शेतकरी आंदोलनाच्या वैदर्भीय भूमीत बीआरएसला कितपत यश मिळणार?

विरोधक या पक्षाला भाजपची ‘बी टीम’ म्हणत असले तरी या पक्षामुळे होणारी मत विभागणी विदर्भात जशी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसाठी अडचणीची ठरणार आहे तशीच ती बहुजनांच्या मोठ्या वर्गाचा पाठिंबा असलेल्या भाजपसाठीसुद्धा धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव नुकतेच नागपुरात येऊन गेले. यावेळी राव यानी त्यांचा पक्ष महाराष्ट्रात सर्व निवडणुका लढणार, असे जाहीर केले. कधीकाळी शेतकरी आंदोलनामुळे शेतकरी संघटनेचा प्रभाव असलेल्या विदर्भाकडे शेतकरी केंद्रित बीआरएसचे सर्वाधिक लक्ष असणार आहे. या भागात प्राबल्य असलेल्या कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख पक्षांपैकी बीआरएस कोणाच्या मतांवर डल्ला मारणार याकडे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

हेही वाचा – जमाखर्च : संदीपान भुमरे, स्वत:पुरतेच रमणारे मंत्री

तेलंगणाला लागून असलेल्या विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांवर बीआरएसने लक्ष केंद्रित केले आहे. या शिवाय नागपूरसह इतरही शहरांत स्थायिक झालेल्या तेलगू मतांवरही या पक्षाचा डोळा आहे. मात्र त्यांचे खरे लक्ष विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी हेच असणार आहे. विदर्भात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आहेत, शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे शेतकरी संघटित होऊ शकतात हे दिसून आले आहे. या शेतकऱ्यांपुढे तेलंगणातील शेतकरी मॉडेल ठेवून त्यांना आपल्या पक्षाकडे आकृष्ट करण्याचा राव यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी ग्रामीण भागाशी घट्ट नाळ जुळलेला प्रभावी नेत्यांच्या शोधात हा पक्ष आहे. प्रचंड आर्थिक पाठबळ आणि प्रचारकी थाट बघून या पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांची संंख्या रोज वाढत असली तरी विदर्भातील तीन माजी आमदार व एक माजी खासदार ऐवढीच चार नावे दखलपात्र ठरावी, अशी आहेत. जनसमर्थन असलेल्या नेत्यांचा वानवा सध्या तरी या पक्षाकडे आहे. विदर्भात पाळेमुळे घट्ट करायची असेल तर या पक्षाला कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वोट बॅंकेला छेद द्यावा लागणार आहे. याचा फटका या दोन्ही पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे.

भाजपची बी टीम?

भारत राष्ट्र समितीवर ते भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जातो. सध्या भाजपसाठी वातावरण अनुकूल नसल्याचे बोलले जाते. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या मतांचे विभाजन करण्यावर या पक्षाचा भर असणार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. २०२४ च्या निवडणुकीत भारत राष्ट्र समितीला बळ देण्यामागे हेच कारण असल्याचे बोलले जाते. मात्र के. चंद्रशेखर राव यांनी हा आरोप फेटाळला. आमच्या येण्यामुळे कोणाचा फायदा व कोणाचे नुकसान होणार याचा विचार करणे आमचे काम नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपने याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही.

हेही वाचा – विरोधकांच्या महाआघाडीत काँग्रेस केंद्रस्थानी?

भाजपचा फायदा की तोटा?

भारत राष्ट्र समितीच्या निवडणूक रिंगणातील प्रवेशामुळे कॉंग्रेसच्या मतांची विभागणी होऊन त्याचा फायदा विदर्भात भाजपला होईल, असा अंदाज बांधला जात असला तरी तो राजकीय विश्लेषकांना पूर्णपणे खरा वाटत नाही. कारण विदर्भातील ग्रामीण भागातील बहुजन समाजातील शेतकरी हा कॉंग्रेसचा पारंपारिक मतदार आहे. मागील एका दशकात भाजपने त्यात घुसखोरी करून आपली पकड घट्ट केलीली आहे. भारत राष्ट्र समितीचे लक्ष्यसुद्धा शेतकरीच आहे. त्यामुळे मत विभाजनाचा फटका फक्त कॉंग्रेसलाच बसेल असे नाही तर तो काही ठिकाणी भाजपलासुद्धा बसू शकतो. बीआरएसमध्ये प्रवेश करणारे विदर्भातल दोन माजी आमदार व एक माजी खासदार हे मुळचे भाजपचे असून ते निवडणुकीत उभे राहिल्यास भाजपच्या मतांची विभागणी करू शकतात. त्यामुळे भारत राष्ट्र समितीमुळे भाजपचा लाभ होतो की तोटा हे पुढच्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

पहिल्या कार्यालयासाठी नागपूरच का?

भारत राष्ट्र समितीने त्यांचे राज्यातील पहिले पक्ष कार्यालय उघडण्यासाठी नागपूरची निवड करण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तर आहेच शिवाय हैदराबादही जवळ आहे. शिवाय विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय शेतकरी आंदोलनाची ही कर्मभूमी आहे. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी विदर्भाला आहे. त्यामुळे पक्षविस्तारासाठी ही भूमी सूपीक असल्यानेच के. चंद्रशेखर राव यांनी नागपूर निवडले.

”शेतकरी आंदोलनाची विदर्भाला पार्श्वभूमी असल्याने व बीआरएसचे उदिष्ट शेतकरी ऊन्नती असल्याने या भागात बीआरएसला विसतार करण्यासाठी व्यापक संधी आहे. याचा विचार करूनच पक्षाचे पहिले कार्यालय नागपुरात उघडण्यात आले.” – ज्ञानेश वाकुडकर, पूर्व विदर्भ समन्वयक, बीआरएस.