अमेठीच्या खासदार स्मृती इराणी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघात घर बांधून मोठा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी स्मृती इराणी त्यांचे पती झुबिन इराणी यांच्यासह त्यांनी विधिवत गृहप्रवेशही केला. डोक्यावर कलश घेऊन वेदमंत्रांचा जप करत स्मृती यांनी घरात पाऊल ठेवलं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी अमेठीच्या जनतेला आश्वासन दिले होते की, त्या येथील खासदार झाल्या तर अमेठीच्या जनतेला खासदाराला भेटण्यासाठी दिल्लीला जावे लागणार नाही. त्याच वचनाची पूर्तता करण्यासाठी स्मृती इराणी यांनी त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात घर बांधल्याचं बोललं जात आहे. परंतु इराणी यांनी अमेठी मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर तिथेच घर बांधल्यामुळे उमेदवार हा तिथल्या मतदारसंघाचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इराणी यांनी पहिल्यांदा २०१४ मध्ये अमेठीतून निवडणूक लढवली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१९ मध्ये त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा पराभव करत त्यांनी विजय मिळवला होता.
संसदीय उमेदवारासाठी कोणती पात्रता हवी?
खरं तर घटनेच्या कलम ८४ नुसार लोकसभा आणि राज्यसभेचे दोन्ही उमेदवार भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे. लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी वय किमान २५ वर्षे असणे आवश्यक आहे, वरच्या सभागृहासाठी किमान वयोमर्यादा ३० वर्षे आहे. संसदेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार उमेदवारांकडे त्यासाठी विहित केलेल्या इतर पात्रता असणे आवश्यक आहे, असंही अनुच्छेदात नमूद आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार, लोकसभेसाठी उमेदवारांनी कोणत्याही मतदारसंघातून मतदार म्हणून नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशनपत्रात त्यांनी मतदार यादीची माहिती म्हणजे जिथे नावनोंदणी केली आहे ती देणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवाराने निवडून आल्यावर खासदार म्हणून शपथ घेणे आवश्यक आहे, असंही कलम ८४ मध्ये नमूद आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी देखील उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. तसेच किमान २५ वर्षे वयोगटातील मतदार म्हणून नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः नागपुरात ‘आप’, वंचित रिंगणात नसल्याचा फायदा कोणाला?
मतदारसंघाचा रहिवासी असणे ही उमेदवारांसाठी आधी अट होती का?
संविधान सभेने खासदारांचे वय आणि शैक्षणिक पात्रता या मुद्द्यावर चर्चा केली असता अखेरीस हा विषय भविष्यात विचारविनिमय करण्यासाठी संसदेवर सोडण्यात आला होता. संसदेतील काही सदस्यांनी भविष्यात संसद एखाद्या पक्षाला सत्तेत मदत करू शकेल, अशी पात्रता निर्धारित करण्यासाठी कायदा संमत करण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. उमेदवार दोन जागांवरून निवडणूक लढवू शकतो आणि दोन्ही मतदारसंघातील रहिवासी असू शकत नाही हे लक्षात घेऊन मतदारसंघाचा रहिवासी असणे ही अट नव्हती.
राज्यसभेत एकेकाळी रहिवासाचा निकष होता का?
खरं तर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यसभेच्या खासदारांना तेथे सामान्यपणे वास्तव्य करावे लागते. १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी अनिवासी उमेदवारांना राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ५९ जागांसाठी आगामी निवडणुका लढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्याची सूचना केली होती. परंतु २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने RP कायदा १९५१ मध्ये सुधारणा करून राज्यसभेच्या उमेदवारांसाठी रहिवासी असण्याची आवश्यकता काढून टाकली. त्यासाठी काही महत्त्वाचे युक्तिवादही करण्यात आले होते. निवासाची आवश्यकता म्हणजे राज्यसभेच्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड केल्यासारखे आहे. रहिवासाच्या अटीमुळे राष्ट्रीय स्तरावरील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी चांगले कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना संधी मिळणार नाही. दुसरीकडे ज्यांनी निवासी आवश्यकता काढून टाकण्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला ते म्हणाले की, ते भारताचे संघीय स्वरूप सौम्य करण्याची शक्यता आहे आणि राज्यसभा निवडणुकीत पक्षांतर आणि घोडे बाजार आणि क्रॉस व्होटिंगला प्रोत्साहन मिळू शकते. RP कायद्याच्या सुधारित कलम ३ नुसार, एखादी व्यक्ती संसदीय मतदारसंघासाठी भारतातील मतदार असल्याशिवाय राज्यांच्या परिषद आणि सभागृहांमध्ये कोणत्याही राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रतिनिधी म्हणून निवड होण्यास पात्र होणार नाही. त्यामुळे उमेदवार देशातील कुठलाही मतदार असू शकतो आणि तो त्या राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा असण्याची आवश्यकता नाही, ज्याचे तो वरच्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करतो. २००३ च्या दुरुस्तीने राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची पद्धत गुप्त पद्धतीवरून खुल्या मतपत्रिकेत बदलली.
