काँग्रेसप्रणित यूपीए-२ सरकारच्या काळात केंद्रीय कायदे मंत्री असणारे वीरप्पा मोईली हे पहिली व्यक्ती होते, ज्यांनी समाजवादी पक्ष (सपा), जनता दल (युनायटेड) आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या मागणीनंतर जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेसवर दबाव टाकला होता. वीरप्पा मोईली हे सध्या काँग्रेसचे आंध्र प्रदेशचे प्रभारी आहेत. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये महिला विधेयकात ओबीसी आरक्षण असावे, याबाबत भाष्य केले आहे. तसेच यावेळी काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेचेही स्वागत केले. प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात मोईली यांची मुलाखत खालीलप्रमाणे :
प्रश्न. काँग्रेस जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहे. पण, तुमच्या काळात झालेल्या जनगणनेचा डेटा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही?
आमचे सरकार पायउतार झाले, तोपर्यंत सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल तयार झाला नव्हता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि भाजपा आता सांगते की त्या डेटामध्ये त्रुटी आहेत.
पण मला आठवतेय की, तेव्हाचे रजिस्ट्रार जनरल (गृहखात्याच्या अंतर्गत काम करणारे) यांनी सांगितले होते, की हा डेटा मोठ्या प्रमाणात त्रुटीरहित आहे. मात्र, त्यांना (भाजपा सरकार) हा डेटा वापरण्याची इच्छा दिसत नाही. त्यातून ते जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात असल्याचे कळते.
मागासवर्गीयांसाठी केंद्रात आणि राज्यात आरक्षण लागू आहे. पण, जर अधिकृत डेटा हातात नसेल तर नोकऱ्या, शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण कसे देणार आणि आर्थिक कारणांसाठी योजना कशा लागू करणार? प्रत्येक योजनेशी आरक्षण जोडले गेलेले आहे. ज्यांना लाभ द्यायचे आहे, त्या गटाची ओळख पटल्याशिवाय त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचवणार तरी कसा?
प्रश्न. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना २०१४ साली सामाजिक-आर्थिक जाती सर्वेक्षण केले गेले, याचाही अहवाल काँग्रेसने प्रसिद्ध का केला नाही?
कर्नाटक सरकारकडे डेटा आहे आणि त्या अहवालावर अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच प्रत्येक १० वर्षांनी केंद्र आणि राज्य सरकार ओबीसी प्रवर्गाची यादी अद्ययावत करत असते.
घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, आयोगाच्या सचिवांनी अहवालावर स्वाक्षरी केली नाही. भाजपाने मागच्या काळात हे कारण दिले. जरी त्यावेळी अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नसली, तरी यावेळी त्यावर स्वाक्षरी नक्कीच होईल.
प्रश्न. कर्नाटकमध्ये पुन्हा काँग्रेस सरकार आले आहे, यावेळी अहवाल बाहेर येईल?
आम्ही अहवालावर अंमलबजावणी करणार आहोत.
प्रश्न. काँग्रेसच्या मतपेटीमागे उच्चवर्णीय, मागासवर्गीय जाती आणि मुस्लीम समुदायाचा सहभाग आहे.
गरीब जनतेमधील मोठा भाग हा मागासवर्गीय जातींनी व्यापलेला असतो. आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतो? इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्येही गरिबांना उद्देशून गरिबी हटोवो आणि २० कलमी कार्यक्रम राबविला गेला होता. काँग्रेसनेच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. तसेच आयएएस आणि आयपीएस अशा पदांवर मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षण लागू केले.
प्रश्न. २०१० साली काँग्रेसच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले, त्यात ओबीसींसाठी आरक्षण नव्हते. त्यानंतर आता राहुल गांधी म्हणतात, त्या विधेयकाचा आम्हाला १०० टक्के खेद वाटतो?
आम्हाला तेव्हाही महिला आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करायची होती. पण, काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे आम्ही तेव्हा ते अंतर्भूत करू शकलो नाहीत. त्यामुळेच त्याची अंमलबजावणी तेव्हा केली गेली नाही. ओबीसी आरक्षण आता मिळायलाच हवे. त्यानंतरच महिलांचे लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्व होऊ शकेल. हे सर्व एकत्र व्हायला हवे.
२०१० साली विधेयकावर चर्चा होत असताना, तुम्ही सरकारतर्फे म्हटले होते की, १९३१ पासून जातनिहाय जनगणना झालेली नसल्यामुळे ओबीसींची आकडेवारी सरकारकडे नाही. यावेळीही परिस्थिती जैसे थे आहेच की?
जनगणनेची आकडेवारी मिळायलाच हवी, यासाठी २०११ पासून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही.
प्रश्न. तुम्ही लोकसभा आणि विधानसभा या दोहोंसाठी ओबीसी आरक्षण मागत आहात?
होय, सध्या संसद आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १५ ते २० टक्क्यांच्या पुढे नाही. लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण ६० टक्के एवढे आहे. जर मागास समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, तर मग लोकशाहीचा काय उपयोग?
प्रश्न. तुमची मागणी काय आहे?
जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी पुरुष आणि महिलांसाठीचे आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षण हे पक्षपाती नाही, तर सर्वसमावेशक असायला हवे.
