संतोष प्रधान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विधान परिषदेत अल्पमतात असल्याने विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना विधान परिषदेत मंजुरी मिळणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु विधान परिषदेने एखादे विधेयक रोखले वा चर्चेलाच घेतले नाही तरी घटनेतील तरतुदीनुसार हे विधेयक मंजूर करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. यामुळे विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यात काही अडथळा येत नाही.
विधानसभेने नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवड करण्याची तरतूद असलेले विधेयक विरोधकांच्या विरोधानंतरही मंजूर केले. आता या विधेयकाला विधान परिषदेची मंजुरी आवश्यक असेल. विधान परिषदेत हे विधेयक रोखू शकतो, असा सूर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सदस्यांनी लावला आहे. यामुळे नगराध्यक्ष वा सरपंचांच्या थेट निवडणुकीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण झाला. विधान परिषदेने एखादे विधेयक रोखले वा विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक चर्चेलाच घेतले नाही तरी त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. तशी घटनेत स्पष्ट तरतूदच आहे.
Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील विविध घडामोडींचा आढावा वाचा एका क्लिकवर…
घटनेतील तरतूद काय आहे ?
विधिमंडळात विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे असल्यास कोणत्याही विधेयकाला उभय सभागृहांची मान्यता लागते. अपवाद फक्त वित्त विषयक विधेयकांचा असतो. बाकी सर्व विधेयके उभय सभागृहांनी मंजूर करावी लागतात. विधानसभेने मंजूर केलेले एखादे विधेयक विधान परिषदेने फेटाळले अथवा रोखून धरले वा चर्चेलाच घेतले नाही तर त्यावर मार्ग काढण्याची तरतूद घटनेच्या १९७व्या कलमात करण्यात आली आहे. विधानसभेने विधेयक मंजूर केल्यावर ते मंजुरीसाठी विधान परिषदेत पाठविले जाते. विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक विधान परिषदेने रोखून धरले वा तीन महिन्यांच्या कालावधीत चर्चेलाच घेतले नाही तर विधानसभा पुन्हा आहे त्याच स्वरूपात किंवा सुधारणेसह विधेयक दुसऱ्यांदा मंजूर करू शकते. विधानसभेने दुसऱ्यांदा मंजूर केलेले विधेयक पुन्हा विधान परिषदेकडे पाठविले जाते. दुसऱ्यांदा आलेले विधेयक विधान परिषदेने पुन्हा फेटाळले, त्यात सुधारणा सुचविली वा एक महिनाच्या कालावधीत चर्चेलाच घेतले नाही तरी विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वरुपात विधेयक मंजूर झाले असे मानले जाते. त्यानुसार या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते.
सद्यस्थितीत शिंदे सरकार विधान परिषदेत अल्पमतात असले तरी विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक महाविकास आघाडीने रोखून धरले तरी घटनेतील तरतुदीनुसार ते मंजूर करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे.