दुरुस्तीला आव्हान दिले होते का?
२००३ च्या दुरुस्तीला पत्रकार आणि माजी राज्यसभा खासदार कुलदीप नायर यांच्यासह इतरांनी आव्हान दिले होते. नायर यांच्या वकिलांनी रहिवासाची आवश्यकता हा एक अंगभूत भाग असल्याचे सांगितले होते आणि तो काढून टाकल्यास फेडरल रचनेवर परिणाम होईल, जे संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे, असाही युक्तिवाद केला होता. या दुरुस्तीमुळे राज्य परिषदेचे अत्यावश्यक वैशिष्ट्य नष्ट झाले आहे, कारण भारतातील कोणत्याही मतदारसंघात राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले जाऊ शकते, असाही युक्तिवाद खटल्यात फली नरिमन यांनी केला होता. या दुरुस्तीमुळे राज्यातील विधान परिषदांचंही महत्त्व कमी झालं आहे. कारण इथे फक्त आता राज्यसभेनुसारच नियम लावले जाणार आहेत.
नरिमन म्हणाले की, कलम ८०(१) (ब) कलम ८० (२) मधील राज्याचे प्रतिनिधी ही अभिव्यक्ती आणि कलम ८०(४) मधील प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी ही अभिव्यक्ती गंभीर आणि टीकात्मक शब्द तयार करते. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवासाची आवश्यकता काढून टाकणे आणि ओपन बॅलेट या दोन्ही संबंधी युक्तिवाद नाकारले. या दुरुस्त्या कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन करत नसल्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, कलम ८०(४) नुसार, प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी निवडले जातील. तसेच संविधान संसदेच्या अधिकारांवर या संदर्भात कोणतेही बंधन घालत नाही,” असेही निकालात म्हटले होते.
संसदीय उमेदवारासाठी कोणती पात्रता हवी?
खरं तर घटनेच्या कलम ८४ नुसार लोकसभा आणि राज्यसभेचे दोन्ही उमेदवार भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे. लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी वय किमान २५ वर्षे असणे आवश्यक आहे, वरच्या सभागृहासाठी किमान वयोमर्यादा ३० वर्षे आहे. संसदेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार उमेदवारांकडे त्यासाठी विहित केलेल्या इतर पात्रता असणे आवश्यक आहे, असंही अनुच्छेदात नमूद आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार, लोकसभेसाठी उमेदवारांनी कोणत्याही मतदारसंघातून मतदार म्हणून नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशनपत्रात त्यांनी मतदार यादीची माहिती म्हणजे जिथे नावनोंदणी केली आहे ती देणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवाराने निवडून आल्यावर खासदार म्हणून शपथ घेणे आवश्यक आहे, असंही कलम ८४ मध्ये नमूद आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी देखील उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. तसेच किमान २५ वर्षे वयोगटातील मतदार म्हणून नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः नागपुरात ‘आप’, वंचित रिंगणात नसल्याचा फायदा कोणाला?
मतदारसंघाचा रहिवासी असणे ही उमेदवारांसाठी आधी अट होती का?
