Asaduddin Owaisi: “..तर मुस्लीम समुदाय ‘त्यांना’ माफ करणार नाही”, असदुद्दीन ओवेसींनी कुणाला दिला इशारा?

प्रश्न: संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) कार्यपद्धती आणि त्याच्या अहवालाबाबत काय सांगाल?

ओवेसी – समितीच्या बैठका अतिशय चुकीच्या पद्धतीने झाल्या. अध्यक्षांनी (भाजपा खासदार जगदंबिका पाल) आपल्या विशेषाधिकाराचा गैरवापर करत समितीच्या सदस्यांना चुकीच्या पद्धतीने वागवले. सरकारच्या वतीने जे सदस्य समितीमध्ये आहेत, ते दहशतवाद, खून आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपी आहेत. त्यांचा वक्फशी काय संबंध? दुसरा मुद्दा, याबरोबरच वक्फशी संबंध नसलेल्या संघटनांचाही समितीमध्ये समावेश केला आहे.

तिसरा मुद्दा म्हणजे, समितीचा कार्यकाळ हा अर्शसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत असायला हवा होता. पण त्याआधीच समितीचा कार्यकाळ संपला. तसेच आमच्यासमोर मसुदा शेवटच्या क्षणी ठेवला गेला. काही तासांत आम्ही त्यावर असहमतीची जोडपत्रे (डिसेंट नोट) कशी देऊ शकू? यावरूनच कळते की त्यांना आमच्या असहमतीशी काहीही देणेघेणे नव्हते.

प्रश्न: एनडीएच्या खासदारांनी सुचविलेल्या बदलांना समितीने स्वीकारले, त्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?

ओवेसी – विरोधकांकडे संख्याबळ नाही, त्यामुळे आमच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली गेली. भाजपाच्या लोकांनी सुचविलेल्या सुधारणांमुळे हे विधेयक आणखी वाईट होणार आहे. सर्वात भीषण प्रकार म्हणजे, बिगर मुस्लीम सदस्यांनाही बोर्डावर घेतले जाणार आहे. तसेच मुस्लीम सदस्यांना ते मुस्लीम असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. सिद्ध करणे म्हणजे काय? मुस्लीम असल्याचे कसे सिद्ध करणार? ही कायद्याची भाषा आहे का?

मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे वक्फच्या मालमत्तेवर कोणताही वाद असू नये किंवा ती सरकारची असू नये. वादाची कायदेशीर व्याख्या काय? उद्या कुणीही उठून तोंडी किंवा लेखी तक्रार देऊन वाद निर्माण करू शकतो. या विधेयकाप्रमाणे, जर कुणीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली की, एखादी मालमत्ता ही वक्फ मालमत्ता नाही. तर चौकशी होईपर्यंत त्या मालमत्तेला वक्फची मालमत्ता म्हणता येणार नाही. वाद निवळण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. जिल्हाधिकारी हा कार्यकारी मंडळाचा भाग असून त्याला सरकारने नियुक्त केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकाराचे झालेले वाटप चुकीचे आहे. वक्फचा वापरकर्ता हा विधेयकातील बदल वक्फसाठी घातक आहे.

समजा संसदेसमोर एखादी मशीद आहे. सरकार आणि वक्फ या दोहोंनी त्यावर हक्क सांगितला. जर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर सरकार ठरविणार की, ही मालमत्ता कुणाची आहे. मग तुम्हाला मशिदीवर एक कागद लावलेला दिसेल, ज्यावर लिहिलेले असेल की, ही सरकारची मालमत्ता असून येथे नमाज अदा करू नये. अशा तरतुदीतून तुम्ही वक्फच्या मालमत्ता कोणत्या प्रकारे वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहात?

तसेच एकदा का कायदा मंजूर झाला की, वक्फ बोर्डाची निवडणूक न होता सदस्यांना नामनिर्देशित केले जाणार असून हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. तुम्ही थेट सदस्य नेमून आमच्या मालमत्ता हिसकावू पाहत आहात. हे विधेयक संविधानाच्या कलम २९ चे उल्लंघन करत आहे. अशाप्रकारे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.

प्रश्न: काही विरोधी सदस्यांनी सांगितले की, त्यांच्या डिसेंट नोट अहवालात जोडल्या गेलेल्या नाहीत. कोणता भाग वगळला गेला?

ओवेसी – आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना बुधवारी भेटलो. त्यांनी संसदेच्या सचिवांना निर्देश देऊन विरोधी सदस्यांबरोबर बसून डिसेंट नोट अंतिम अहवालात समाविष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या.

प्रश्न: एनडीएकडे संख्याबळ तर आहेच, शिवाय जेडीयू टीडीपी आणि लोजप (आरव्ही) हे पक्षही त्यांच्याबाजून आहेत. अशावेळी विरोधकांचे पुढचे पाऊल काय असेल?

ओवेसी – तेलगू देसम पार्टी, जनता दल (संयुक्त) आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांना कळले पाहीजे की ते असंवैधानिक कृत्य करत आहेत. ते वक्फ नष्ट करण्यात हातभार लावत आहेत. अशाप्रकारे मुस्लीम अल्पसंख्याकांचे आणि धर्मनिरपेक्षतेचे हित जपण्याचे त्यांचे भंपक धोरण एकेदिवशी वाईट पद्धतीने समोर येईल.

जर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू आणि चिराग पासवान यांना या विश्वासघाताबद्दल मुस्लीम कधीही माफ करणार नाहीत.

प्रश्न: विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊ नये, यासाठी विरोधकांनी काही चर्चा केली आहे का?

ओवेसी – सरकार पुढे काय करणार, हे आम्ही आता पाहू. ते जे काही करतील, त्यातून त्यांची विचारधारा थोपण्याचा प्रयत्न असेल. संसदेत अहवाल मांडला जात असताना जय श्री राम अशी नारेबाजी करण्याची काय गरज होती? यातून देशाला कोणता संदेश दिला?
हे गरीब मुस्लिमांसाठी केले जात आहे, असा सरकार दावा करू शकेल? आणि हे करण्याचा हा मार्ग आहे का?