Rahul Gandhi anti Savarkar Remarks : लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी संसदेत संविधानावर चर्चा करताना भाजपावर जोरदार टीका केली. आपल्या भाषणात त्यांनी हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांचा उल्लेख केला. प्रत्युत्तर देताना भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पत्राचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी ‘भारताचे असामान्य सुपुत्र’ म्हणून सावरकरांची प्रशंसा केली होती.
शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हे इंदिरा गांधी यांच्या पत्राचा संदर्भ देत म्हणाले की, “वीर सावरकरांनी ब्रिटीश सरकारविरुद्ध केलेल्या धाडसी प्रतिकाराला आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात महत्वाचे स्थान आहे. भारतमातेच्या या सुपुत्राची जन्मशताब्दी साजरी करण्याची योजना यशस्वी व्हावी, अशी माझी इच्छा आहे.”
हेही वाचा : काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दोनदा पराभव केला होता? काय घडलं होतं तेव्हा?
राहुल गांधी काय म्हणाले होते?
संसदेतील भाषणात राहुल गांधी यांना दावा केला की, “सावरकरांविषयी मी इंदिरा गांधी यांच्यासोबत चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं होतं की, सावरकर यांनी ब्रिटिशांकडे माफी मागितली होती. गांधीजी तुरुंगात गेले, नेहरूजी तुरुंगात गेले, पण सावरकरांनी माफी मागितली”, असं राहुल गांधी म्हणाले. दरम्यान, सावरकरांच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला वाद सध्या काँग्रेस नेते शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण, गेल्यावर्षी याच मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांनी काँग्रेसला इशारा दिला होता. शिवसेना ठाकरे गटाने या विषयावर राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींबरोबर चर्चा केली होती. त्यानंतर काँग्रेसने सावरकरांविषयी शांत राहणेच पसंत केले.
मात्र, यावेळी राहुल गांधी यांनी सावरकरांचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला. त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून भाजपाने जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर निशाणा साधला. तर “पंडित नेहरू आणि सावरकरांबद्दल बोलणे थांबवा, आता भविष्याबद्दल बोलूया”, असा सल्ला शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेससह भाजपा नेत्यांना दिला. नागपूर येथे मंगळवारी माध्यमांसोबत संवाद साधताना ठाकरे म्हणाले, “दोघांनी (सावरकर-नेहरू) पूर्वी जे करायचे ते केले. आता दोन्ही पक्षांनी त्यांच्याबद्दल बोलणे बंद केले पाहिजे.”
माफी मागायला मी सावरकर नाही : राहुल गांधी
२००० नंतर भाजपाने सावरकरांच्या गौरवाचा मुद्दा उचलून धरल्याने काँग्रेसचा हिंदुत्व विचारसरणीचा दृष्टिकोन कठोर झाला आहे. सावरकरांनी ब्रिटिशांकडे दयेची याचना केली असं म्हणत काँग्रेसने त्यांना ‘भेकड’ म्हणून लक्ष्य केले. राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेमुळे अनेकदा वाद निर्माण झाले. भारत जोडो यात्रेदरम्यानही हा मुद्दा चर्चेत आला होता. मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरू नये म्हणून तुम्ही माफी मागणार का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. तेव्हा “माफी मागायला मी सावरकर नाही, मी गांधी आहे, गांधी माफी मागत नाहीत.”, असं विधान राहुल गांधी यांनी केलं होतं.
सावरकरांच्या मुद्द्यावरून राजकारण
22 नोव्हेंबर 1957 रोजी लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान, मथुराचे अपक्ष खासदार राजा महेंद्र प्रताप यांनी “काही व्यक्तींवर, म्हणजे वीर सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष (अरविंद घोष यांचे भाऊ) आणि डॉ. भूपेंद्र नाथ दत्ता (स्वामी विवेकानंद यांचे भाऊ) यांच्या देशभक्तीची सरकारतर्फे दखल घेण्यात यावी याहेतूने विधेयक मांडले. उपसभापतींनी हे विधेयक मांडण्यास परवानगी दिली. मात्र काँग्रेसच्या खासदारांनी त्यावर आक्षेप घेतला, शेवटी यासाठी मतदान घेण्यात आलं. तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने ४८ आणि विरोधात ७५ मते पडली. त्यावेळी “मला आशा आहे की प्रत्येक बंगाली आणि प्रत्येक मराठी भाषिक खासदार बाहेर पडतील”, असे म्हणत महेंद्र प्रताप हे सभागृहातून बाहेर पडले होते.
खासदार महेंद्र प्रताप यांना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे खासदार एल.के गोपालन यांनी समर्थन दिले. त्यांच्या युक्तीवादाला राहुल गांधी यांचे आजोबा फिरोज गांधी यांनी देखील अनपेक्षित समर्थन दिले. गांधी म्हणाले, “विधेयक मांडण्यास विरोध करणे ही सरकारची कृती उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यासारखी आहे.”
हेही वाचा : Maharashtra Politics : छगन भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमधूनही बाहेर पडणार का? शिवसेनेची का सोडली होती साथ?
