसेनेशी संघर्षाच्या पवित्र्यात दिसू लागले आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने ठाणे जिल्ह्यात पक्षाला एक मंत्रीपद देऊ केले आहे. तरी नियुक्त्या, बढत्या, बदल्यांमध्ये पालकमंत्र्यांपुढे आव्हाडांचे काहीएक चालत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
नगरविकासमंत्रीपद थेट शिंदे यांच्याकडेच असल्याने महापालिकांचे आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी तसेच तेथील इतर सर्वच प्रशासकीय यंत्रणेत आव्हाड आणि राष्ट्रवादीला फारसा मान दिला जात नसल्याच्या कुरबुरी पक्षाच्या गोटात आहेत. शिवसेनेच्या अखत्यारितील खात्यामुळे असे होणे एकवेळ समजून घेता येते. मात्र गृहमंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे-पाटील आहेत. तरीही पोलिसांच्या नियुक्त्यांमध्ये शिंदेशाहीचा प्रभाव असून ती राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना खटकू लागली आहे.
शिंदे म्हणतील तीच पूर्व दिशा
एप्रिल महिन्यात गृह विभागाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीचे आदेश काढले होते. यामध्ये राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र माने यांची ठाणे शहर पोलीस दलात पूर्व प्रादेशिक विभाग अपर आयुक्त, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस दलातील उपायुक्त महेश पाटील यांची बदली मुंबई पोलीस दलात तर पुणे महामार्ग सुरक्षा पथकाचे अधीक्षक संजय जाधव यांची ठाणे शहर पोलीस दलात बदली करण्यात आली होती. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक पंजाबराव उगले यांची मुंबई पोलीस दलातील सशस्त्र विभागात तर पालघरचे पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांचीही मुंबई पोलीस दलात कमी महत्त्वाच्या विभागात बदली करण्यात आली होती. हे आदेश निघाल्यानंतर अचानक राजकीय हालचाली झाल्या आणि या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली. पालकमंत्री शिंदे यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीत असलेल्या गृहविभागाला या बदल्यांना स्थगिती द्यावी लागली अशी चर्चा अगदी उघडपणे सुरू झाली.
राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानाला काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना या नियुक्त्यांचे आदेश नव्याने काढले गेले. त्यामध्ये पालघरच्या पोलीस अधीक्षकपदी ठाण्यातील वाहतूक विभागाचे उपायुक्त बाळासाहेब पाटील, पंजाबराव उगले यांना ठाणे पोलीस दलात पश्चिम प्रादेशिक विभागाचे अपर आयुक्तपद तर दत्तात्रय शिंदे यांच्याकडे पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्तपद सोपविण्यात आले. हे तिन्ही अधिकारी पालकमंत्र्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना त्यांना ठाण्यातच कसे कायम राखले जाईल याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली. नेमका हाच मुद्दा राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांच्या जिव्हारी लागल्याची आता चर्चा आहे. राज्यसभा निवडणुका तोंडावर असताना शिंदे यांना हवे असलेले बदल ठाण्यात करण्यात आले आणि ते करत असताना आव्हाडांना विश्वासात घेतले गेले नाही अशी चर्चा आता जोरात आहे. आव्हाडांच्या निकटवर्तीयांमध्येही पोलीस बदल्यांमधील या घडामोडींविषयी अस्वस्थता आहे. महाविकास आघाडीच्या ठाण्यातील या दोन मंत्र्यांमधील या सत्तासंघर्षामुळे भाजप मात्र खुशीत आहे.
