सलग तिसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहारमधील प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. आंध्रची राजधानी अमरावतीचा विकास करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये आणि बिहारमधील चार रस्ते प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशला झुकतं माप दिल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर झाला. भाजपाचा मित्रपक्ष तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि जनता दल (युनायटेड) एनडीए सरकारचा अविभाज्य भाग आहे. या पक्षांच्या मदतीनेच केंद्रात सरकार स्थापन झाले आहे. यामुळे या राज्यांना विशेष पॅकेज दिल्याचे आरोप करत, विरोधकांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या निवडणुकांसह इतर राज्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि पक्षपातीपणाचा आरोपही करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून केल्या जाणार्‍या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. “अर्थसंकल्पीय भाषणात एखाद्या राज्याचे नाव घेतले नाही, याचा अर्थ असा नाही की त्यांना काहीच मिळणार नाही. यूपीएच्या २००४-०५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात १७ राज्यांची नावे नव्हती. मग पैसा त्या राज्यांत गेला नाही का?” असा प्रश्न त्यांनी केला. विशेषत: महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा यापैकी काही राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी करण्यात अयशस्वी ठरला. परंतु, केंद्रातील गेल्या दोन भाजपा सरकारमध्ये युतीचा दबाव नसतानाही राज्यांमध्ये विशेष वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यांना विशेष वाटप नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांत एनडीए आणि यूपीए सरकारने राज्यांना पैशांचे वाटप कसे केले? यावर एक नजर टाकू या.
एनडीए अर्थसंकल्प
नैसर्गिक आपत्ती संबंधित मदत आणि पर्यटन क्षेत्रातील काही तरतुदींव्यतिरिक्त, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेल्या राज्यातील विशिष्ट प्रकल्पांसाठी इतर कोणतीही मोठी तरतूद नव्हती. एनडीए सरकारच्या आधीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये, अनेक राज्यांचा उल्लेख मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांशी संबंधित असल्याचे आढळून येते.
२०२३-२४ : अर्थसंकल्पात कर्नाटकातील अप्पर भद्रा सिंचन प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याच अर्थसंकल्पात, लडाखमधील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्राने एकूण २०,७००० कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी ८,३०० कोटी रुपये दिले.
२०२२-२३ : उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाणी आणि वीजपुरवठा करण्यासाठी ४४,६०५ कोटी रुपयांच्या केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली आणि त्या वर्षी राज्यांना १,४०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले.
२०२१-२२ : या अर्थसंकल्पात बहु-वर्षीय रस्ते प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली, त्यासाठी तामिळनाडू (१.०३ लाख कोटी रुपये), केरळ (६५ हजार कोटी), आसाम (३४ हजार कोटी) आणि पश्चिम बंगालसाठी (२५ हजार कोटी) विशेष तरतूद करण्यात आली. या अर्थसंकल्पाने अनेक मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठीही निधी उपलब्ध करून दिला आहे; ज्यात चेन्नईसाठी ६३,२४६ कोटी, बेंगळुरूसाठी १४,७८८ कोटी, नागपूरसाठी ५,९७६ कोटी, नाशिकसाठी २०९२ कोटी आणि कोचीसाठी १,९५७ कोटी रुपयांची तरतूद कण्यात आली.
२०२०-२१ : सरकारने बेंगळुरूमधील १४८ किमी लांबीच्या उपनगरीय वाहतूक प्रकल्पासाठी १८,६०० कोटी रुपयांचे वचन दिले, त्यापैकी केंद्राने २० टक्के रक्कम प्रदान केली.
२०१९-२० : अंतरिम आणि पूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये राज्यांसाठी विशिष्ट प्रकल्प वाटपाचा उल्लेख नाही.
२०१८-१९ : अर्थसंकल्पात मुंबई आणि बेंगळुरूच्या रेल्वे नेटवर्कच्या विस्ताराची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी एकूण अनुक्रमे ५१ हजार कोटी रुपये आणि १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
२०१७-१८ आणि २०१६-१७ : राज्यांसाठी कोणत्याही विशिष्ट प्रकल्पांचा उल्लेख नाही.
२०१५-१६ : दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या गुजरात आणि महाराष्ट्र विभागांना भविष्यात अतिरिक्त निधी देण्याच्या आश्वासनासह प्रारंभिक १२०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
२०१४-१५ : नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर आणि तेलंगणाची निर्मिती झाल्यानंतर देशभरातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. तामिळनाडूच्या थुथुकुडी येथील बाह्य हार्बर प्रकल्पासाठी ११,६३५ कोटी रुपये आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज आणि पश्चिम बंगालमधील हल्दिया दरम्यानच्या राष्ट्रीय जलमार्गासाठी ४,२०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
यूपीए अर्थसंकल्प
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या अर्थसंकल्पीय निधीचे वाटप अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या प्रकल्पांसाठी आणि सर्वात कमी विकसित राज्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आल्याचे दिसून येते.
२०१४-१५ अंतरिम अर्थसंकल्प : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात, ईशान्येकडील आणि इतर पहाडी राज्यांना १२०० कोटी रुपयांची विशेष मदत देण्यात आली. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या अंतर्गत बहुतांश अर्थसंकल्पांमध्ये पूर्वोत्तर क्षेत्राच्या विकासासाठी समान तरतूद करण्यात आली आहे.
२०१३-१४ : आसाम, बिहार, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्ये तांदूळ उत्पादनासाठी केंद्राने १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा मधील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्राने मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत ११,५०० कोटी रुपये दिले.
२०१२-१३ : केंद्राने पंतप्रधानांच्या पुनर्रचना योजनेंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरला २८ हजार कोटी रुपयांचे वचन दिले, त्या आर्थिक वर्षात आठ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
२०१०-११ : राज्यांसाठी विशिष्ट प्रकल्पांचा कोणताही उल्लेख नाही.
२००९-१० : आसाम गॅस क्रॅकर प्रकल्पासाठी सरकारने २,१३८ कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान दिले, ज्याला २००६ मध्ये पहिल्यांदा मंजुरी देण्यात आली होती. पश्चिमेकडील बंगालमधील आयला चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाची दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्राने आपत्ती निवारण निधीतून १००० कोटी रुपये दिले. २००९-१० च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यांसाठी विशिष्ट प्रकल्पांचा कोणताही उल्लेख नव्हता.
२००८-०९ : अर्थसंकल्पात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील उच्च जोखमीतील जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करून पोलिओ निर्मूलन मोहिमेसाठी १,०४२ कोटी रुपयांचे विशेष वाटप करण्यात आले. सरकारने मागास क्षेत्र अनुदान निधीद्वारे ५,८०० कोटी रुपयेदेखील दिले, त्यापैकी बहुतेक निधीचे वाटप ओडिशा, बिहार आणि उत्तर प्रदेशला करण्यात आले.
२००७-०८ : बिहार आणि ओडिशावर लक्ष केंद्रित करून मागास क्षेत्र अनुदान निधीद्वारे ५,८०० कोटी रुपये या राज्यांना देण्यात आले.
हेही वाचा : मुस्लीम कट्टरपंथी ते कावड सेवक; उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील प्रमुख चेहरा, कोण आहेत इम्रान मसूद?
२००६-०७ : केंद्राने मुंबई आणि बेंगळुरूसह मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी ४,५९५ कोटी रुपये राखून ठेवले. सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष मदत म्हणून २,३०० कोटी रुपये दिले.
२००५-०६ : बिहारला आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी पाच वर्षांत ७,९७५ कोटी रुपये मिळाले. जम्मू-काश्मीरलाही विशेष मदत म्हणून ४,२०० कोटी रुपये मिळाले.
२००४-०५ : यूपीए सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात चेन्नईतील डिसॅलिनेशन प्लांटसाठी १००० कोटी रुपये आणि बिहारसाठी ३,२२५ कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज देण्यात आले.
