Maharashtra Assembly Election, Onion Belt in Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता घोषित झाली असून भाजपाने ९९ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. इतर पक्षही येत्या काही दिवसात उमेदवार घोषित करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र हा पाच प्रांतीय विभागात विभागलेला आहे. त्यापैकी उत्तर महाराष्ट्रात आजवर भाजपाची एकहाती वर्चस्व होते. मात्र यंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चांगली ताकद आणि भाजपाचे वर्चस्व असूनही उत्तर महाराष्ट्राला गृहित धरता येणार नाही. नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रात लोकसभेचे सहा आणि विधानसभेचे ३५ मतदारसंघ आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी आणि मुस्लीम-मराठा मतांचे झालेले एकीकरण ही दोन मोठी आव्हाने भाजपासमोर असणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात भाजपा आणि महायुतीला पुरेसे यश मिळाले नाही. शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीचा महायुतीला फटका बसला. नोव्हेंबर महिन्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसमोर महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला तोंड देण्याचे आव्हान आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा उत्तर महाराष्ट्रातला मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. याठिकाणी त्यांनी १३ मतदारसंघात विजय मिळविला होता. त्यांच्यानंतर संयुक्त शिवसेना सहा, संयुक्त राष्ट्रवादीला सात, काँग्रेस पाच आणि एमआयएम पक्षाला दोन जागा मिळाल्या होत्या. उर्वरित दोन जागांवर अपक्षांचा विजय झाला होता.
हे वाचा >> १२० मतदारसंघांत ‘मराठा शक्ती’च्या जरांगे प्रयोगाचा महाविकास आघाडीला फटका?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेसने प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाला प्रत्येकी एक जागा जिंकता आली. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने पाच तर संयुक्त शिवसेनेने एका ठिकाणी विजय मिळवला होता.
भाजपाचे लोकसभेच्या निकालातून धडा घेतला?
लोकसभा निवडणुकीतील हाराकिरीतून भाजपाने धडा घेतला असून कांदा उत्पादक पट्ट्यातील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. निर्यातीवर बंदी करण्याआधी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्क्यांचा करही लावला होता. ४ मे रोजी कांदा निर्यात मागे घेतली असली तरी एप्रिल महिन्याचा शेवट होईपर्यंत बंदी लागू होती. त्यामुळे लोकसभेत याचा फटका बसल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावरी निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांहून २० टक्क्यांवर आणले. या निर्णयातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचा डाव भाजपाने साधला.
देशातील जवळपास ३० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या उत्तर महाराष्ट्रात होते. कांद्याबद्दलचे धरसोडीचे धोरण महायुतीला निवडणुकीत मारक ठरले. आता निर्यात शुल्क कमी करण्यासारख्या उपाययोजना राबविल्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात महायुतीला कसा पाठिंबा मिळतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तसेच शरद पवार आणि महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला तोंड देणे हेही भाजपासमोर आव्हान असणार आहे.
हे ही वाचा >> Marathwada Politics: विधानसभा निवडणूक : मराठवाड्यात काय चालणार विकास की जातीय मुद्दे?
मराठा आरक्षणाची धग उत्तर महाराष्ट्रात?
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचाही प्रभाव उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात जाणवला. मराठा आंदोलन भाजपाच्या विरोधात गेल्यामुळे भाजपाला त्याची किंमत मोजावी लागली. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन हे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर विधानसभेचे १९९५ पासून प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभेला आम्ही चांगली कामगिरी करू. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करणे, शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविणे, यासारख्या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
धार्मिक ध्रुवीकरण
मागच्या सहा महिन्यात राज्यात प्रखर हिंदुत्त्वाचा पुरस्कार महायुतीने केलेला दिसून आला. उत्तर महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिकमध्ये अनेक धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहेत. महाविकास आघाडीला मुस्लीम मतांचा एकगठ्ठा लाभ होत असल्याचे पाहून उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी आणि संघटनांनी “हिंदू खतरे मै है”, अशी भूमिका घेतली आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण हा या निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. मुस्लीम समाजाने भाजपाच्या विरोधात मतदान केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्याच महिन्यात व्होट जिहाद हा शब्द वापरला होता. यासाठी त्यांनी धुळे लोकसभेचे उदाहरण दिले. या लोकसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सहापैकी पाच विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या सुभाष भामरेंना मताधिक्य मिळूनही त्यांचा अवघ्या ४ हजारांहून कमी मतांनी काँग्रेसच्या शोभा बच्छाव यांच्याडून पराभव झाला. त्यांना मालेगाव ग्रामीण मतदारसंघातून १.९८ लाख मतदान मिळाले.
