National Conference : जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये युती-आघाडीबाबत चर्चा सुरू आहे. अशातच दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युतीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे विविध राजकीय चर्चांनाही उधाण आलं आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्स हा राष्ट्रीय पातळीवर इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष आहे. तसेच दोन्ही पक्षांनी २००८ ते २०१४ दरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारही चालवलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सद्यस्थितीत काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे मित्रपक्ष असले तरी दोन्ही पक्षातील संबंध हे कमालीचे चढ-उतारीचे राहिले आहेत. या संबंधाविषयी जाणून घेऊया.
१९४०-५० चे दशक
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राजा हरी सिंह यांनी पाकिस्तानच्या हल्ल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात भारताबरोबरच्या विलयपत्रावर स्वाक्षरी केली होती. एक वर्षांनंतर त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरचे अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलं. १९५१ साली जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला ७५ पैकी ७३ जागांवर विजय मिळाला. मात्र, दोन वर्षांनी भारत सरकारच्या आदेशानुसार शेख अब्दुल्ला यांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सची धुरा बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी सांभाळली. १९६३ पर्यंत ते जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते.
१९६० चे दशक
१९६३ साली बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ख्वाजा शमसुद्दीन यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. मात्र, १९६४ च्या सुरुवातीलाच त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सला नाईलाजास्तव काँग्रेसच्या गुलाम मोहम्मद सादिक यांना मुख्यमंत्रिपदी निवडावं लागलं. त्याच्यानंतर एक वर्षात नॅशनल कॉन्फरन्सचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. १९६७ साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ७५ पैकी ६१ जागा जिंकल्या. या वर्षाच्या अखेरीस शेख अब्दुल्लाही तुरुंगातून बाहेर आले.
१९७० चे दशक
इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील सामंजस्य करारानंतर शेख अब्दुल्ला पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत आले. तसेच त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचं पुनरुज्जीवनही केलं. पण, १९७७ साली काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि अब्दुल्ला यांचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. आणीबाणीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने ४७ तर काँग्रेसने ११ जागांवर विजय मिळवला.
१९८० चे दशक
१९८२ साली शेख अब्दुल्ला यांच्या निधनानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. एक वर्षानी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वात पक्षाने विजय मिळवला. मात्र, १९८४ साली तत्कालीन राज्यपालांनी फारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त केलं. त्यानंतर राज्यात आवामी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या गुलाम मोहम्मद शहा यांचे सरकार स्थापन झाले.
पुढे १९८६ साली तत्कालीन राज्यपालांनी त्यांचेही सरकार बरखास्त करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली, त्यामुळे राजीव गांधी यांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्याशी संबंध सुधारत पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केलं. १९९० पर्यंत फारुख अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री होते. १९९० मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांनीराजीनामा दिल्यानंतर १९९६ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
१९९० चे दशक
१९९६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने ५७ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजपाला ८ तर काँग्रेसला ७ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सने गैरभाजपा आणि गैरकाँग्रेस आघाडीबरोबर जाण्याचं ठरवलं. मात्र, दोन वर्षांनंतर नॅशनल कॉन्फरन्सने या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
पुढे १९९९ मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित करत एनडीएबरोबर जाण्याची घोषणा केली आणि ओमर अब्दुल्ला हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री झाले. २००२ पर्यंत नॅशनल कॉन्फरन्स एनडीएबरोबर होता. मात्र, गुजरात दंगलीनंतर त्यांनी एनडीएची साथ सोडली. २००३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि पीडीपीने युती करत राज्यात सरकार स्थापन केले. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाची भूमिका बजावावी लागली.
२००० चे दशक
नॅशनल कॉन्फरन्सची धुरा ओमर अब्दुल्ला यांच्या हातात आल्यानंतर त्यांनी २००८ मध्ये पुन्हा काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स वेगवेगळे लढले, पण निवडणुकीनंतर त्यांनी युती करत राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन केलं आणि ओमर अब्दुल्ला हे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाले.
२०१० ते आतापर्यंत…
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांत पुन्हा मतभेद निर्माण झाले आणि त्यांनी युतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २०१७ ची विधानसभा निवडणूक त्यांनी पुन्हा एकत्र लढली. पुढे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी युती केली. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी इंडिया आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली. आता दोन्ही पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकीत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd
