राष्ट्रीय लोक दल पक्षाचे प्रमुख जयंत चौधरी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडत भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा इंडिया आघाडीसाठी मोठा धक्का मानला जातो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय लोक दल पक्ष एनडीएबरोबर जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती. या चर्चांवर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे. जयंत चौधरी यांच्या निर्णयानंतर आता भाजपाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यास मदत होईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरं तर गेल्या अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय लोक दल पक्षाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट समाज आणि शेतकऱ्यांच्या मोठा पाठिंबा आहे. याचा फायदा आपल्याला व्हावा या उद्देशाने भाजपाने आरएलडीला एनडीएत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय लोक दल पक्षानेही आपले राजकीय अस्तित्व टीकवण्यासाठी कधी भाजपा, कधी समजावादी पक्ष तर कधी काँग्रेसबरोबर युती केली आहे. त्यामुळे आरएलडीचा पुन्हा भाजपाबरोबर जाण्याचा निर्णय धक्कादायक नक्कीच नव्हता, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा – जया बच्चन राज्यसभेच्या पाचव्या कार्यकाळासाठी सज्ज; आतापर्यंत कशी राहिली संसदीय कारकीर्द?
दरम्यान, सात वेळा खासदार राहिलेल्या अजित सिंग चौधरी यांनी १९९७ मध्ये राष्ट्रीय लोक दल पक्षाची स्थापना केली होती. या पक्षाद्वारे त्यांनी त्यांचे वडील आणि माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांचा वारसा पुढे नेला. चरणसिंग ज्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आणि उत्तर प्रदेशात आपल्या पक्षाचा पाया मजबूत केला.
आरएलडीची स्थापना करण्यापूर्वी अजित सिंग खासदार होते. तसेच ते आधीच्या सरकारांमध्ये मंत्रीही राहिले. डिसेंबर १९८९ मध्ये ते जनता दलाचे खासदार म्हणून व्हीपी सिंग यांच्या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते. १९९१ मध्ये ते पुन्हा जनता दलाच्या तिकीटावर निवडून आले. त्याच वर्षी ते पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्येही मंत्री झाले.
पुढे १९९६ ची लोकसभा निवडणूक त्यांनी काँग्रेसच्या तिकीटावर लढवली. या निवडणुकीत त्यांचा विजयही झाला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भारतीय किसान कामगार पक्षाची स्थापन केली. १९९७ पासून हाच पक्ष राष्ट्रीय लोक दल पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला. २००१ मध्ये राष्ट्रीय लोक दल पक्ष अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील एनडीएमध्ये सहभागी झाला. तसेच अजित सिंग वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री झाले.
२००२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आरएलडीने भाजपाबरोबर युती करत ३८ जागांवर निवडणूक लढवली. यापैकी त्यांना १४ जागांवर विजय मिळवला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरएलडीने समाजवादी पक्षाबरोबर युती केली. या निवडणुकीत त्यांनी दहा जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना तीन जागांवरच विजय मिळवता आला. २०११ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरएलडीने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. तर २०१२ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आरएलडीने काँग्रेसबरोबर युती करत ४६ जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना केवळ ९ जागांवर विजय मिळवता आला.
हेही वाचा – तेव्हा शिवसेना आता काँग्रेसची कोंडी ! राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का देण्याची भाजपची योजना
दोन वर्षांनंतर झालेल्या म्हणजेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा काँग्रेसबरोबर युती केली. यावेळी त्यांनी आठ जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना आठही जागांवर पराभवाचा स्वीकारावा लागला. २०१७ ची विधानसभा निवडणूक आरएलडीने स्वबळावर लढवली. या निवडणुकीत त्यांना एकच जागा जिंकता आली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी समाजवादी पक्ष आणि बसपाबरोबर युती केली. मात्र, त्यांनी लढवलेल्या तिन्ही जागांवर त्यांचा पराभव झाला. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा समाजवादी पक्षाबरोबर युती केली. या निवडणुकीत आरएलडीने ३३ जागा लढवल्या. मात्र, त्यांना केवळ ९ जागांवर विजय मिळवता आला.
