देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल गुरुवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे. या अहवालात संविधान संशोधनाबरोबरच अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारसी जर सरकराने मान्य केल्या, तर देशातील १० राज्यांतील सरकारांना केवळ एक किंवा दोन वर्षांची मुदत मिळणार आहे. याबाबत आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महत्त्वाचे म्हणजे, कोविंद समितीने देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासंदर्भात आराखडा आखून दिला असला, तरी या आराखड्याची अंमलबजावणी नेमकी कधी करायची याबाबत निर्णय सरकारवर सोडला आहे. केंद्र सरकारने जर कोविंद समितीच्या शिफारसी मान्य केल्या, तर निवडणूक प्रक्रियेतील हे परिवर्तन देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने २०२९ मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला, तर सरकारला याची तयारी आगामी लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर लगेच करावी लागेल.
हेही वाचा – Electoral Bond Data : निवडणूक रोख्यांसाठी भाजपानंतर ‘या’ पक्षाला देशात सर्वाधिक पसंती!
कोविंद समितीने सुचवलेल्या आराखड्यानुसार, जर २०२९ मध्ये एकत्र निवडणुका झाल्या, तर देशातील १० राज्यांमध्ये केवळ एक वर्षासाठी सरकार अस्तित्वात येईल. कारण या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच निवडणूक पार पडली आहे. त्यामुळे या राज्यांतील आगामी निवडणूक २०२८ मध्ये होईल. त्यानंतर २०२९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच पुन्हा या राज्यांमध्ये निवडणूक होईल. या दहा राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगणा, मिझोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये २०२७ साली विधानसभेची निवडणूक होईल, त्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील सरकारांनाही केवळ दोन वर्षांची मुदत मिळेल. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम आणि केरळ या राज्यांमध्ये २०२६ साली निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या राज्यांतील सरकारांनाही केवळ तीन वर्षांची मुदत मिळेल. विशेष म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणात या राज्यांतील सरकारांनाच केवळ पाच वर्षांची पूर्ण मुदत मिळणार आहे. कारण या राज्यांत याच वर्षी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
हेही वाचा – राज्यातील भाजपच्या २० पैकी सात उमेदवारांची पार्श्वभूमी घराणेशाहीची !…
दरम्यान, एक देश एक निवडणूक घेताना संविधानाचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी कोविंद समितीने अनुच्छेद ८३ आणि १७२ मध्ये संविधान संशोधन करण्याची शिफारसही केली आहे. या अनुच्छेदात संविधान संशोधन करण्यासाठी सर्वसाधारण बहुमताची आवश्यकता आहे. या संदर्भातील आराखडा सादर करताना समितीने म्हटलं आहे की, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपती याबाबतचा अध्यादेश जारी करू शकतात. ज्या दिवशी या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होईल, त्या तारखेनंतर स्थापन होणाऱ्या कोणत्याही राज्यातील विधानसभेची मुदत २०२९ मध्ये संसदेबरोबरच संपुष्टात येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याच्या तारखेनंतर संसद किंवा राज्य विधानसभा बहुमताअभावी विसर्जित झाली, तर अशावेळी पुन्हा निवडणूक होईल. मात्र, ही मध्यावधी निवडणूक असेल. म्हणजेच ते सरकार उर्वरित कार्यकाळासाठी असेल आणि २०२९ मध्ये ते सरकार विसर्जित होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, कोविंद समितीने देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासंदर्भात आराखडा आखून दिला असला, तरी या आराखड्याची अंमलबजावणी नेमकी कधी करायची याबाबत निर्णय सरकारवर सोडला आहे. केंद्र सरकारने जर कोविंद समितीच्या शिफारसी मान्य केल्या, तर निवडणूक प्रक्रियेतील हे परिवर्तन देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने २०२९ मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला, तर सरकारला याची तयारी आगामी लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर लगेच करावी लागेल.
हेही वाचा – Electoral Bond Data : निवडणूक रोख्यांसाठी भाजपानंतर ‘या’ पक्षाला देशात सर्वाधिक पसंती!
कोविंद समितीने सुचवलेल्या आराखड्यानुसार, जर २०२९ मध्ये एकत्र निवडणुका झाल्या, तर देशातील १० राज्यांमध्ये केवळ एक वर्षासाठी सरकार अस्तित्वात येईल. कारण या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच निवडणूक पार पडली आहे. त्यामुळे या राज्यांतील आगामी निवडणूक २०२८ मध्ये होईल. त्यानंतर २०२९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच पुन्हा या राज्यांमध्ये निवडणूक होईल. या दहा राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगणा, मिझोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये २०२७ साली विधानसभेची निवडणूक होईल, त्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील सरकारांनाही केवळ दोन वर्षांची मुदत मिळेल. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम आणि केरळ या राज्यांमध्ये २०२६ साली निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या राज्यांतील सरकारांनाही केवळ तीन वर्षांची मुदत मिळेल. विशेष म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणात या राज्यांतील सरकारांनाच केवळ पाच वर्षांची पूर्ण मुदत मिळणार आहे. कारण या राज्यांत याच वर्षी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
हेही वाचा – राज्यातील भाजपच्या २० पैकी सात उमेदवारांची पार्श्वभूमी घराणेशाहीची !…
दरम्यान, एक देश एक निवडणूक घेताना संविधानाचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी कोविंद समितीने अनुच्छेद ८३ आणि १७२ मध्ये संविधान संशोधन करण्याची शिफारसही केली आहे. या अनुच्छेदात संविधान संशोधन करण्यासाठी सर्वसाधारण बहुमताची आवश्यकता आहे. या संदर्भातील आराखडा सादर करताना समितीने म्हटलं आहे की, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपती याबाबतचा अध्यादेश जारी करू शकतात. ज्या दिवशी या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होईल, त्या तारखेनंतर स्थापन होणाऱ्या कोणत्याही राज्यातील विधानसभेची मुदत २०२९ मध्ये संसदेबरोबरच संपुष्टात येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याच्या तारखेनंतर संसद किंवा राज्य विधानसभा बहुमताअभावी विसर्जित झाली, तर अशावेळी पुन्हा निवडणूक होईल. मात्र, ही मध्यावधी निवडणूक असेल. म्हणजेच ते सरकार उर्वरित कार्यकाळासाठी असेल आणि २०२९ मध्ये ते सरकार विसर्जित होईल.
