उत्तर प्रदेशमधील राष्ट्रीय लोक दलाने गेल्या दोन वर्षांमध्ये आपली राजकीय निष्ठा वारंवार बदलली. मात्र, त्याचा त्यांना राजकीय फायदाही घेता आला. अवघ्या दोन वर्षांमध्ये हा प्रादेशिक पक्ष आता उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये, तसेच राज्यसभा आणि लोकसभेमध्येही आपले अस्तित्व दाखविताना दिसतो आहे. परिणामी या प्रादेशिक पक्षाला उत्तर प्रदेश सरकारमध्येच नाही, तर केंद्र सरकारमध्येही मंत्रिपद मिळविण्यात यश आले आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी हा पक्ष आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत होता. त्यावेळी या पक्षाकडे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये एकही सदस्य नव्हता. २०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोक दलाला एका जागेवर विजय मिळविता आला होता. बागपत जिल्ह्यातील छपरौली येथील सहेंद्र सिंह रमाला यांच्या विजयामुळे या पक्षाला किमान आपले अस्तित्व टिकविता आले होते. मात्र, हा आमदारही फार काळ त्यांच्यासोबत टिकला नाही. अवघ्या एक वर्षानंतर पक्षाच्या या एकमेव आमदाराने भाजपामध्ये जाणे पसंत केले. त्यामुळे पुन्हा या पक्षाचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोक दलाने समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीसोबत युती केली. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये तीन जागा लढवल्या; मात्र त्यांना एकाही जागी विजय मिळविता आला नाही. हेही वाचा : ‘आता पाठिंबा नाही’ म्हणणाऱ्या बिजू जनता दलाने गेल्या दशकभरात कशाप्रकारे निभावली आहे भाजपाशी दोस्ती? लोकसभा निवडणुकीनंतर या तीन पक्षांच्या युतीमधून बसपाने बाहेर पडण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) समाजवादी पार्टीबरोबरच राजकारण करीत राहिला. त्याचा रालोद पक्षाला बराचसा फायदा झाला. या पक्षाने २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये समाजवादी पक्षाबरोबर युती करीत ३३ जागा लढविल्या होत्या. त्यापैकी आठ जागांवर विजय मिळविण्यात त्यांना यश आले. त्यानंतर खतौली मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीमध्ये समाजवादी पार्टीच्या सहकार्यामुळे आणखी एक जागा जिंकण्यात पक्षाला यश मिळाले. रालोद पक्षाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी २०१४ व २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवली होती; मात्र त्यांच्या हाती पराभव आला होता. परंतु, जुलै २०२२ मध्ये समाजवादी पार्टीच्या सहकार्याने राज्यसभेवर जाण्यात त्यांनी यश मिळवले. रालोदने इंडिया आघाडीमध्ये प्रवेश केला; मात्र ते फार काळ या आघाडीत राहिले नाहीत. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंडिया आघाडीची साथ सोडत, त्यांनी भाजपाप्रणीत एनडीए आघाडीत जाणे पसंत केले. त्याचा फायदा लागलीच दिसून आला. योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात रालोदचे आमदार अनिल कुमार यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्येही भाजपाच्या पाठिंब्यावर रालोदचे उमेदवार योगेश चौधरी विजयी झाले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाने रालोद पक्षाला दोन जागा दिल्या होत्या. बिजनोर व बागपत अशा दोन्ही जागांवर रालोदला विजय मिळाला. सध्या नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये या पक्षाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांना स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्रिपद देण्यात आले असून, त्यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा कारभार सुपूर्द करण्यात आला आहे. रालोदचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनुपम मिश्रा यांनी म्हटले, "सगळ्याच सभागृहातील आमची संख्या शून्य होती. मात्र, पक्षाचे प्रमुख जयंत चौधरी यांच्या दूरदृष्टीमुळे आम्ही अल्पावधीतच सगळीकडे स्थान मिळवू शकलो आहोत. आता उत्तर प्रदेशच्या पूर्व आणि मध्य भागामध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून केला जात आहे. तसेच इतर राज्यांमध्येही हात-पाय