काँग्रेसकडून सावरकरांना आर्थिक मदत
१९६५ मध्ये, जेव्हा सावरकर गंभीर आजारी होते, तेव्हा लाल बहादूर शास्त्री यांच्या काँग्रेसने त्यांना उपचारासाठी गृहमंत्री सहायता निधीतून ३,९०० रुपयांची मदत केली. त्यानंतर पुन्हा उपचारासाठी १००० रुपये दिले. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर १९६४ ते २६ फेब्रुवारी १९६६ सावरकरांच्या मृत्यूपर्यंत त्यांना दरमहा ३०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली. तेव्हा काँग्रेसचे आणि केंद्र सरकारचे नेतृत्व इंदिरा गांधी यांच्याकडे होते. स्वातंत्र्य लढ्यातील आगीत होरपळून निघालेल्या नेत्यांच्या हातातून सत्ता गेल्यानंतर राजकारणाचे स्वरूप बदलण्यास सुरुवात झाली.
सावरकरांच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी, भारतीय जनसंघ (पूर्वीचे भाजप) आणि प्रजा सोशलिस्ट पार्टीच्या काही सदस्यांनी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंग यांना सभागृहात संवेदना व्यक्त करण्याची विनंती केली. तेव्हा “आपण सहसा अशा व्यक्तिमत्त्वांचा आणि मान्यवरांचा असा संदर्भ देत नाही. दिवंगतांबद्दल आपल्याला कितीही आदर असला, तरीही आपण नियमांचे उल्लंघन करणे टाळले पाहिजे”, असं म्हणत सभापतींनी हा प्रस्ताव नाकारला.
संसदीय कामकाज मंत्री सत्य नारायण सिन्हा यांनी सभापतींच्या या निर्णयाचे समर्थन केले. परंतु, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे खासदार एच एन मुखर्जी यांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, “फक्त केंद्रीय विधानसभेचं सदस्यपद भूषवण्याचा गौरव त्यांच्याकडे नसल्यामुळे जर एखाद्या महापुरुषाच्या निधनाबद्दल शोक करण्यापासून नियम आम्हाला रोखत असतील, तर हे माझ्या समजण्यापलीकडचे आहे.” सत्य नारायण सिन्हा एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व होते. प्रत्युत्तरात मंत्री सिन्हा म्हणाले, “आम्ही ते करू शकतो” (संवेदना व्यक्त).
सावरकरांचे टपाल तिकीट
सावरकरांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्यासाठी आणि टपाल तिकीट काढण्यासाठी विविध स्तरातून मागण्या आणि सूचना करण्यात आल्या. अनेकांनी वारंवार विनंती केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २८ मे १९७० रोजी सावरकरांचा फोटो असलेलं टपाल तिकीट काढले. ७ मार्च १९७३ रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने सावरकरांना स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून संबोधलं. काँग्रेसचे गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित म्हणाले की, “सरकारने सावरकरांना स्वातंत्र्य सैनिकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
ऑगस्ट १९८५ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या खलीलाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार चंद्रशेखर हे लोकसभेत म्हणाले की, “स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांच्या (सावरकरांच्या) महान योगदानाकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. म्हणून मी माननीय गृहमंत्र्यांना पोर्ट ब्लेअरचे नाव बदलून सावरकर धाम करण्याची विनंती करत आहे.”
हेही वाचा : Maharashtra Politics : महायुतीने छगन भुजबळ यांच्यासह १२ माजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर का ठेवलं?
काँग्रेसचे विचार कसे बदलत गेले?
अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आंदोलनांनी राजकीय पक्षांमध्ये दुरावा निर्माण केला. अनेक राज्यांमध्ये आघाडी केलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी जनसंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. १९८९ मध्ये भाजपा आणि डाव्या पक्षांनी जनता दल सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर काँग्रेसने सावरकरांबाबत आणखीच कठोर भूमिका घेतली.
भाजपाचे दिवंगत नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या (NDA) काळात, फेब्रुवारी २००३ मध्ये, सरकारने सावरकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे तैलचित्राचे अनावरण केले. २६ फेब्रुवारी २००३ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हे तैलचित्र लावले. मात्र, काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला.
दरम्यान, संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सावरकरांचे तैलचित्र लावल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती कलाम एक पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी असं म्हटलं की, “जर सेंट्रल हॉलचा वापर यासाठी केला गेला असेल, तर ही मोठी शोकांतिका आहे.” ऑगस्ट २००४ मध्ये, अंदमानमधील सेल्युलर तुरुंगात नव्याने बांधण्यात आलेल्या स्वातंत्र्यता ज्योतवरील फलक हटवण्यात आला. तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांच्या सूचनेनुसार हा फलक हटवला गेला, असा आरोप भाजपा आणि शिवसेना खासदारांनी केला. यावरून सभागृहात मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. विशेष बाब म्हणजे, मणिशंकर अय्यर यांच्या हस्ते या स्मारकाचे उद्घाटन करण्यात आलं होतं.
