राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटाला सांभाळताना भाजपची कसोटी

भाजप आणि राष्ट्रवादीत अजिबात सख्य नसायचे. दोन्ही पक्ष परस्परांवर कठोर टीका करायचे. या तुलनेत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादीत काहीसे सूर जुळले होते. परंतु निधीवाटपाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी करूनही फारसा उपयोग झाला नाही. शेवटी हे सारे आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या मागे संघटित झाले. यामुळेच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा सरकारमध्ये समावेश झाला तेव्हा अजितदादांकडे वित्त खाते देण्यास प्रथम शिंदे गटाच्या आमदारांनी तीव्र विरोध केला होता. शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. शेवटी मुख्यमंत्री शिंदे यांना स्वत: दोन दिवस बैठका घेऊन आमदारांची नाराजी दूर करावी लागली. आमदारांच्या नाराजीनंतरही अजित पवार यांच्याकडे वित्त खाते सोपविल्याने यापुढील काळात निधीवाटपावरून संघर्ष होणार नाही याची खबरदारी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.

आणखी वाचा-शिंदे गटाचे खच्चीकरण; महत्त्वाची खाती भाजप आणि राष्ट्रवादीकडे

राष्ट्रवादीप्रमाणेच शिंदे गटाचे आमदारही आक्रमक आहेत. दोन्ही पक्ष सरकारमध्ये सहभागी असले तरी त्यांचे सूर जुळणे कठीणच आहे. राष्ट्रवादीचे मंत्री शिंदे गटाच्या आमदारांना सरकारमध्ये कामे करताना कितपत दाद देतील यावर सारे अवलंबून आहे. अन्यथा वाद वाढत जातील. हे सारे टाळण्याकरिता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

आणखी वाचा- फडणवीसांचे ‘ पंचामृत ‘ आता अजितदादांच्या हाती!

भांड्याला भांडे लागू शकते याचा अंदाज आल्यानेच भाजपने तिन्ही पक्षांच्या प्रत्येकी चार नेत्यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून वाद वाढणार नाहीत याची खबरदारी घेतली जाईल. तसेच तिन्ही पक्षांच्या आमदारांची कामे मार्गी लागतील व स्थानिक पातळीवर एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांची कोंडी होणार नाही यासाठी भाजपला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विशेषत: तीन पक्षांना सांभाळण्याची सर्कस भाजपला करावी लागणार आहे.