दरम्यान भाजपाचे दावे आणि मतदानाची आकडेवारीत विसंगती दिसत आहे. अनेक मतदारसंघात अल्पसंख्याक समाजाची मते भाजपाला मिळाली असल्याचे मतदानाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात भाजपा आणि महायुतीला पुरेसे यश मिळाले नाही. शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीचा महायुतीला फटका बसला. नोव्हेंबर महिन्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसमोर महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला तोंड देण्याचे आव्हान आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा उत्तर महाराष्ट्रातला मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. याठिकाणी त्यांनी १३ मतदारसंघात विजय मिळविला होता. त्यांच्यानंतर संयुक्त शिवसेना सहा, संयुक्त राष्ट्रवादीला सात, काँग्रेस पाच आणि एमआयएम पक्षाला दोन जागा मिळाल्या होत्या. उर्वरित दोन जागांवर अपक्षांचा विजय झाला होता.
हे वाचा >> १२० मतदारसंघांत ‘मराठा शक्ती’च्या जरांगे प्रयोगाचा महाविकास आघाडीला फटका?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेसने प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाला प्रत्येकी एक जागा जिंकता आली. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने पाच तर संयुक्त शिवसेनेने एका ठिकाणी विजय मिळवला होता.
भाजपाचे लोकसभेच्या निकालातून धडा घेतला?
लोकसभा निवडणुकीतील हाराकिरीतून भाजपाने धडा घेतला असून कांदा उत्पादक पट्ट्यातील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. निर्यातीवर बंदी करण्याआधी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्क्यांचा करही लावला होता. ४ मे रोजी कांदा निर्यात मागे घेतली असली तरी एप्रिल महिन्याचा शेवट होईपर्यंत बंदी लागू होती. त्यामुळे लोकसभेत याचा फटका बसल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावरी निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांहून २० टक्क्यांवर आणले. या निर्णयातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचा डाव भाजपाने साधला.
देशातील जवळपास ३० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या उत्तर महाराष्ट्रात होते. कांद्याबद्दलचे धरसोडीचे धोरण महायुतीला निवडणुकीत मारक ठरले. आता निर्यात शुल्क कमी करण्यासारख्या उपाययोजना राबविल्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात महायुतीला कसा पाठिंबा मिळतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तसेच शरद पवार आणि महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला तोंड देणे हेही भाजपासमोर आव्हान असणार आहे.
हे ही वाचा >> Marathwada Politics: विधानसभा निवडणूक : मराठवाड्यात काय चालणार विकास की जातीय मुद्दे?
मराठा आरक्षणाची धग उत्तर महाराष्ट्रात?
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचाही प्रभाव उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात जाणवला. मराठा आंदोलन भाजपाच्या विरोधात गेल्यामुळे भाजपाला त्याची किंमत मोजावी लागली. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन हे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर विधानसभेचे १९९५ पासून प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभेला आम्ही चांगली कामगिरी करू. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करणे, शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविणे, यासारख्या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
धार्मिक ध्रुवीकरण
मागच्या सहा महिन्यात राज्यात प्रखर हिंदुत्त्वाचा पुरस्कार महायुतीने केलेला दिसून आला. उत्तर महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिकमध्ये अनेक धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहेत. महाविकास आघाडीला मुस्लीम मतांचा एकगठ्ठा लाभ होत असल्याचे पाहून उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी आणि संघटनांनी “हिंदू खतरे मै है”, अशी भूमिका घेतली आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण हा या निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. मुस्लीम समाजाने भाजपाच्या विरोधात मतदान केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्याच महिन्यात व्होट जिहाद हा शब्द वापरला होता. यासाठी त्यांनी धुळे लोकसभेचे उदाहरण दिले. या लोकसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सहापैकी पाच विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या सुभाष भामरेंना मताधिक्य मिळूनही त्यांचा अवघ्या ४ हजारांहून कमी मतांनी काँग्रेसच्या शोभा बच्छाव यांच्याडून पराभव झाला. त्यांना मालेगाव ग्रामीण मतदारसंघातून १.९८ लाख मतदान मिळाले.
दरम्यान भाजपाचे दावे आणि मतदानाची आकडेवारीत विसंगती दिसत आहे. अनेक मतदारसंघात अल्पसंख्याक समाजाची मते भाजपाला मिळाली असल्याचे मतदानाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
