Impeachment Motion against justice Shekhar Yadav : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती, जी आता यादव यांना भोवतील असं दिसत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या भाषणाची दखल घेतली असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा सय्यद रहुल्ला मेहदी यांनी मंगळवारी (११ डिसेंबर) शेखर कुमार यादव यांच्या हकालपट्टीसाठी संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली. एआयएमआयएमचे प्रमुख व खासदार असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टीचे खासदार झिया-उर-रहमान व मोहिबुल्लाह, मार्क्स व लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे खासदार सुदामा प्रसाद, राजस्थानमधील भारत आदिवासी पार्टीचे प्रमुख राजकुमार राओत, यांच्यासह इतर सहा खासदारांनी या महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. लोकसभेत प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान १०० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणं आवश्यक आहे. तर राज्यसभेतील ५० खासदारांनी यावर स्वाक्षरी करायला हवी.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरम्यान, एखाद्या न्यायाधीशाविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. यापूर्वी देखील अनेक वेळा वेगवेगळ्या न्यायमूर्तांना या प्रक्रियेचा सामना करावा लागला आहे.
२०१८
२०१८ मध्ये काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर कथित गैरवर्तन व अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी महाभियोगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. ६४ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचं पत्र तत्कालीन राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्यासमोर सादर करण्यात आलं होतं. मात्र, नायडू यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. सरन्यायाधीशांवरील आरोप योग्य नसल्याचं उपराष्ट्रपतीनी म्हटलं होतं.
हे ही वाचा >> Maharashtra Politics : महायुतीला मिळालेली मते आणि जिंकलेल्या जागांमध्ये खरंच तफावत आहे का?
२०१५
ग्वाल्हेरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यालयातील महिला न्यायमूर्तींनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. गंगेले यांच्यावर कथित लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. त्यानंतर राज्यसभेच्या ५८ खासदारांच्या स्वाक्षरीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानंतर राज्यसभेने हे आरोप तपासण्यासाठी न्यायाधीशांची एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. मात्र, या समितीने न्यायमूर्ती गंगेले यांची निर्दोष मुक्तता केली.
२०१५
गुजरात उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दीवाला यांच्याविरोधात ५८ राज्यसभा खासदारांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव दिला होता. पाटीदार समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी हार्दिक पटेल यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना केलेल्या एका टिप्पणीमुळे पार्दीवाला यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्यासमोर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पार्दीवाला यांनी आक्षेपार्ह शब्द त्यांच्या निकालातून हटवले होते.
हे ही वाचा >> Chennamaneni Ramesh: भारतीय नागरिकत्व रद्द झालेले देशातील पहिले आमदार; कोण आहेत चेन्नमनेनी रमेश?
२०११
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी ३२ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. राज्यसभेने ऑगस्ट २०११ मध्ये सेन यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात या प्रस्तावावर चर्चा होणार होती. त्याआधीच सेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
२००९
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा अनेक पटींनी संपत्ती बाळगल्याच्या आरोपांनंतर राज्यसभेतील ७५ खासदारांनी दिनकर यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या चौकशी समितीवर माझा विश्वास नाही असं म्हणत दिनकरन यांनी आधीच राजीनामा दिला.
हे ही वाचा >> Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
१९९३
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात महाभियोग प्रस्तावाला सामोरे जाणारे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. १९९३ मध्ये लोकसभेत त्यांच्याविरोधात हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना त्यांनी सरकारी निवासस्थानावर प्रचंड प्रमाणात खर्च केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. महाभियोग प्रस्तावावर बरीच चर्चा झाली. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी वकील म्हणून रामास्वामी यांची बाजू मांडली. मात्र, या प्रस्तावाला लोकसभेतील दोन तृतीयांश सदस्यांपेक्षा कमी सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. परिणामी त्यांचं पद कायम राहिलं. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ४०१ सदस्यांपैकी १९६ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिलं, तर २०५ सदस्यांनी विरोधात मत दिलं.
महाभियोग म्हणजे काय?
राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल राष्ट्रपतींना ज्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवले जाते, त्याला ‘महाभियोग प्रक्रिया’ असे म्हणतात. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्यासाठी देखील हीच प्रक्रिया राबवली जाते. सभागृहात मांडलेल्या या प्रस्तावावर एक-चतुर्थांश सदस्यांनी सह्या करणे आणि हा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी राष्ट्र्पतींना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते.
