आपल्या पाच दशकांहून अधिक काळाच्या राजकीय कारकिर्दीत गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला हे जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, कॉँग्रेस आणि राष्ट्रीय कॉँग्रेस पार्टीत सक्रिय राहिले, त्यांनी स्वत:चे पक्षही काढले. आता त्यांनी राज्यात आगामी निवडणुकांसाठी प्रजा शक्ति डेमोक्रेटीक पार्टीच्या नावाने वेगळी चूल मांडली असून सत्ताधारी भाजपा, विरोधी पक्ष कॉँग्रेस आणि उदयोन्मुख आम आदमी पक्षाविरुद्ध लढायचे निश्चित केले आहे. गुजरात निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाच्या योजना सांगताना दारूबंदी असलेल्या राज्यासाठी नवीन मद्य धोरण प्रस्तावित करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.   

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दोनच वर्षांपूर्वी, कोविड महामारी अगोदर प्रजा शक्ति डेमोक्रॅटीक पार्टीची नोंदणी करण्यात आली. आम्हाला जंगी कार्यक्रमात अधिकृतपणे पक्ष लॉन्च करायची इच्छा होती. मात्र अहमद पटेल यांच्या निधनानंतर हा निर्णय स्थगित केला. हा माझा वैयक्तिक निर्णय होता असे वाघेला म्हणाले. अहमद पटेल यांच्च्या अंत्ययात्रेदरम्यान अनेक कॉँग्रेस नेत्यांनी त्यांना पक्षात येण्याचे आमंत्रण दिले. चर्चा झाली. मात्र त्यांनी त्स्वत:च्या पक्षामार्फत गुजरात विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले असून लवकरच मतदारसंघाकरिता उमेदवारांच्या नावाची घोषणा करण्यात येईल असेही ते पुढे म्हणाले.

आरएसएस हा भाजपाचा मालक आहे. तर पंजाबमधील निवडणुकांना आरएसएसचे पाठबळ आपला असल्याचे ते सांगतात. आता कॉँग्रेसचे आमदार निवडून आल्यावर ते भाजपाला विकण्यात येतील आणि आरएसएसमध्ये भरती होईल. अशाप्रकारे हुजरेगिरी सुरू आहे.

माझ्या पक्षाने गुजरातसाठी नवीन “वैज्ञानिक” मद्य धोरण पक्षाच्या वचननाम्यात मांडले आहे. राज्यात दारूबंदी केवळ कागदावर आहे. अलीकडे अवैध दारूमुळे गुजरातमध्ये अनेक लोक मरत आहेत. श्रीमंतांना आरोग्य कार्डाचा पर्याय असल्याने ते वैध दारू पिऊ शकतात, मात्र गरीबांना अवैधरित्या बनावट दारू विकत घ्यावी लागते. ज्यामुळे कायदेशीर आणि आरोग्याच्या दृष्टीने धोके उत्पन्न होतात. निवडणुकीच्या काळात पक्ष कार्यकर्ते बूथवर दारू वाटप करतात. गुजरातमध्ये दारूबंदीत विरोधाभास आणि कृत्रिमता दिसते. अवैध दारू बाळगल्याप्रकरणी गरीब किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना शिक्षा करण्यात येते.

दारूबंदी उठवल्यास महसुलाला चालना मिळेल आणि वर्षाला ३०-४० कोटींचे उत्पन्न मिळेल. या निधीतून राज्यातील विद्यार्थ्यांचा नर्सरीपासून पीजीपर्यंतचा शिक्षणाचा खर्च सरकार करू शकेल आणि मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देता येईल. गुजरात ही महात्मा गांधींची भूमी असल्याने इथे दारूबंदी असल्याचा कॉँग्रेसचा दावा आहे, अशी बंदी राजस्थान आणि झारखंडमध्ये का नाही असा सवाल वाघेला विचारतात.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: If gujrat government left the ban on licker then free school education is possibal to everyone said by ex cm shankarsinh waghela pkd
Show comments