पसरण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत." पुढे मिश्रा म्हणाले की, पश्चिम उत्तर प्रदेशपुरता मर्यादित आणि जाट समाजाचे नेतृत्व करणारा पक्ष ही प्रतिमा आम्हाला पुसून टाकायची आहे. हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीवरही आमचे लक्ष असल्याचे त्यांनी म्हटले. लवकरच तेलंगणामधील इच्छुक लोकांशीही बोलणी करून पक्षविस्तार करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. पक्ष मध्य प्रदेशातील संघटनेतही फेरबदल करीत आहे, असेही ते म्हणाले. जाट समाजाचा पक्ष ही प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठीच रालोदने उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळामध्ये दलित समाजाचा प्रतिनिधी असलेल्या आमदाराला संधी दिली. तसेच लोकसभा निवडणुकीमध्ये जाट आणि गुज्जर यांनाही तिकिटे दिली. याआधीही रालोदने आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ते वाढविण्यासाठी विविध पक्षांसोबत युती केली आहे. डिसेंबर १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पक्षाचे संस्थापक अजित सिंह यांचा समावेश होता. १९९१ साली जेव्हा ते जनता दलाचे खासदार म्हणून पुन्हा निवडून आले, तेव्हा काँग्रेसने पी. व्ही. नरसिंह राव यांना पंतप्रधानपद बहाल केले. तेव्हाही अजित सिंह यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते. १९९६ साली अजित सिंह काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेत गेले. मात्र, त्यांनी भारतीय किसान कामगार पार्टीची (BKKP) स्थापना करण्यासाठी काँग्रेसला राम राम केला. त्यांनी लोकसभेचे सदस्यत्व त्यागले आणि पोटनिवडणुकीमध्ये स्वत: स्थापन केलेल्या पक्षाचा उमेदवार म्हणून ते उभे राहिले. १९९७ साली त्यांनी राष्ट्रीय लोक दलाची स्थापना केली. १९९९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी रालोदच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. जुलै २००१ साली त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कृषिमंत्री म्हणून शपथ घेतली. २००३ पर्यंत ते या पदावर होते. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये रालोदने समाजवादी पार्टीबरोबर युती करीत लोकसभेच्या १० जागा लढवल्या. त्यापैकी तीन जागांवर त्यांना विजय मिळाला. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी भाजपासोबत युती करून पाच जागांवर विजय मिळवला. मात्र, त्यानंतर त्यांनी यूपीए आघाडीमध्ये जाणे पसंत केले. २०११ साली अजित सिंह केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री झाले. हेही वाचा : “I, Nilesh Dnyandev Lanke…”; भाषेवरून हिणवलेल्या लंकेंची इंग्रजीतून शपथ, त्यांच्या कारकिर्दीवर एक नजर… २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये रालोदने सपा आणि बसपाच्या बरोबरीने तीन जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, तीनही जागांवर रालोदला पराभव पत्करावा लागला. तरीही २०१४ च्या तुलनेत त्यांच्या मतटक्क्यामध्ये वाढ झाली होती. २०१४ साली रालोदने काँग्रेससोबत आठ जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी सर्वच जागांवर त्यांचा पराभव झाला होता. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागामध्ये रालोदचे चांगले वर्चस्व आहे. आजवर या पक्षाने विविध पक्षांबरोबर जात विधानसभेची निवडणूक लढवली आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना भाजपाबरोबर युती करून लढविलेल्या ३८ जागांपैकी १४ जागांवर विजय मिळाला. राजकीय अस्तित्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या रालोदची आजवरची हीच दमदार कामगिरी ठरली होती. २००७ साली या पक्षाने विधानसभेच्या २५४ जागा लढविल्या होत्या. त्यापैकी १० जागांवर पक्षाला विजय मिळाला होता. २०१२ मध्ये या पक्षाने काँग्रेसबरोबर जात ४६ जागा लढविल्या; मात्र, फक्त नऊ जागांवर त्यांना विजय मिळाला. २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये या पक्षाने एकट्याच्या जोरावर २७७ जागा लढविल्या होत्या; मात्र, फक्त एका जागीच त्यांना विजय मिळाला होता.