जर महाभियोगाचा प्रस्ताव पहिल्या सभागृहाने दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित केला, तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दुसऱ्या सभागृहातील सदस्य या आरोपाची चौकशी करतात. यावेळी राष्ट्रपतींनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतही जर दुसऱ्या सभागृहातील दोन-तृतियांश सदस्यांनी हा प्रस्ताव पारित केला, तर तो प्रस्ताव पारित करण्याच्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून बाजूला केले जाते. एकंदरीतच महाभियोग प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, एखाद्या न्यायाधीशाविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. यापूर्वी देखील अनेक वेळा वेगवेगळ्या न्यायमूर्तांना या प्रक्रियेचा सामना करावा लागला आहे.
२०१८
२०१८ मध्ये काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर कथित गैरवर्तन व अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी महाभियोगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. ६४ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचं पत्र तत्कालीन राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्यासमोर सादर करण्यात आलं होतं. मात्र, नायडू यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. सरन्यायाधीशांवरील आरोप योग्य नसल्याचं उपराष्ट्रपतीनी म्हटलं होतं.
हे ही वाचा >> Maharashtra Politics : महायुतीला मिळालेली मते आणि जिंकलेल्या जागांमध्ये खरंच तफावत आहे का?
२०१५
ग्वाल्हेरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यालयातील महिला न्यायमूर्तींनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. गंगेले यांच्यावर कथित लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. त्यानंतर राज्यसभेच्या ५८ खासदारांच्या स्वाक्षरीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानंतर राज्यसभेने हे आरोप तपासण्यासाठी न्यायाधीशांची एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. मात्र, या समितीने न्यायमूर्ती गंगेले यांची निर्दोष मुक्तता केली.
२०१५
गुजरात उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दीवाला यांच्याविरोधात ५८ राज्यसभा खासदारांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव दिला होता. पाटीदार समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी हार्दिक पटेल यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना केलेल्या एका टिप्पणीमुळे पार्दीवाला यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्यासमोर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पार्दीवाला यांनी आक्षेपार्ह शब्द त्यांच्या निकालातून हटवले होते.
हे ही वाचा >> Chennamaneni Ramesh: भारतीय नागरिकत्व रद्द झालेले देशातील पहिले आमदार; कोण आहेत चेन्नमनेनी रमेश?
२०११
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी ३२ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. राज्यसभेने ऑगस्ट २०११ मध्ये सेन यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात या प्रस्तावावर चर्चा होणार होती. त्याआधीच सेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
२००९
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा अनेक पटींनी संपत्ती बाळगल्याच्या आरोपांनंतर राज्यसभेतील ७५ खासदारांनी दिनकर यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या चौकशी समितीवर माझा विश्वास नाही असं म्हणत दिनकरन यांनी आधीच राजीनामा दिला.
हे ही वाचा >> Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
१९९३
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात महाभियोग प्रस्तावाला सामोरे जाणारे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. १९९३ मध्ये लोकसभेत त्यांच्याविरोधात हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना त्यांनी सरकारी निवासस्थानावर प्रचंड प्रमाणात खर्च केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. महाभियोग प्रस्तावावर बरीच चर्चा झाली. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी वकील म्हणून रामास्वामी यांची बाजू मांडली. मात्र, या प्रस्तावाला लोकसभेतील दोन तृतीयांश सदस्यांपेक्षा कमी सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. परिणामी त्यांचं पद कायम राहिलं. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ४०१ सदस्यांपैकी १९६ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिलं, तर २०५ सदस्यांनी विरोधात मत दिलं.
महाभियोग म्हणजे काय?
राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल राष्ट्रपतींना ज्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवले जाते, त्याला ‘महाभियोग प्रक्रिया’ असे म्हणतात. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्यासाठी देखील हीच प्रक्रिया राबवली जाते. सभागृहात मांडलेल्या या प्रस्तावावर एक-चतुर्थांश सदस्यांनी सह्या करणे आणि हा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी राष्ट्र्पतींना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते.
जर महाभियोगाचा प्रस्ताव पहिल्या सभागृहाने दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित केला, तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दुसऱ्या सभागृहातील सदस्य या आरोपाची चौकशी करतात. यावेळी राष्ट्रपतींनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतही जर दुसऱ्या सभागृहातील दोन-तृतियांश सदस्यांनी हा प्रस्ताव पारित केला, तर तो प्रस्ताव पारित करण्याच्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून बाजूला केले जाते. एकंदरीतच महाभियोग प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.