खरं तर गेल्या अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय लोक दल पक्षाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट समाज आणि शेतकऱ्यांच्या मोठा पाठिंबा आहे. याचा फायदा आपल्याला व्हावा या उद्देशाने भाजपाने आरएलडीला एनडीएत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय लोक दल पक्षानेही आपले राजकीय अस्तित्व टीकवण्यासाठी कधी भाजपा, कधी समजावादी पक्ष तर कधी काँग्रेसबरोबर युती केली आहे. त्यामुळे आरएलडीचा पुन्हा भाजपाबरोबर जाण्याचा निर्णय धक्कादायक नक्कीच नव्हता, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा – जया बच्चन राज्यसभेच्या पाचव्या कार्यकाळासाठी सज्ज; आतापर्यंत कशी राहिली संसदीय कारकीर्द?
दरम्यान, सात वेळा खासदार राहिलेल्या अजित सिंग चौधरी यांनी १९९७ मध्ये राष्ट्रीय लोक दल पक्षाची स्थापना केली होती. या पक्षाद्वारे त्यांनी त्यांचे वडील आणि माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांचा वारसा पुढे नेला. चरणसिंग ज्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आणि उत्तर प्रदेशात आपल्या पक्षाचा पाया मजबूत केला.
आरएलडीची स्थापना करण्यापूर्वी अजित सिंग खासदार होते. तसेच ते आधीच्या सरकारांमध्ये मंत्रीही राहिले. डिसेंबर १९८९ मध्ये ते जनता दलाचे खासदार म्हणून व्हीपी सिंग यांच्या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते. १९९१ मध्ये ते पुन्हा जनता दलाच्या तिकीटावर निवडून आले. त्याच वर्षी ते पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्येही मंत्री झाले.
पुढे १९९६ ची लोकसभा निवडणूक त्यांनी काँग्रेसच्या तिकीटावर लढवली. या निवडणुकीत त्यांचा विजयही झाला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भारतीय किसान कामगार पक्षाची स्थापन केली. १९९७ पासून हाच पक्ष राष्ट्रीय लोक दल पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला. २००१ मध्ये राष्ट्रीय लोक दल पक्ष अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील एनडीएमध्ये सहभागी झाला. तसेच अजित सिंग वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री झाले.
२००२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आरएलडीने भाजपाबरोबर युती करत ३८ जागांवर निवडणूक लढवली. यापैकी त्यांना १४ जागांवर विजय मिळवला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरएलडीने समाजवादी पक्षाबरोबर युती केली. या निवडणुकीत त्यांनी दहा जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना तीन जागांवरच विजय मिळवता आला. २०११ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरएलडीने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. तर २०१२ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आरएलडीने काँग्रेसबरोबर युती करत ४६ जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना केवळ ९ जागांवर विजय मिळवता आला.
हेही वाचा – तेव्हा शिवसेना आता काँग्रेसची कोंडी ! राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का देण्याची भाजपची योजना
दोन वर्षांनंतर झालेल्या म्हणजेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा काँग्रेसबरोबर युती केली. यावेळी त्यांनी आठ जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना आठही जागांवर पराभवाचा स्वीकारावा लागला. २०१७ ची विधानसभा निवडणूक आरएलडीने स्वबळावर लढवली. या निवडणुकीत त्यांना एकच जागा जिंकता आली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी समाजवादी पक्ष आणि बसपाबरोबर युती केली. मात्र, त्यांनी लढवलेल्या तिन्ही जागांवर त्यांचा पराभव झाला. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा समाजवादी पक्षाबरोबर युती केली. या निवडणुकीत आरएलडीने ३३ जागा लढवल्या. मात्र, त्यांना केवळ ९ जागांवर विजय मिळवता आला.