संविधान सभेने खासदारांचे वय आणि शैक्षणिक पात्रता या मुद्द्यावर चर्चा केली असता अखेरीस हा विषय भविष्यात विचारविनिमय करण्यासाठी संसदेवर सोडण्यात आला होता. संसदेतील काही सदस्यांनी भविष्यात संसद एखाद्या पक्षाला सत्तेत मदत करू शकेल, अशी पात्रता निर्धारित करण्यासाठी कायदा संमत करण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. उमेदवार दोन जागांवरून निवडणूक लढवू शकतो आणि दोन्ही मतदारसंघातील रहिवासी असू शकत नाही हे लक्षात घेऊन मतदारसंघाचा रहिवासी असणे ही अट नव्हती.
राज्यसभेत एकेकाळी रहिवासाचा निकष होता का?
खरं तर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यसभेच्या खासदारांना तेथे सामान्यपणे वास्तव्य करावे लागते. १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी अनिवासी उमेदवारांना राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ५९ जागांसाठी आगामी निवडणुका लढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्याची सूचना केली होती. परंतु २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने RP कायदा १९५१ मध्ये सुधारणा करून राज्यसभेच्या उमेदवारांसाठी रहिवासी असण्याची आवश्यकता काढून टाकली. त्यासाठी काही महत्त्वाचे युक्तिवादही करण्यात आले होते. निवासाची आवश्यकता म्हणजे राज्यसभेच्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड केल्यासारखे आहे. रहिवासाच्या अटीमुळे राष्ट्रीय स्तरावरील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी चांगले कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना संधी मिळणार नाही. दुसरीकडे ज्यांनी निवासी आवश्यकता काढून टाकण्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला ते म्हणाले की, ते भारताचे संघीय स्वरूप सौम्य करण्याची शक्यता आहे आणि राज्यसभा निवडणुकीत पक्षांतर आणि घोडे बाजार आणि क्रॉस व्होटिंगला प्रोत्साहन मिळू शकते. RP कायद्याच्या सुधारित कलम ३ नुसार, एखादी व्यक्ती संसदीय मतदारसंघासाठी भारतातील मतदार असल्याशिवाय राज्यांच्या परिषद आणि सभागृहांमध्ये कोणत्याही राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रतिनिधी म्हणून निवड होण्यास पात्र होणार नाही. त्यामुळे उमेदवार देशातील कुठलाही मतदार असू शकतो आणि तो त्या राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा असण्याची आवश्यकता नाही, ज्याचे तो वरच्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करतो. २००३ च्या दुरुस्तीने राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची पद्धत गुप्त पद्धतीवरून खुल्या मतपत्रिकेत बदलली.
दुरुस्तीला आव्हान दिले होते का?
२००३ च्या दुरुस्तीला पत्रकार आणि माजी राज्यसभा खासदार कुलदीप नायर यांच्यासह इतरांनी आव्हान दिले होते. नायर यांच्या वकिलांनी रहिवासाची आवश्यकता हा एक अंगभूत भाग असल्याचे सांगितले होते आणि तो काढून टाकल्यास फेडरल रचनेवर परिणाम होईल, जे संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे, असाही युक्तिवाद केला होता. या दुरुस्तीमुळे राज्य परिषदेचे अत्यावश्यक वैशिष्ट्य नष्ट झाले आहे, कारण भारतातील कोणत्याही मतदारसंघात राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले जाऊ शकते, असाही युक्तिवाद खटल्यात फली नरिमन यांनी केला होता. या दुरुस्तीमुळे राज्यातील विधान परिषदांचंही महत्त्व कमी झालं आहे. कारण इथे फक्त आता राज्यसभेनुसारच नियम लावले जाणार आहेत.
नरिमन म्हणाले की, कलम ८०(१) (ब) कलम ८० (२) मधील राज्याचे प्रतिनिधी ही अभिव्यक्ती आणि कलम ८०(४) मधील प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी ही अभिव्यक्ती गंभीर आणि टीकात्मक शब्द तयार करते. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवासाची आवश्यकता काढून टाकणे आणि ओपन बॅलेट या दोन्ही संबंधी युक्तिवाद नाकारले. या दुरुस्त्या कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन करत नसल्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, कलम ८०(४) नुसार, प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी निवडले जातील. तसेच संविधान संसदेच्या अधिकारांवर या संदर्भात कोणतेही बंधन घालत नाही,” असेही निकालात म्हटले होते.