प्रश्न. किती प्रमाणात ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करता?
सेवेमध्ये सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे. आपल्याला तेवढ्याच प्रमाणात आरक्षण द्यायला हवे. पण, लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण देताना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे लागेल, असे मी म्हणेन. हेदेखील महिला आरक्षणाच्या कोट्यात आणले पाहिजे.
प्रश्न. काँग्रेस जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहे. पण, तुमच्या काळात झालेल्या जनगणनेचा डेटा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही?
आमचे सरकार पायउतार झाले, तोपर्यंत सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल तयार झाला नव्हता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि भाजपा आता सांगते की त्या डेटामध्ये त्रुटी आहेत.
पण मला आठवतेय की, तेव्हाचे रजिस्ट्रार जनरल (गृहखात्याच्या अंतर्गत काम करणारे) यांनी सांगितले होते, की हा डेटा मोठ्या प्रमाणात त्रुटीरहित आहे. मात्र, त्यांना (भाजपा सरकार) हा डेटा वापरण्याची इच्छा दिसत नाही. त्यातून ते जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात असल्याचे कळते.
मागासवर्गीयांसाठी केंद्रात आणि राज्यात आरक्षण लागू आहे. पण, जर अधिकृत डेटा हातात नसेल तर नोकऱ्या, शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण कसे देणार आणि आर्थिक कारणांसाठी योजना कशा लागू करणार? प्रत्येक योजनेशी आरक्षण जोडले गेलेले आहे. ज्यांना लाभ द्यायचे आहे, त्या गटाची ओळख पटल्याशिवाय त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचवणार तरी कसा?
प्रश्न. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना २०१४ साली सामाजिक-आर्थिक जाती सर्वेक्षण केले गेले, याचाही अहवाल काँग्रेसने प्रसिद्ध का केला नाही?
कर्नाटक सरकारकडे डेटा आहे आणि त्या अहवालावर अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच प्रत्येक १० वर्षांनी केंद्र आणि राज्य सरकार ओबीसी प्रवर्गाची यादी अद्ययावत करत असते.
घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, आयोगाच्या सचिवांनी अहवालावर स्वाक्षरी केली नाही. भाजपाने मागच्या काळात हे कारण दिले. जरी त्यावेळी अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नसली, तरी यावेळी त्यावर स्वाक्षरी नक्कीच होईल.
प्रश्न. कर्नाटकमध्ये पुन्हा काँग्रेस सरकार आले आहे, यावेळी अहवाल बाहेर येईल?
आम्ही अहवालावर अंमलबजावणी करणार आहोत.
प्रश्न. काँग्रेसच्या मतपेटीमागे उच्चवर्णीय, मागासवर्गीय जाती आणि मुस्लीम समुदायाचा सहभाग आहे.
गरीब जनतेमधील मोठा भाग हा मागासवर्गीय जातींनी व्यापलेला असतो. आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतो? इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्येही गरिबांना उद्देशून गरिबी हटोवो आणि २० कलमी कार्यक्रम राबविला गेला होता. काँग्रेसनेच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. तसेच आयएएस आणि आयपीएस अशा पदांवर मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षण लागू केले.
प्रश्न. २०१० साली काँग्रेसच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले, त्यात ओबीसींसाठी आरक्षण नव्हते. त्यानंतर आता राहुल गांधी म्हणतात, त्या विधेयकाचा आम्हाला १०० टक्के खेद वाटतो?
आम्हाला तेव्हाही महिला आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करायची होती. पण, काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे आम्ही तेव्हा ते अंतर्भूत करू शकलो नाहीत. त्यामुळेच त्याची अंमलबजावणी तेव्हा केली गेली नाही. ओबीसी आरक्षण आता मिळायलाच हवे. त्यानंतरच महिलांचे लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्व होऊ शकेल. हे सर्व एकत्र व्हायला हवे.
२०१० साली विधेयकावर चर्चा होत असताना, तुम्ही सरकारतर्फे म्हटले होते की, १९३१ पासून जातनिहाय जनगणना झालेली नसल्यामुळे ओबीसींची आकडेवारी सरकारकडे नाही. यावेळीही परिस्थिती जैसे थे आहेच की?
जनगणनेची आकडेवारी मिळायलाच हवी, यासाठी २०११ पासून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही.
प्रश्न. तुम्ही लोकसभा आणि विधानसभा या दोहोंसाठी ओबीसी आरक्षण मागत आहात?
होय, सध्या संसद आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १५ ते २० टक्क्यांच्या पुढे नाही. लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण ६० टक्के एवढे आहे. जर मागास समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, तर मग लोकशाहीचा काय उपयोग?
प्रश्न. तुमची मागणी काय आहे?
जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी पुरुष आणि महिलांसाठीचे आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षण हे पक्षपाती नाही, तर सर्वसमावेशक असायला हवे.
प्रश्न. किती प्रमाणात ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करता?
सेवेमध्ये सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे. आपल्याला तेवढ्याच प्रमाणात आरक्षण द्यायला हवे. पण, लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण देताना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे लागेल, असे मी म्हणेन. हेदेखील महिला आरक्षणाच्या कोट्यात आणले पाहिजे.
