IAS officer Ashwini Bhide News : प्रशासकीय अधिकारी अश्विनी भिडे यांच्या शिरपेचात आणखी एका मानाचा तुरा खोवला गेला. शुक्रवारी झालेल्या घोषणेनुसार अश्विनी भिडे आता मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव म्हणून काम पाहतील. मेट्रो वूमन अशी बिरुदावली पटकावलेल्या भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची जबाबदारीही असणार आहे. राज्यातील अत्यंत कमी महिला अधिकाऱ्यांनी हे पद भूषवलं असून सर्वात प्रभावशाली पद म्हणून याकडं पाहिलं जातं. कारण, प्रधानसचिव या पदावर मुख्यमंत्री आपल्या विश्वासू अधिकाऱ्यांची निवड करतात. गेल्यावर्षी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पदावर आयपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांची नियुक्ती केली होती. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हातात घेताच त्यांच्या जागी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, भिडे यांची प्रधानसचिवपदी नियुक्ती केल्यानंतर राज्यातील पायाभूत सुविधा अधिकच मजबूत करण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असेल. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपाने या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केलं होतं. अश्विनी भिडे यांनी याआधी राज्यातील काही सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांचे काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मुंबई शहरातील पहिला भूमिगत मेट्रो मार्ग ते अरबी समुद्राजवळील कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली होती.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?
कोण आहेत अश्विनी भिडे?
अश्विनी भिडे या मूळ सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी असून १९९५ च्या बॅचच्या आएएस अधिकारी आहेत. आयपीएस अधिकारी डॉ. सतीश भिडे त्यांचे पती आहेत. भिडे यांना सनदी सेवेत तब्बल २५ वर्षांचा अनुभव आहे. ‘मुंबई मेट्रो वुमन’ म्हणून देखील त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली आहे. २००३ साली देवेंद्र फडणवीस नागपुरात नगरसेवक आणि नंतर महापौर असताना भिडे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होत्या. २००४ ते २००८ या कालावधीत अश्विनी भिडे यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) संयुक्त महानगर आयुक्तपदी करण्यात आली.
MMRDA आयुक्तपदाचा कारभार सांभाळताना भिडे यांनी काही प्रमुख नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम पाहिले. ज्यात ईस्टर्न फ्री-वे, मिलन सबवे उड्डाणपूल, मुंबई स्कायवॉक प्रकल्प आणि मिठी नदीची स्वच्छता यांचा समावेश आहे. यापैकी बऱ्याच प्रकल्पांचे काम करण्यासाठी नागरिकांचे स्थलांतर करणे गरजेचे होते. त्यावेळी राजकीय विरोधाचा सामना करत अश्विनी भिडे अत्यंत संवेदनशीलपणे प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले. त्यानंतर जवळपास वर्षभर त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी काम केले. २०१४ मध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती पुन्हा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केली. त्यावेळी भिडे अशा निवडक अधिकाऱ्यांमध्ये होत्या, ज्यांची नियुक्ती थेट फडणवीस यांच्या आदेशावरून झाली होती.
आरे कॉलनीतील कारशेडमुळे चर्चेत
जानेवारी २०१५ मध्ये अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या सर्वोच्च पदावर करण्यात आली. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने एक संयुक्त उपक्रम हाती घेतला होता. देशातल्या सगळ्यात दाट लोकवस्तीच्या मुंबईत भुयारी मेट्रो उभारण्याचं आव्हान त्यांनी स्वीकारलं. त्यावेळी अश्विनी भिडे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या वादात अडकल्या. कारण, सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या एकसंध शिवसेनेने मुंबईतील आरे कॉलनी परिसरात असलेल्या मेट्रोच्या कारशेडला विरोध केला.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : महायुतीला मिळालेली मते आणि जिंकलेल्या जागांमध्ये खरंच तफावत आहे का?
तत्कालीन युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकल्पावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. दुसरीकडे अश्विनी भिडे यांनी आरे प्रकल्पासाठी आग्रही भूमिका घेत सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट केल्या. याशिवाय त्यांनी प्रसारमाध्यमांना देखील मुलाखती दिल्या. आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी हजारो झाडे तोडली जातील, ज्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असा मुद्दा आदित्य ठाकरे यांनी उचलून धरला होता. जसजशी या प्रकल्पाची चर्चा होत गेली, तसतसा शिवसैनिकांसह पर्यावरण प्रेमींनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अश्विनी भिडे या देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
‘मेट्र्रो वुमन’ म्हणून ओळख
२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडचा प्रकल्प रद्द करत अश्विनी भिडे यांची बदली केली. तीन महिन्यानंतर भिडे यांची मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. या काळातही त्यांनी अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांवर काम केले. यामध्ये मुंबईच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाचा समावेश होता.
महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने उद्धव ठाकरेंचा निर्णय बदलून मेट्रोची कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला आणि अश्विनी भिडे यांची पुन्हा मेट्रोमध्ये एन्ट्री झाली. यानंतर त्यांनी मेट्रोचं काम अत्यंत वेगाने सुरू केलं, त्यामुळेच भिडे यांना ‘मेट्र्रो वुमन’ म्हणून ओळख मिळाली. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाच्या विनंतीवरून अश्विनी भिडे यांची मुंबई महापालिकेतून बदली करण्यात आली. मात्र, त्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कायम होत्या. विधानसभा निवडणुकीआधी अश्विनी भिडे यांनी मेट्रो भुयारी मार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण केले.
